जनताको लगानीमा जलविद्युत् : पाँच वर्षभित्र आयोजना निर्माणमा जाने
फागुन ३, २०७५ शुक्रबार ८:५४:०
काठमाडौं : सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माणमा जाने गरी ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेको छ। जनताको लगानीमा निर्माण हुने यस्ता आयोजना निर्माण सुरु गर्न चैत ७ गतेबाट प्रतिबद्धताबापतको पहिलो किस्ताको रकम संकलन हुने भएको छ।
सरकारले तीन हजार चार सय ७९ मेगावाटका १९ जलविद्युत् आयोजना बनाउन सर्वसाधारणबाट सेयर लगानीका लागि १० प्रतिशत रकम चैतदेखि नै संकलन गर्ने भएको छ। पहिलो प्रतिबद्धता रकमका लागि सेयर लगानी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने भएका छन्। ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम’ घोषणा सभामा बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले जनताबाट रकम संकलन गरेर बनाइने यस्तो आयोजनामा आफू पनि लगानी गर्न इच्छुक भएको बताए। ओलीले राष्ट्रिय सभागृहमा भएको औपचारिक समारोहमार्फत ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युत्को सेयरधनी’ भन्ने नारासहित कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए।
ओलीले पैसालाई जति धेरै चलायमान बनाउन सक्यो उति नै लाभ लिन सकिने बताए। पैसा परिचालन गरेर लाभ लिन सक्नुपर्ने भएकाले जलविद्युत्मा हुने लगानी भोलीको उपयुक्त विकल्प हुने उनले सुझाए। ओलीले नेपालमा विकास निर्माणको आधार संरचना तयार हुँदै गएकाले अहिले नै लगानी गर्ने बेला भएको तर्क दिए। उनले भने, ‘अहिले विकासका लागि आधार तय हुँदै गएका छन्, विकास निर्माणले गति लिन थालेकाले अब छिट्टै नेपाल अल्प विकसितबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पुग्नेछ।’
सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत र संस्थापक सेयरधनीको ५१ प्रतिशत लगानीमा बन्ने आयोजनाका लागि कुल लागतको ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानीबाट जुटाइनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार इतिहासमै तीव्र रूपमा आयोजना अगाडि बढाउने काम भएको छ। यी आयोजना पूरा हुँदै जाने र अबको १० वर्षमा नेपालले विकास निर्माणमा उल्लेख्य फड्को मार्नेछ।
सरकारले अगाडि सारेको यस्तो १९ वटा आयोजनाका लागि हरेक नेपालीले कम्तीमा एक सय रुपैयाँ अंकित दरका एक सय कित्तादेखि १० हजार कित्तासम्मको सेयर खरिद गर्न सक्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमार्फत तयार पारेको योजनाअनुसार सेयर खरिद गर्न चाहने नेपाली नागरिकबाट प्रतिबद्धता गरेको रकमको १० प्रतिशत पहिलो किस्ताबापत संकलन गरिने भएको छ।
यो रकमको जबसम्म जलविद्युत् आयोजनाको सेयर निष्कासन गरेर सूचीकृत हुँदैन तबसम्म सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिए सरहको व्याज दिने ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले बताए। उनले भने बाँकी ९० प्रतिशत रकम आयोजना निर्माणको न्यूनतम ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि भुक्तानी गर्ने गरी रकम लिने जानकारी पनि दिए।
सर्वसाधारणलाई १ खर्बको सेयर
सरकारले जनताबाट एक खर्ब रूपैयाँ उठाउने र बाँकी ४ खर्ब ८७ अर्ब लगानी गरेर ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँमा पाँच वर्षभित्र १९ वटै जलविद्युत् आयोजना निर्माण् सुरु गर्ने बताएको छ। सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत र संस्थापक सेयरधनीको ५१ प्रतिशत लगानीमा बन्ने आयोजनाका लागि कुल लागतको ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानीबाट जुटाइने ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए।
पाँच वर्षभित्र आयोजना निर्माणमा जाने
जनताको लगानीका लागि सार्वजनिक भएका १९ वटा आयोजनामा किमाथांका अरुण (४८२ मेगावाट), अपर अरुण (७२५ मेगावाट), इखुवा (३० मेगावाट), अरुण ४ (३७२ मेगावाट), धुन्सा खोला (७२ मेगावाट), सिम्बुवा खोला (७० मेगावाट) छ। तामाकोसी ५ (९६ मेगावाट), त्रिशुली ३ बी (३७ मेगावाट), बूढीगण्डकी ग्वारखोला (६० मेगावाट), बूढीगन्डकी प्रोक १ (१०० मेगावाट), बूढीगन्डकी प्रोक २ (२४० मेगावाट), बूढीगन्डकी क (७५ मेगावाट) पनि छनोट भएको छ।
यस्तै, भेरी बबई डाइभर्सन (४८ मेगावाट), फुकोट कर्णाली (४९२ मेगावाट), जगदुल्ला १ (९२ मेगावाट), जगदुल्ला २ (६५ मेगावाट), चैनपुर सेती (२१० मेगावाट), सेती नदी ३ (१६३ मेगावाट) र अपर सेती (५० मेगावाट) लाई पनि छनोट गरेर राखिएको उल्लेख छ।
चार खर्ब ८७ अर्ब ऋण
यी आयोजना बनाउन आवश्यक ऋणका लागि विभिन्न नौवटा र विदेशी स्रोतबाट सात वर्षका लागि चार खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड संकलन गर्न सकिने प्रक्षेपण ऊर्जा मन्त्रालयको छ। यस्तो योजनाअनुसार प्रतिवर्ष कर्मचारी सञ्चय कोषबाट पाँच अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट ६ अर्ब, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीबाट पाँच अर्ब, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीबाट ३ अर्ब, राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट दुई अर्ब नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट १÷१ अर्ब, नेपाल सरकारबाट ६ अर्ब ऋण लिन सकिनेछ। स्थानीय स्तरबाट सात वर्षभित्रमा दुई खर्ब १० अर्ब र बाँकी बन्ड, कन्भर्टिबल डिबेन्चर तथा स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाबाट दुई खर्ब ७७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउन सकिने गरी स्रोतको प्रक्षेपण गरिएको छ।
दुई खर्बको सेयर आन्तरिक बजारबाटै
यसैगरी १९ वटै जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक स्वपुँजीको स्रोतको रूपमा सात वर्षकै लागि बर्सेनि जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीबाट प्रतिवर्ष तीन अर्ब २१ करोड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीबाट ५ अर्ब, विद्युत् उत्पादक कम्पनीबाट दुई अर्ब, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीबाट दुई अर्ब, राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट एक अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट दुई अर्ब रुपैयाँ स्वपूजी संकलन गर्न सकिने उल्लेख छ।
सर्वसाधारणबाट भने एकमुष्ट एक खर्ब दुई अर्ब २८ करोड (४९ प्रतिशत) गरेर जम्मा दुई खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको स्वपुँजी जुटाउन सकिने गरी स्रोतको पहिचान गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
