सातै प्रदेशमा प्रविधि तालिम केन्द्र खोल्न इजरायलसँग प्रस्ताव

सातै प्रदेशमा प्रविधि तालिम केन्द्र खोल्न इजरायलसँग प्रस्ताव

काठमाडौँ :  इजरायलका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत डाक्टर अञ्जान शाक्ले नेपालका सातै प्रदेशमो उच्च प्रविधिको तालिम केन्द्र खोल्न त्यहाँका राष्ट्रपतिसँग प्रस्ताव गरेकी छन् । 

जेरोसेलमा इजरायली राष्ट्रपति रिउनभेन रिभलीनसमक्ष बिहीबार ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गर्ने क्रममा राजदूत शाक्यले उच्च प्रविधियुक्त तालिम केन्द्र खोल्न प्रस्ताव गरेकी हुन् । 

इजरायली उच्च प्रविधिको तालिम केन्द्र नेपालमा खोलेर त्यसमार्फत् कृषि, सूचना प्रविधि, कम्युटर, मेडिकल र शिक्षका उच्च प्रविधि हस्तान्तरण गरी रोजगारी बढाउन सकिने राजदूत शाक्यले प्रस्ताव गरेकी हुन् । 

ओहोदाको पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा राष्ट्रपति रिभलीनको उपस्थितिमा राजदूत शाक्यलाई ‘गार्ड अफ अनर’ सहितको सम्मान दिइएको थियो । त्यसक्रममा इजरायलका राष्ट्रपति र राजदूत शाक्यबीच आधा घण्टा भन्दा बढी वार्ता भएको थियो ।  

राजदूत शाक्यले राष्ट्रपतिसँगको भेटमा आपसी हितका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिइन् । भेटका क्रममा आफूले नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेको बताउँदै शाक्यले राष्ट्रपतिले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको पनि उल्लेख गरिन् । 

‘इजरायली लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भएको पाएँ’, राजदूत शाक्यले भनिन्, ‘राष्ट्रपतिसँगको भेटमा यो विषयमा कुराकानी भयो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभयो ।’

राजदूत शाक्यले राष्ट्रपतिसँग सन् २०१९ मार्च महिनामा नेपालमा लगानी सम्मेलन हुन लागेको जानकारी गराउँदै इजरायली लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको प्रस्ताव गरेको बताइन् । शाक्यले आधा दर्जन भन्दा बढी लगानीकर्ताले लगानीका लागि प्रतिवद्धता जनाएको पनि बताइन् ।

त्यसैगरी भेटमा राष्ट्रपति रिभलीनले नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई  इजरायलको भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । राष्ट्रपति रिभलीनको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै राजदूत शाक्यले पनि  इजरायलका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएकी थिइन् । उनले अप्रिल ९ मा निर्वाचन सकिएपछि आउने नयाँ सरकारले यो प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.