अब जनमत संग्रह : शशांक

अब जनमत संग्रह : शशांक

काठमाडौं : कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मका बारेमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन्। होलीका अवसरमा बुधबार आफ्नै निवासमा आयोजित कार्यक्रममा कोइरालाले भने, ‘धर्म निरपेक्षता मात्रै होइन, संघीयता र गणतन्त्रबारे जनमत संग्रह गरेर जनताको इच्छा बुझ्न आवश्यक हुन्छ र सकिन्छ। धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्रका लागि जनमत लिनुपर्छ।’ कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै संविधान जारी गरेर मुलुक गणतन्त्रमा गई कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा कोइरालाले संघीयता र गणतन्त्रबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्। कोइरालाका अनुसार धर्म निरपेक्ष वा सापेक्ष हुन सक्दैन।

महामन्त्री कोइरालाले धर्म निरपेक्षताका विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने धारणा यसअघि पनि व्यक्त गर्दै आएका थिए। संघीयता र गणतन्त्रबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति भने उनले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेका हुन्। आफूलाई मत दिएकामध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत हिन्दु धर्म मान्ने भएकाले हिन्दु धर्मकै पक्षमा रहेको उनले बताए।

संघीयता र गणतन्त्रबारे जनमत संग्रह गरेर जनताको इच्छा बुझ्न आवश्यक हुन्छ र सकिन्छ।

गत पुसमा सम्पन्न कांग्रेस महासमिति बैठकमा केही महासमिति सदस्यले हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाएका थिए। अभियानमा कोइरालासहित कतिपय शीर्ष नेताहरुले धाप दिएका थिए। झन्डै बहुमत महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने धारणासहितको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। केही अगुवा नेताहरूले महासमितिको बन्दसत्रमा समेत त्यसबारे प्रश्न उठाएका थिए।

कोइरालाले ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक हिन्दु भएको राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्षता घोषणा गर्ने कदम उपयुक्त नभएको दोहो¥याए। ‘यसको त्यतिबेलै विरोध हुनुपथ्र्यो,’ कोइरालाले भने, ‘त्यति बेला किन विरोध नगरेको ? म धर्मगुरुहरूलाई पनि प्रश्न गर्छु।’ क्रिस्चियानिटीको पैसाका कारण धर्म निपरपेक्षता विरोध नभएको दाबी कोइरालाले गरे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) ले धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्रका लागि गतिविधि तीव्र पारिरहेका बेला कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाको पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.