काठमाडौं : विद्युतीय सवारी प्रयोगमा चीन पहिलो स्थानमा पुगेको छ । आठ वर्षअघिसम्म अमेरिका अग्रस्थानमा रहे पनि यस वर्षदेखि चीन अगाडि रहेको वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले उल्लेख गरेको छ । विश्वमा वायु प्रदूषण उच्च बन्दै गएपछि विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि विकसित मुलुकले नै यसमा चासो देखाएका छैनन् ।
सन् २०११ मा अमेरिकामा चीनभन्दा दोब्बरले विद्युतीय सवारीसाधन गुड्ने गर्थे तर सन् २०१४ पछि चीनमा प्रयोगको दर विश्वमै बढी रहेको पाइएको छ । सन् २०१८ सम्ममा अमेरिकामा ३ लाख ६१ हजार ३ सय सात र चीनमा १२ लाख ५५ हजार विद्युतीय सवारी गड्दै आएका छन् ।
प्राथमिकताविहीन विद्युतीय सवारी
सन् २०३० मा युरोपलगायत देशले इन्धनका सवारी प्रयोगलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपालले समेत वायु प्रदूषणको दर घटाउन विद्युतीय सवारीसाधनलाई बढावा दिने भने पनि प्राथमिकतामा राखेको छैन । सवारी प्रयोगको नीति, मापदण्ड र पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले चासो नदिँदा प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई तत्काल वातावरणमैत्री यातायात नीति ल्याएर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
उपत्यकामा वायु प्रदूषणको दर ५ गुणा बढेपछि ०७३ माघ २५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले काठमाडौंको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न कार्यायोजनासहित निर्देशन दिइसकेको छ । विद्युतीय गाडी एकपटक चार्ज गरी ४ सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने उत्पादन भइसकेको छ । ब्याट्रीको आयु २५ वर्ष वारेन्टीको समेत उत्पादन गरेको छ । विद्युतीय गाडी ध्वनि प्रदूषण र कार्बन उत्सर्जन मुक्त भएकाले वातावरणमैत्री हुने वातावरणविद्को भनाइ छ ।
सेवाग्राहीले चाहे पनि राज्यले अनुकूल व्यवस्था नगर्दा सवारी प्रयोग गर्न नसकिएको यातायात व्यवसायीको आरोप छ । नीति निर्माण, प्रयोगकर्तामाथि विश्वास, प्राविधिक व्यवस्थापन, गाडीको क्षमता र विद्युतीय सवारीअनुसार सडक, खरिदमा राजस्व छुट , चार्जिङ स्टेसनलाई व्यापकता, भोल्टेजसहितको बिजुलीको व्यवस्था, मर्मत र ब्याट्री व्यवस्थापन र मर्मतमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु जरुरी भएको छ । नर्वेमा विद्युतीय गाडीलाई पार्किङ शुल्क लाग्दैन ।
यातायात व्यवस्था विभागले गाडीको क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेकाले जाँचपासमा समस्या भएको भन्दै दुःख दिने गर्छ । इन्धनका सवारीजस्तै निर्माण कम्पनीले सञ्चालन क्षमताको ग्यारेन्टी दिए आवश्यक पूर्वाधारअनुसार सञ्चालनमा अनुमति दिने भने पनि विद्युतीय सवारीका लागि कुनै प्रावधान ल्याएको छैन । इच्छाशक्ति भए विद्युतीय गाडीको मापदण्ड तुरुन्त बन्ने सवारीसाधन परीक्षण केन्द्र टेकुका प्रमुख रामचन्द्र पौडेलले बताए । सडकमा हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारी गड्दै आए पनि कानुनी झन्झटले कतिपयले दर्तासमेत गरेको छैन । दर्ता गर्न सवारी परीक्षण केन्द्रले मापदण्ड नभएपछि सेतोगुम्बा उकालो चढाएर रिपोर्ट दिने गर्छ त्यो व्यावहारिक छैन । सवारीको सुरक्षा नहेरी कानुनी मापदण्डजस्ता समस्या मात्र दिने गरेको वातावरणविद् भूषण तुलाधरको आरोप छ ।
विद्युतीय सवारीसाधन निर्माण गर्ने विवाइडी अटो चिनियाँ कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गरी चार्जिङ स्टेसन निर्माण थालेको छ । तर, यो कार्यप्रति राज्यको चासो देखिएको छैन । कम्पनीले सुरुआती चरणमा पोखरा, भैरहवा, कुरिनटारलगायत मुख्य सहरमा स्टेसन राख्ने तयारी गरिरहेको छ । सर्वसाधारणलाई विद्युतीय सवारीबारे बुझाएर मुख्य सहर पोखरा, लुम्बिनी, नारायणगढ, मुग्लिन, धुलिखेल, काठमाडौं, हेटौंडालगायत सहरमा तत्काल चार्जिङ स्टेसन बनाउन जरुरी छ ।
विश्वका ठूला अटोमोबाइल कम्पनीले समेत सन् २०३० पछि पेट्रोल–डिजेल गाडी उत्पादन बन्द गरी विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यो अवस्थामा नेपाल पनि विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछ । बिएमडब्लु, टोयोटा, फियाट, किया, मर्मिडिज, बेन्ज, टोयोटा, होन्डा, रेनो, निसान, फक्सवागन, मित्सुबिसी र सेब्रोलेजस्ता चर्चित अटोमोबाइल कम्पनीले विद्युतीय सवारीसाधन बनाउन सुरु गरिसकेका छन् ।
पुस ६ र ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पु¥याउने लक्ष्य राखेर तीन सय विद्युतीय बस किन्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । खरिद गरिएका विद्युतीय बस काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभई देशभर सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले बताए ।
यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङकअनुसार देशभर ३० लाखभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्दै आएका छन् । यीमध्ये १३ लाख काठमाडौं उपत्यकामा गुड्छन् । इन्धनबाट गुड्ने सवारीकै कारण वायु प्रदूषणमा ३८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भन्दै तत्काल न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव वातावरणविद्को छ । विद्युत् उत्पादनको दर बढेकाले विद्युतीयसवारी सञ्चालन उपयुक्त हुनेसमेत वातावरणविद्को सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
