बुङकोटघाट (धादिङ) : बुढीगण्डकी नदी किनारमा अवैधरुपमा संचालनमा रहेको बालुवा प्रशोधन केन्द्र (फिरेफिरे) र बालुवा उद्योगमा उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बबरमहल र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धादिङले छड्के अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा फिरेफिरे उद्योगमा बालुवा धुनका लागि जडान गरिएको विद्युतीय मोटर जफत गरेर ल्याइएको छ।
पछिल्लो समय बुढीगण्डकी आयोजनाले डुवानमा पर्ने क्षेत्रमा अनाधिकृत रुपमा बालुवा उत्खनन् हुँदै आएको छ। स्थानीय तहले अवैध उत्खनन्का लागि पश्रय दिइरहेको अवस्थामा कुनैपनि इजाजत विना नै संचालनमा रहेको अवैध बालुवा प्रशोधन केन्द्रमा अनुगमन गरी कारवाही गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय धादिङका सूचना अधिकारी डीएसपी प्रकाश विष्टले जानकारी दिए।
बुढीगण्डकीको(सरकारी) जग्गा हडपेर अवैध बालुवाखानी संचालन भएको विषयमा गएको पुस २० गते अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिक र अनलाइनमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। उक्त समाचार पछि उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चासो देखाएको थियो।
विशेषगरी ज्वालामुखी गाउँपालिकाको- ५ बुङकोटघाटमा संचालित अवैध बालुवा उद्योग र प्रशोधन केन्द्रमा विभाग, नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको टोलीले अनुगमन गरेको हो। यसअघि पनि पटकपटक अनुगमन गरेको भएपनि अवैध उत्खनन बन्द भएको थिएन।
अघिल्लो पटक अनुगमन गरेका बेला इजाजत पत्र नभएका बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरुलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार ५० हजार जरिवाना गरिएको भएपनि जरिवाना तिर्नका लागि कुनैपनि उद्योगले चासो नदेखाएकाले सामान नै जफत गरिएको विष्टले जानकारी दिए।
यसअघि गत पुस १८ गते शसस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले उद्योगमा जोडिएका विद्युतका तारहरु काटेर फर्किएको थियो। उक्त कारवाही पछि अनुमति नलिइ संचालनमा रहेका बालुवा उद्योगलाई कारवाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको भएपनि बुङकोटघाट आसपासमा संचालित ६ वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्रले जरिवाना नतिरी आफ्नै सुरले विद्युत लाइन जोडेका थिए
शनिबार पनि प्रहरी निरीक्षक भोलामान सिंह अधिकारीको नेतृत्वमा अगुनमन टोली पुग्दा बालुवा खानी र प्रशोधन केन्द्रका कार्यरत मजदुर भागेका थिए। मजदुर र उद्योगका संचालक कोही नभेटेपछि मुचुल्का उठाएर विद्युतीय मोटर जफत गरी विद्युत तारहरु काटेको घर तथा साना उद्योग कार्यालय धादिङले जानकारी दिएको छ।
सरकारी जग्गामा बालुवा प्रशोधन केन्द्र संचालन गर्नको लागि विद्युत मिटर नपाउने भएपछि सवै बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरुले ठूलाठूला जेनेरेटरबाट विद्युत आपूर्ति गराइ खानी संचालन गरिरहेका थिए।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएपश्चात धादिङ र गोरखाको दुवैतर्फ बुढीगण्डकी किनारमा अवैध फिरेफिरेहरु खुल्ने क्रम पनि बढ्दै गएको बुढीगण्डकी परियोजनाको पुनस्थापना तथा पुनर्वास इकाइ प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताए।
धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले खानीजन्य पदार्थको निकासी करको लागि ठेक्का लगाएपछि बुढीगण्डकी र आँखु नदीकै जग्गाबाट अवैध बालुवा निकासी भइरहेको छ। यता ज्वालामुखी गाउँपालिकाको टेण्डर नलागेपनि गाउँपालिका आफैले प्रतिटिपर १ हजार २ सयका दरले कर संकलन गरिरहेको छ।
स्थानीय तहहरुले कर उठाउदै अवैध उद्योग संचालनको लागि मौन स्वीकृति दिएपछि बालुवा तस्करहरुको आँखा बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रहरुमा पर्दै आएको छ। निकासी कर पालिकाको क्षेत्रभित्रका खानीजन्य पदार्थको लागि तोकिएपनि सरकारको मातहतमा गइसकेको बुढीगण्डकी आयोजनाको जग्गाबाट अवैध रुपमा बालुवा र ढुङगा निकासी हुँदा गाउँपालिका कार्यलयहरु भने मौन बसेको छ।
सरकारी मुआब्जा बुझिसकेको जग्गामा राजनितिक दलहरुको आडमा राजनितिक नेतृत्वमै रहेका ब्यक्तिहरु र जनप्रतिनिधिहरुकै लगानीमा अवैध बालुवाखानी संचालनमा रहेको स्थानीयहरु बताउँछन्। काठमाडौंदेखि सिन्धुपाल्चोकसम्मका व्यवसायीले बुढीगण्डकीको जग्गामा अवैध बालुवा प्रशोधन केन्द्र 'फिरफिरे' उद्योग संचालन गरिरहेका छन्। एक स्थानीयले भने, 'गाउँपालिका नै कर उठाएर बस्छ, एक टिपर बालुवा निकालेको १२ सय लिन्छ, उसले कर नउठाउने हो भने सरकारी जग्गाबाट कस्ले बालुवा निकाल्ने आँट गर्छ?'
यसअघि बुढीगण्डकीले मुआब्जा दिइसकेको जग्गामा अवैध बालुवा खानी संचालन गर्दा आयोजना निर्माण गर्दा बालुवा संकट हुने भएकाले तत्काल गैरकानुनी उत्खनन् र निकासी रोकिदिनको लागि धादिङ र गोरखाको जिल्ला प्रशासन प्रशासनलाई कार्यलयलाई बुढीगण्डकी आयोजनाले पटकपटक पत्र पठाएको थियो।
बुढीगण्डकी किनारमा अवैध रुपमा संचालित बालुवा खानी (फाइल फोटो)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
