काठमाडौं : एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले उक्त शुल्क एक महिनाभित्रमा सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गराउनुपर्ने भएको छ।
बिहीबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरोकारवालाबीच भएको छलफलले यस्तो निर्णय गरेको हो। छलफलमा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल, सचिव खगराज बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक तीर्थराज खनिया, शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठी, रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेती लगायत मन्त्रालयका सहसचिव, विश्वविद्यालयका अन्य अधिकारी तथा विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए।
सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएका गण्डकी मेडिकल कलेजलगायतका कलेजले एक महिना भित्र उक्त शुल्क फिर्ता गर्ने र त्यसको अनुमान गर्न शिक्षा मन्त्रालय, त्रिवि, मेडिकल काउन्सिल, स्थानीय प्रशासन र कलेज प्रतिनिधि रहेको अनुगमन समिति बनाउने, गण्डकी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीको शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित नहुने गरी परीक्षा सम्बन्धी विशेष निर्णय गरेर उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने तथा विद्यार्थी संगठनले त्रिवि र डीन अफिसमा गरेको तालाबन्दी खोल्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
बैठकमा सहभागी पूर्व एमालेका विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष रश्मि आचार्यले भने, ‘शुल्क फिर्ता गर्ने क्रममा कुनै विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेज सञ्चालकको तर्फबाट धम्की आएमा सुरक्षाको गयरोन्टी राजयले गर्ने निर्णय पनि भएको छ।’
सहमतिलाई अक्षरस पालना गर्न आफूहरु सक्रिय भएर लाग्ने आचार्यले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
