रेशम चौधरीको जन्मकैदको फैसला, त्यसपछि सीके राउत सर्वोच्चको आदेशमा रिहासँगै सरकारसँग राउतको एघारबुँदे सहमतिले काठमाडौंदेखि तराईसम्म तरंग ल्याएको छ। फागुनको चौथो साताका प्रारम्भमा उत्पन्न यी दुई घटनाक्रमसँगै अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
कैलाली अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर्याउँदै यही फागुन २२ गते चौधरीलाई जन्मकैद सुनाएकै दिन उनको पार्टी राजपाले केन्द्रमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। उसले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिइरहँदा दुई दिनपछि बिहानै खबर फैलियो, ‘आज प्रधानमन्त्रीको विशेष उपस्थितिमा सीके राउतले विखण्डनको मुद्दा छाड्दैछन्।’ उनी मूलधारको राजनीति प्रवेश गर्ने वाचासहित सहमति भयो। कार्यक्रममा बोल्दा प्रधानमन्त्री ओली राउतको प्रशंसा गर्दै बढी राजपामाथि आक्रामक देखिए। उनले अदालतको निर्णयलाई बहाना बनाएर सरकारको समर्थन फिर्ता लिएकोमा आपत्ति मात्रै जनाएनन्, बरु राजपालाई सरकारविरुद्ध नलाग्न चेतावनीसमेत दिए। राजपाले आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छैन, तर उनीहरू आन्दोलनको विकल्प नभएको जिकिर गरिरहेका छन्।
एक वर्षअघि सरकारलाई निःसर्त समर्थन गरेको राजपाले सरकारमाथि आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सूची नै सार्वजनिक गर्यो। आरोप लगायो, ‘सरकार चौतर्फी असफल छ। परराष्ट्र नीतिमा समेत सन्तुलन कायम गर्न सकेन।’
राजपाको समर्थन फिर्तासँगै सरकार र सीके राउतबीचमा सम्झौता हुनुले आफैंमा धेरै प्रश्न मात्र जन्माएको छैन, शंका–आशंकाको तरंग पनि फिँजाएको छ। राउत मूलधारमा आउने उद्घोषलाई सकारात्मक मानिएको छ। यद्यपि जनकपुरमा उनका समर्थकहरूद्वारा प्रदर्शित क्रियाकलापका कारण उनी आफ्नो वाचामा कति अड्न सक्छन् ? त्यो कौतूहलको विषय बनिरहेको छ। तर विगत साढे तीन वर्षदेखि मधेसमा छिर्न नसकिरहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली रौतहटको गरुडामा पुगेर आमसभा गर्न भ्याए।
ओलीप्रतिको मधेसमा रहेको भावनाकै कारण राउतलाई मूलधारमा ल्याउने कामको सामान्य जससमेत मधेसमा ओलीले पाएको देखिँदैन। सामाजिक सन्जालहरूमा बरु राउतप्रति त्यस क्षेत्रबाट नकारात्मक टिप्पणी आइरहेका छन्। हिजोका दिनसम्म मधेसवादी पार्टीलाई गाली गरेर भएर पनि राउतको वाहवाही गर्नेहरू आज राउतलाई ओलीसँग जोडेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। उनीहरूले ओलीको नयाँ मधेस कार्डका रूपमा राउतलाई चित्रण गर्न थालेका छन्।
हुन त, राउत र सरकारबीचको सम्झौता जसरी आश्चर्यजनक रूपमा आएको छ, त्यसमा प्रश्न तेर्सिनु नाजायज देखिँदैन। अमेरिकाबाट आफ्नो आकर्षक करियर त्यागेर नेपाल फर्केका राउतले राजनीतिमा आउने इच्छा जाहेर गर्दा तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पहिलो मञ्च प्रदान गरेको थियो उनलाई। काठमाडौंको टुडिखेलमा उपेन्द्र यादवबाहेकका सबै मधेसी पार्टीहरूले मिलेर आयोजना गरेको आमसभामा पहिलोपटक राउतले बोल्ने मौका पाएका थिए। त्यतिबेला उनलाई कार्यक्रम सञ्चालकले अमेरिकामा बसेर मधेसबारे अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका मधेसी युवा वैज्ञानिकको परिचय दिएका थिए।
धेरैले सोचेजस्तो नयाँ शक्तिका रूपमा राउत स्थापित नहुँदै समाप्त हुन पनि सक्दैन भन्न सकिन्न।
त्यसलगत्तै उनी मधेस छिरेर अन्तरक्रिया गरे। काठमाडौंमा एउटा सामान्य पत्रकार सम्मेलन गरेर छुट्टै मधेस बनाउने आफ्नो अभियानको घोषणा गरे। अमेरिकाबाट फर्केकाले हुन सक्छ– राउतप्रति मधेसदेखि काठमाडौंसम्म चासो देखियो। उनी अमेरिकी एजेन्सीहरूका नियोजित र खटाइएका पात्र हुन् भन्ने टिप्पणी व्याप्त भयो। उनीमाथि यस्ता आरोप सामाजिक सञ्जालदेखि गम्भीर प्रकृतिका फोरममा लागिरह्यो। यसबारेमा उनले कहिल्यै पनि मुख खोल्न चाहेनन्। अब पनि त्यसबारेमा मुख खोल्लान् भन्नेमा शंका देखिन्छ। त्यही भएर होला, सरकारसँग राउतको सम्झौता हुँदै गर्दा धेरैले लख काटे कि अमेरिकी डिजाइनमा राउत मूलधारमा आउन लागेका हुन्। पछिल्ला समय भेनेजुएला प्रकरणका कारण नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध चिसिएको छ। अमेरिकी सरकारका कैयन् उच्च अधिकारले हालै नेपालको भ्रमण गरेर नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध सुधारका समेत पहल गरेका थिए। धेरैको सामान्य आशंकामा कतै न कतै राउतको समझदारी यही सेरोफेरोमा भइरहेको होइन भन्ने पनि छ। नेपालको भारतसँग खासै जोडबल भएका भन्ने विषय भने प्रकट भएका छैनन्।
नेपालको राजनीतिमा भारतको आफ्नै खालको प्रभाव रहँदै आएको छ। तर पछिल्लो समयमा उत्तरी छिमेकी चीनको प्रभाव र गतिविधिलाई पनि कम आकलन गर्न सकिँदैन। साढे तीन वर्षअघि मधेसमा संविधानविरुद्ध भएको आन्दोलनदेखि चीनतर्फ ढल्किँदै नेकपाका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली मधेस मुद्दालाई मात्रै होइन कि भारतलाई समेत काउन्टर दिँदै आएका छन्।
त्यही भएर होला ओली–राउतबीचको सहमतिमा अमेरिका चाँजोपाँजोसँगै अर्को विचार चीनसँग पनि जोडिएर आएका छन्। कतिपयले मधेसमा निकट रहेका शक्तिहरूलाई काउन्टर दिन ओलीले राउतलाई स्थापित गर्न खोजेको र त्यसमा कतै न कतै चीनको धाप रहेको तर्क पनि प्रस्तुत गर्छन्। यद्यपि यस्ता विषय पुष्टि गर्ने कुनै आधार हुँदैनन्। मधेसमा प्रमुख दुई शक्ति फोरम र राजपा छन्। उनीहरू कतै न कतै भारत नजिकका शक्तिहरू मानिन्छन्। पार्टीहरू मात्रै होइन, मधेसी समाजप्रति भारतको बेग्लै सहानुभूति देखिन्छ, पहाडी समाजभन्दा। सीमावर्ती क्षेत्रको भाषा, संस्कृति र दुवैतिरको बिहेबारीको सम्बन्धले त्यसलाई आधार प्रदान गरिरहेको छ।
यस्तो धरातलीय यथार्थ रहेको ठाउँमा राउतको पुनर्गमन कसरी होला भन्ने विषयमा धेरैको चासो हुन अस्वाभाविक होइन। तर राउतले विगतमा आफूलाई पहिलो मञ्च प्रदान गर्ने मधेसी पार्टीबारे एक शब्द पनि नबोल्नु थप रहस्यमय बनेको छ। सहमति कार्यक्रममा बोलिरहँदा राउतले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति बढी लगाव देखाए भने विगतका प्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललाई समेत धन्यवाद दिन छुटाएनन्। यद्यपि उनले मधेसका शक्तिहरूबारे त्यहाँ मात्रै होइन, त्यसपछि केही धारणा राखेका छैनन्।
राउतले चर्चामा आए झैं मूलधारको राजनीति प्रारम्भ गर्लान् त ? उनी यस विषयमा स्पष्ट हुन सक्नुपर्छ। हुन त राजनीतिमा सार्वजनिक रूपमा बोलिनेभन्दा देखिने गतिविधिबाट प्रस्ट हुँदै जानेछ। उनीमाथि लाग्दै आएको अमेरिकी ट्यागदेखि उत्तरी छिमेकको प्रसंग र ओलीसँग भएको आन्तरिक राजनीतिक सहमतिका विकासक्रमले उनको आगामी यात्रा स्पष्ट हुनेछ। परम्परागत शक्ति भारत, युरोपियन युनियनदेखि अमेरिका हुँदै चीनसम्म मधेसको पहुँच विस्तारित हुँदै पनि गएको छ। एनजीओ–आईएनजीओदेखि चिनियाँ व्यापारको चलखेलबारे जानकार मधेसले राउतको नयाँ चलखेललाई कसरी ग्रहण गर्ला, त्यसपछि मात्र मधेसबारे धारणा बनाउन सहज हुनेछ। धेरैले सोचेजस्तो नयाँ शक्तिका रूपमा राउत स्थापित नहुँदै समाप्त हुन पनि सक्दैन भन्न सकिन्न। मधेसमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति रहेको मनोविज्ञानको सिकार राउत हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न नसकिने तर्क पनि मधेसमा उठ्न थालेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
