खाँचो तिखारिएको सेना

खाँचो तिखारिएको सेना

अभिलेख अभावमा तीन हजार वर्षभन्दा पुरानो नेपालको सैनिक इतिहास लेख्न सकिएको छैन। आधुनिककालको बाइसे–चौबीसे राज्यहरूको समेत सैनिक इतिहासको अभिलेख छैन। विसं. १६१६ असोजमा हाल गोरखाको लिगलिग कोटमा स्थापित शाहवंशीय भुरे राज्यको लहरो अस्तिको राजा ज्ञानेन्द्रसम्मको पालाका सैनिक इतिहाससमेत अपूरो भेटिन्छ। कति दन्त्य कथाजस्ता पनि छन्। गैरसैनिक इतिहासकारबाट लेखाइएको इतिहासभित्र सैनिक मर्म पाइँदैन। विसं १६१६ असोजमा खडा भएको सेनाले देशको माटो बढाउने र बचाउने काम गरे पनि यसले विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन धौधौ परेका नजिर पनि छन्। सेनालाई जनताले माया र विश्वास गरे पनि केही देशीविदेशी शक्तिहरूबाट भने यो संस्थाको भलो चाहेका छैनन्।

२००७ सालको क्रान्तिपछि राजासहितको प्रजातन्त्र आयो। सेनालाई राणा सरकारको दलाल ठानियो। अब नेपाली कांग्रेसका मुक्ति सेनालाई राष्ट्रिय सेना बनाई पुराना सेनालाई खारेजी गर्न राजादेखि सरकारको तयारी हुँदाहुँदै डा. केआई सिंह पर्व घट्यो। के आई सिंहले सिंहदरबारलगायत काठमाडौं कब्जा गरे। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानसेनापतिलगायत सबै भागेर राजदरबारमा शरण लिन पुगे। जहाँ पुरानो सेनाका बिजुली गारत (पछि रोयल गार्ड) का सेनाले सुरक्षा दिइरहेका थिए। यस्तो स्थितिमा आफ्ना सेनालाई नियन्त्रण गर्न कांगे्रस सरकारले नसकेपछि तिनै बिजुली गारतका दुई पल्टनले काठमाडौं कब्जा गरेका मुक्ति सेनालाई निशस्त्र पारी नियन्त्रणमा लिए। केआई सिंह चीन भागे। अनि मात्र कांग्रेसले पुनः सत्ता चलाउन सक्यो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय भई पुरानो सेनालाई यथावत् राख्ने र आफ्ना घर र डेरामा बस्दै आएका फौजलाई ब्यारेकमा राख्नेसमेत निर्णय गर्‍यो। केआई सिंह काण्ड नभएको भए पुराना सेना सबै खारेजी हुने पक्कै थियो। यो दशा टरेकै हो। त्यसबेलाको प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले समेत नेपालमा स्थायी सेना राखेर गल्ती भएको र राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस) को आफ्नै सेना हुनुपर्ने तथ्य आफ्नो आत्मवृत्तान्तको सुरुमै लेखेका छन्।

त्यतिबेलै भारतीय सैनिक मिसन नेपाल आएर नेपाली सेनाको संख्यालाई ४२ हजारबाट ९ हजारमा झारियो। हजारलाई पनि शून्यमा झार्न कांग्रेसका मुक्ति सेनासहित अरू थप भर्ना गरेर नेपालमा ‘सशस्त्र प्रहरी’ मात्र राखिने र सैनिकको काम परेमा भारतबाट मगाइने तर नेपालमा सेना नराख्ने योजना तय भयो। भारतीय सेना बोलाएर नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा समेत तैनाथी भए। यो हार्ड लाइनमा भारतीय गृहमन्त्री सरदार बल्लब भाई पट्टेल थिए। तर उनको निधनपछि नेपालमा सेना खारेज गर्ने योजनाले गति लिन सकेन। यो दुर्घटनाबाट पनि नेपाली सेना जोगियो।

अर्को घटना हो २०४७ पछिको अवस्था। त्यसबेला सेना फाल्ने योजना नभए पनि त्यस बेलाको सरकारको गैरसैनिक सुरक्षा अंगहरूलाई काखी च्यापेर सेनालाई भन्दा बढी बजेट दिने, सेवा सुविधा दिने र सेनालाई सरकारकै तर्फबाट अवमूल्यनसमेत गरियो। पंक्तिकारलाई सम्झना छ– त्यसबेलाका अर्थमन्त्रीले नेपाली सेनाका लप्टनले आईए पढेकाले सुब्बाको तलब मात्र दिनुपर्छ भनी राजपत्रांकित अधिकृतहरूलाई राजपत्र अनंकित तलब विनियोजन गरे। झन्डै दुई महिना सेनाले तलब नबुझेपछि पुरानै मानमर्यादामा तलब विनियोजन गरियो। त्यसबेला सेनालाई राजाको शाही सेना र अन्य सुरक्षा अंगलाई प्रजातान्त्रिक पक्षधर ठानियो। त्यसबेलाको सरकारको यो ठूलो भूल थियो। सेना सरकारसमर्थित रहँदारहँदै पनि सरकार आफंैले धकेलेर सेनालाई राजाको नजिक हुन बाध्य बनायो।

अर्को ठूलो दशा लाग्यो सेनालाई माओवादीको पहिलो सरकार बनेको बेलामा। जसलाई समाजले ‘कटवाल काण्ड’ भनेर चिन्छन्। तर यो कटवाल काण्ड होइन माओवादी काण्ड हो। माओवादीविरुद्ध लडेका नेपाली सेनालाई समाप्त पार्न माओवादीलगायत भारतमा बाह्रबुँदेमा सही गर्ने अन्य ७ दललगायत र दलले नेपाली सेनाको अस्तित्व चाहँदैनथे। माओवादीले त्यो पहल गर्ने काम अनौठो थिएन। नेपाली सेनाभित्र नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा जस्तै विद्रोह गराउने प्रयास हुँदाहुँदै त्यसबेलाको सरकारले माओवादीकै मतियारमा तयार पारेका सेनाभित्रैका जर्नेलबाट पुरानो सेना समाप्त पारी नयाँ सेना खडा गर्ने असफल प्रयास भयो। पछि गएर माओवादीका रणनीति बुझेका अन्य दलले नेपाली सेनालाई नै साथ दिएकाले यो दुर्घटना पनि टर्‍यो।

अर्को खतरनाक पक्ष भनेको छिमेकी देश हो। जसले २००८ सालदेखि आजको दिनसम्म नेपाली सेनाको पखेटा काट्न खोजिरहन्छ। हातहतियार रोक्ने, गोलीगट्ठा बम बनाउने कच्चा पदार्थको खडेरी पार्ने, शान्ति सेनालाई आफ्नो पकडमा राख्न खोज्ने, पैसा तिरेर नेपाली सेनाविरुद्ध आफ्ना सेनाका पूर्व जर्नेल, प्राध्यापक र नेपालका विकाउ प्राज्ञमार्फत विभिन्न पुस्तक, लेख लेखाएर बेइज्जती गर्ने, नचाहिँदा क्षेत्रीय सैनिक गठबन्धनमा सामेल गराउने आदि काम गरिरहेको छर्लंग छन्। अहिले पनि निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याक सेनाबाट छुटाई सरकार आफ्नो पोल्टामा पार्न चाहन्छ। यही फास्ट ट्र्याकको कारणले नेपाली सेनाका गोलीगट्ठा, एकस्ल्पोसिभ बन्ने कच्चा पदार्थ भारतले रोकेको छ। भारत अहिले पनि सेनाको वर्तमान नेतृत्व परिवर्तन भएको देख्न र भारतसमर्थित सैनिक जर्नेलहरूको झुन्ड बढोस् भन्ने चाहन्छ। तर नेपाली सेनाको एकताको कारणले त्यो सम्भव छैन। भुटानी मोडलमा लैजान नसकेर मित्रराष्ट्रको टाउको दुखाइमा छ नेपाली सेना।

सेना अनुशासनको प्रतीक हो। पोसाक हैन चरित्र परिवर्तन गर्नुपर्छ सेनाले। गल्ती गरेपछि तल परिन्छ। सेनालाई नरुचाउनेहरूले बास्ना आउने होइन गनाउने ठाउँ मात्र खोज्छन्।

सर्वसाधारण नेपालीले नबुझेका तर पश्चिमाका जजमानहरूले बुझेको अर्को पक्ष नेपालमा क्रिस्चियन धर्म फैलाउन वाधा पुगेको बलियो कारण पनि नेपाली सेना नै हो। नेपाली सेनाले हिन्दु धर्मअनुसार देवीदेवताको शक्ति भएको निशान बोकेरै यो नेपालको माटो बढाएको र बचाएको पक्कै हो। सेनाका नाम ती नै देवीदेवताको नाममा छन्। शिवरात्री, घोडे जात्रा, फूलपाती, वसन्त पञ्चमी, इन्द्रजात्रा, बुद्धजयन्तीलगायतका पर्व मनाउँदै आएको छ। क्रिश्चियन धर्मावलम्बीले होइन, त्यो धर्म फैलाउने खेतीवालालाई यो सेना ढाल्नु छ। त्यसपछि उनीहरूको बाटोको ढिस्को भत्किनेछ। माओवादी नामको युद्ध र तिनका नेतृत्व पात्रहरूलाई विदेशी शक्तिले पानीको फोका जसरी अस्थायी रूपमा जन्माए। उनीहरूलाई हिन्दु धर्म, संवैधानिक राजतन्त्र र नेपाली सेना ढाल्नु थियो। धर्म र राजा ढले अब ढाल्ने पालो नेपाली सेनाको हो। माओवादी र तीनलाई बाह्रबुँदेमा साथ दिनेहरूले आजको दिन जन्माए। अब विदेशीले नै माओवादी नामक पानीको फोका फुटाई एमाले बनाइदिएका छन्। माओवाद र माओवादी पातलमा पुरिए।

नेपाल सरकारले सेनालाई सैनिक अस्पताल, सैनिक विद्यालयलगायत अन्य कल्याणकारी कामलाई बजेट नदिने। शान्तिसुरक्षा र चुल्ठे मुन्द्रेको व्यवस्थापन गर्न नसकेर देशको विकास गर्न नसक्ने। अनि बाटो खन्ने, बाढी, भुइँचालो, पहिरो आदिको व्यवस्थापनमा सेना नै चाहिने। त्यसमा पनि बाटो खन्न र पुल बनाउन सेनालाई बिन्ती भाउ नै गर्छ, नेपाल सरकार। तर यही पाटोले गर्दा सेनालाई अहिले ठेकेदार, व्यापारी, भ्रष्टचारी आदि भनिएको छ। पूर्वमाओवादी नेताहरूले चलाएका र माओवादीका समर्थक पत्रिकामा निस्केका खबर हेर्ने हो भने छर्लंग छ, नेकपाको सरकारमा बसेको अर्को साझेदारको नियत। आखिर नेपाली सेना करिब एक दशकअगाडि लडेको ‘दुस्मन’ नै थियो। सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ, सेनालाई पाता फर्काउनुपर्छ भन्ने नारा दिनैपिच्छे छापिन्छन्। ती शक्तिहरूले भने वैधानिक निर्णय गरेर नै नेपाली सेनाको तेजोबध गराउन सक्छ र अर्को ‘कटवाल काण्ड’ दोहोर्‍याउन खोजिनेछ। दुःखलाग्दो कुरा सेनाबाट अवकाशप्राप्त र सम्पत्ति कमाएका जर्साबहरू नै नेपाली सेना पछार्ने हुलमै ताली बजाइरहेका छन्। हामी पूर्व कर्मचारीले सेना, प्रहरी, प्रशासनलाई दबाब दिएर सुधार गराउनैपर्छ। तर दुस्मनसँग मिलेर संस्थामा डँडेलो लगाउने काम गर्नु दुर्भाग्य हुनेछ।

सेना अनुशासनको प्रतीक हो। पोसाक हैन चरित्र परिवर्तन गर्नुपर्छ सेनाले। गल्ती गरेपछि तल परिन्छ। सेनालाई नरुचाउनेहरूले बास्ना आउने होइन, गनाउने ठाउँ मात्र खोज्छन्। तसर्थ, सैनिक नियम लगाएर जबर्जस्ती नियन्त्रण गर्न खोजेर होइन कानुनी शासन दिएर सेनाभित्र एकता कायम गर्नैपर्छ। जर्नेल धनी बन्ने, सिपाही गरिब नै रहने र सैनिक संस्थालाई फोहोरको थुप्रो बनाउने काम गर्नु हुँदैन। ८÷१० वर्षअघिका प्रधानसेनापतिहरूले सेनाभित्रका किर्ते उमेर र प्रमाणपत्र केलाइदिएको भए आज विभिन्न पत्रपत्रिकामा संस्थाकै बेइज्जत हुने गरी लेखिने थिएनन्। वर्तमान नेतृत्वबाट सेनाभित्रका विकृति हटाउने प्रयास गर्दा धेरैको मन पोलेको पनि हुनसक्छ। तर हामीले सेनाको वर्तमान नेतृत्वलाई स्याबासी दिनैपर्छ। अपजस आउने काम सडक निर्माण, पेट्रोलपम्प सञ्चालन, जंगल संरक्षणतिर छाडेर आफ्नै सिपाहीको पेसातर्फ फर्कने दिन आएको छ। जंगी अड्डाले सेनाको मानमर्यादा, तलब र अन्य सुविधा कम्तीमा पनि सार्क मुलुककैसरह मात्र गर्न ढिलाइ नगरोस्। गैरसैनिकसरहको सेवासुविधा र मानमर्यादामा नेपाली सेना मात्र छ। नेपाली सेना तिखारिएको सुन्न पाइयोस् तर दुर्गन्ध फैलाउनेको तारो बन्ने मौका दिने काम नगरोस्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.