मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गइरहेको छ। हरेक निकाय यसबाट अछूतो छैनन्। मुलुकको शासकीय कार्यभारमा रहेकादेखि उच्च पदस्थ निकायका प्रमुख, सरकारका मन्त्रीदेखि ठूलाबडा नेतासम्म यसको जालोमा फसेकै देखिन्छन्। कमिसनतन्त्र, घुसखोरी, कालोबजारीले ढाकिसक्यो, तर हामी किन मौन छौं ? यसलाई ढाकछोप गर्ने र एकअर्कालाई दोषारोपण गर्न मात्र हामी अभ्यस्त भइरहेका छौं। सधैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता विषयमा बहस गर्छौं तर मौलाएको भ्रष्टाचार, नागरिकले पाएको दुःख र शान्तिका बारेमा बहस त परै जाओस्, उनीहरूका बारेमा सोच्न पनि छोडिसकेका छौं। अबको बहस भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा हुनुपर्छ। सामूहिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै विद्यमान ऐन कानुनबमोजिम भ्रष्टलाई कारबाही गर्नेतर्फ उन्मुख हुनैपर्छ।
वाइड बडी विमान खरिद काण्डले तरंग ल्यायो। सदनमा पनि यो ठूलै बहसको विषय बन्यो तर किन सेलायो ? यो प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ प्रत्येक नेपाली। वाइडबडी विमान खरिदमा संसदीय उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन सरकारलाई मान्य भएन। सरकारबाट छुट्टै न्यायिक आयोग गठन भयो। सरकारका प्रवक्ताले भ्रष्टाचार छानबिनको काम युद्धस्तरमा चलिरहेकाले प्रतिवेदन आउनासाथ दोषी प्रमाणित भए कारबाही हुने बताएका छन्। तर आयोग गठनको म्याद सकियो तर आयोगका पदाधिकारीले नियुक्ति पत्रसमेत नपाएको गुनासो गरे। यसरी सार्वजनिक रूपमा झूट बोलेर भ्रष्टाचारलाई प्र श्रय दिने काम सरकारबाटै भइरहेको छ। भ्रष्टाचार उन्मूलन नभई मौलाउने अवसरलाई मलजल गर्ने काम भइरहेको छ। सर्वदलीय संसदीय प्रतिवेदनलाई समेत अस्वीकार गरी आफैंले छानबिन आयोग गठन गरेको नाटकीय शैलीले वाइड बडी विमान खरिदमा सरकार संवेदनशील नभएको प्रमाणित हुन्छ। दोषीलाई कारबाही गर्न नचाहेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारलाई शून्य सहशीलतामा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताउँदै आएका छन्। झन्डै चार महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले सार्वजनिक रूपमै घुस लिएको भिडियो प्रधानमन्त्रीसहित उच्चपदस्थ पदाधिकारीसमक्ष पुगिसकेको थियो। प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमै सामूहिक रूपमा त्यो भिडियो सबैले हेरिसकेका थिए। तर यति लामो समयसम्म किन गुपचुप राखियो ? मिडियमा बहसको विषय बनेपछि मात्र महाभियोगको तयारीमा रहेको समाचार बाहिर आयो। यस्तो संवेदनशील विषयका फाइलमाथि किन कारबाही चलाइएन ? के पाठकले राजीनामा दिँदैमा यो काण्ड सकिएकै हो त ? भ्रष्टाचारमा कस्तो सिन्डिकेट खडा गर्न खोजिएको हो ? यसैगरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न गर्ने पूर्वसरकारको निर्णयलाई उल्ट्याएर विनाप्रतिस्पर्धा अपारदर्शी ढंगबाट विवादास्पद गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय किन गरियो ? यसमा पनि भ्रष्टाचारको गन्ध आउँछ।
भ्रष्टाचारकै कारण लोकतन्त्र संकटमा पर्न थालेको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा चुनाव जित्ने, पदमा पुग्ने, पैसा कमाउने प्रवृत्ति रहेकाले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हो। सुशासन र पारदर्शिता खस्किँदै गएको छ। कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारले काम लगाउन सकेन। कर्मचारी भनेका सरकार र पार्टी नेताविशेषका कठपुतली होइनन् भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्छ। सरकारका मन्त्रीले जेजे भन्छन्, त्यही माने ठीक नत्र कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्ने संस्कृति विकास भएकैले सुशासन खस्किँदै गएको हो।
संसारभरि नै निरकुंश र आफूलाई लोकप्रिय भन्ने नेताले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत शक्ति सन्तुलन गर्नाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डा ओझेलमा परेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार बढी भएको मुलुकमा राजनीतिक अधिकार कटौती, सञ्चारमा नियन्त्रण, फितलो कानुनी राज्य, वाक् स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध र हरेक क्षेत्रमा निरंकुशता भएको पाइन्छ।
सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु भन्दै दाबी गर्दै हिँड्ने तर भ्रष्ट प्रवृत्ति कायम राख्ने हो भने शून्य सहनशीलता नारामा मात्र सीमित हुनेछ।
हाम्रो मुलुक पनि त्यही पथमा उभिन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने उद्घोष बारम्बार गर्छन्। तर त्यो भाषणमा मात्र सीमित छ, व्यवहारमा देखिँदैन।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले भर्खरै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारविरुद्धको घोषणाविपरीत देखिन्छ। उक्त संस्थाको सन् २०१८ को तथ्यांकअनुसार नेपाल सयमा ३१ अंक प्राप्त गरी १८० मुलुकमध्ये १२४ औं स्थानमा रहेको छ। सन् २०१७ मा ३१ अंक नै प्राप्त गरी १२२ औं स्थानमा थियो। यसरी विगतको तीन वर्षलाई नियाल्दा राजनीतिक क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारमा २५ अंकभन्दा बढी मुलुकले ल्याउन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा छ।
चुनावको दौरान नेतृत्वले जनतासँग विभिन्न आश्वासन बाँड्यो। चुनाव जितेर सरकारमा पुग्दा पारदर्शिता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समृद्धि र विकासको गफ मात्र दिए, काम गरेनन्। सरकार बनेपछि जनतालाई सन्तुष्टि दिने वा उनीहरूको मनोकांक्षाअनुरूप एउटा पनि काम गर्न सकेनन्। चरित्र, नैतिकता, बफादारी, इमानदारी प्रदर्शन गर्न सकेनन्। उल्टै त्यसको दुरुपयोगतर्फ लागे। समग्र संविधानको रक्षा, सुशासन, शान्तिसुरक्षा र व्यवस्थामाथि नै नकारात्मक प्रभाव पर्दै आएको छ। सरकारले यातायातको सिन्डिकेटधारी, ठगी गर्ने ठेकेदार, तरकारी बिचौलियालाई कारबाही गर्ने भन्यो। सुरुमा केही संकेत पनि देखाएको हो, तर यो मुद्दा विस्तारै सेलायो। त्यसैले आज आएर दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने तेस्रो स्थानमा देखिन्छ। यसरी दिनप्रतिदिन हरेक क्षेत्र तथा निकायमा अनियमितता, घुसखोरी र ढिलासुस्ती बढ्दो छ। अनियमितता र भ्रष्टाचार मुलुककै नियति भइसक्यो।
नेपालमा बितेका वर्षमा भन्दा अहिले भ्रष्टाचार भयावह देखिन्छ। वल्र्ड जर्नालिस्ट प्रोजेक्टले गरेका अध्ययनका आधारमा सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग बढी गरेको देखिएको छ। यस्तै वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयातनिर्यात, करको भुक्तानी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सेवा लिँदा दिनुपर्ने घुसको विषयमा गरेको अध्ययनले पनि बढी घुस दिनुपर्ने देखाएको छ। यस्तै ग्लोबल इन्साइटले व्यापार व्यवसाय र ठेक्कापट्टा विषयमा अध्ययन गरेको छ। यी सबै सर्वेक्षणले नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको देखिन्छ।
संविधानको धारा २३९ मा संवैधानिक परिषद्मा बसेका कुनै पनि पदाधिकारीको बारेमा छानबिन गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यही धाराको उपधार (१) मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियारबाट अनुसन्धान हुन सक्ने भनिएको छ। सोही धाराको उपधारा (२) मा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था छ। कानुनमा जे भए पनि ठूलाले जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने संस्कृति हाबी छ। ठूलाले जे गरे पनि उन्मुक्ति दिइने प्रचलनले अस्थिरता मौलाउँदो छ। सानालाई मात्र कानुन लाग्ने देशमा समृद्धिको आशा गर्नु निरर्थक छ। ठूलालाई चयन र सानालाई मात्र ऐन लाग्ने पद्धति र प्रवृत्ति अन्त्य नगर्दासम्म हरेक क्षेत्रमा जरो गाडेको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा (३) ले घुस लिने व्यक्तिलाई बिगोबमोजिम जरिबाना गर्ने उल्लेख छ तर सार्वजनिक संघसंस्था र त्यसको प्रमुख पदमा बस्नेले गर्ने अनियमितता हेर्ने निकायका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा सो व्यक्तिको विषयमा अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ। तर आज त्यसको ठीक विपरीत भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकाय अख्तियारका पदाधिकारी नै भ्रष्ट भएपछि कसको विश्वास गर्ने ? त्यसैले सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु भन्दै दाबी गर्दै हिँड्ने तर भ्रष्ट प्रवृत्ति कायम राख्ने हो भने शून्य सहनशीलता नारामा मात्र सीमित हुनेछ। त्यसैगरी संवैधानिक निकाय पनि भ्रष्ट बन्दै गएमा जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ?
अन्त्यमा, जबसम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर भ्रष्टाचार गर्ने जुनसुकै निकाय, पद र व्यक्तिको विरुद्धमा एकजुट भएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गरिँदैन् तबसम्म भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण हुँदैन। यसो गर्न सकेमा मात्र पारदर्शिता, सुशासन, समृद्धि र विकासलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउँदै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र नयाँ नेपाल निर्माणमा नयाँ आयाम थप्न सकिन्छ।
—कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य संग्रौला प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
