चौकीदार : चोर कि इमान्दार
बालकोट हवाई अतिक्रमणबाट भाजपालाई निर्वाचनमा कति नाफा वा घाटा भयो थाहा पाउन दुई महिना पर्खनैपर्छ
भारतमा सत्रौं लोकसभा निर्वाचन मिति घोषणा भएको छ। जसअनुसार २०१९ को ११ अप्रिलमा पहिलो चरण र १९ मेमा सातौं अर्थात अन्तिम चरणको मतदानपश्चात २३ मेमा मतगणनासँगै निर्वाचन कार्यक्रम लगभग समापन हुनेछ। दुईमहिने निर्वाचन मेलामा ५४३ क्षेत्रमा रोचक प्रतिस्पर्धा हुनेछ। निर्वाचन मिति घोषणासँगै पाकिस्तानसँग युद्धको आशंका तत्काललाई टरेको छ। सन् २०१४ मा सम्पन्न सोह्रौं लोकसभा निर्वाचनमा ५५ करोड मतदाताले मतदान गरेका थिए।
स्वतन्त्रतापश्चात ७२ वर्षको अवधिमा १६ वटा लोकसभा निर्वाचनको अनुभव सँगालेको भारतीय लोकतन्त्र विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनेर कहलिएको छ। त्यसैले त आसन्न निर्वाचनले शेष विश्वको ध्यान खिचेको छ। विगत ७२ वर्षमा चीनसँग एकपटक र पाकिस्तानसँग पटकपटक युद्ध भए पनि नियमित अन्तरालमा हुने निर्वाचन भारतमा निर्वाध सम्पन्न हुँदै आएको छ।
संख्यात्मक हिसाबले विश्वकै दोस्रो ठूलो स्थलसेना भएको भारतको राजनीतिमा सेनाको हस्तक्षेप पाकिस्तान र चीनमा जस्तो देखिँदैन। विगत ७२ वर्षमा भारतमा सैन्य कू भएको छैन। साथै केही अपवाद छाडेर सरकार र सेनाबीच देखिने गरी गम्भीर टकरावको अवस्था पनि पैदा भएको छैन। अवकाशपश्चात सेनाका कतिपय वरिष्ठ अधिकारी दलीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन्, निर्वाचन जितेका पनि छन्। कतिपय प्रतिकुल अवस्था हुँदाहुँदै भारतको लोकतन्त्र सैनिकीकरणको छायाँबाट मुक्त देखिन्छ। त्यसैले होला मूर्धन्य विश्लेषकहरू मुक्तकण्ठले भारतीय लोकतन्त्रको प्रशंसा गर्छन्। तथापि ग्रहणका रूपमा कैयन् विकृत पक्ष पनि छन्।
समग्र निर्वाचन अभियानमा खर्चका हिसाबले भारतीय लोकसभा निर्वाचन विश्वकै सबैभन्दा खर्चिलो निर्वाचन बन्न पुगेको छ। यसैगरी आपराधिक अभिलेख भएका व्यक्ति निर्वाचित हुने क्रम बढ्दो छ। सन् २०१४ मा लोकसभामा निर्वाचित ५४३ मध्ये ३४ प्रतिशत अर्थात १८६ जना दागी सांसद थिए जसमाथि कुनै न कुनै अपराधमा मुद्दा चलिरहेको थियो। त्यसमध्ये पनि ११२ जनामाथि हत्यालगायत गम्भीर प्रवृत्तिको अपराधको मुद्दा चलिरहेको छ। सोह्रौं लोकसभामा ८२ प्रतिशत अर्थात् ५४३ मध्ये ४४३ सांसद करोडपति थिए। एक सांसदको सरदर सम्पत्ति १४ करोड ७० लाख भारु थियो। सोह्रौं लोकसभामा निर्वाचित सांसदहरूमध्ये झन्डै १२ प्रतिशत मात्र महिला (६५ जना ) थिए।
कुनै कालखण्डमा जवाहरलाल नेहरू र अटलविहारी बाजपेयी जस्ता वजनदार नेताहरू भारतको प्रधानमन्त्री भए भने कुनै कालखण्डमा हर्दनहल्ली देवेगौडा जस्ता हल्का पात्र पनि भारतको प्रधानमन्त्री भए। सोह्रौं लोकसभा निर्वाचनबाट शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका नरेन्द्र मोदीको शक्ति र फुर्ती पहिले जस्तो छैन तर पनि कतिपय विश्लेषक ‘बाघको मुख खाए पनि रातो नखाए पनि रातो’ भन्ने गर्छन्।
घटनाक्रम हेर्दा सत्रौं लोकसभा निर्वाचनपछि जसको सरकार बने पनि कमजोर सरकार बन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ। भाजपा सत्तारुढ हुने नहुने अझै पनि उत्तर प्रदेशको परिणाममा भर पर्छ।
पुलवामा गत फेब्रुअरी १४ मा भएको आत्मघाती आक्रमणमा परी ४४ भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको मृत्युपछि भारतले आतंकवादविरुद्ध प्रहारका नाममा प्रक्षेपण गरेको हवाई आक्रमणपश्चात मोदीको लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको विश्लेषण कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमले गरे। यहाँसम्मकी उक्त प्रक्षेपणपछि उत्तर प्रदेशका थप १२ क्षेत्रमा भाजपाले निर्वाचन जित्ने हौवा पिटियो। तर ‘खन्यो पहाड निस्कियो मुसो’ भन्ने कहावत झैं उक्त हवाई आक्रमणमा भारतले दाबी गरेजस्तो तीनचार सय आतंककारी त के एकजना पनि मृत भेटिएनन्। बालकोट हवाई अतिक्रमणबाट भाजपालाई निर्वाचनमा कति नाफा वा घाटा भयो थाहा पाउन दुई महिना पर्खनैपर्छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पदकी आकांक्षी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की मुखिया मायावतीले बसपा र महागठबन्धन उम्मेदवारको प्रचारमा सर्वत्र खट्ने उद्घोषसहित लोकसभा निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री बन्न लोकसभा वा राज्यसभाको सदस्य भए पुग्छ। प्रधानमन्त्री बन्दा संसद् सदस्य नभएको भए कुनै एक सभामा ६ महिनाभित्र चुनिएर आए पनि हुन्छ। सन् १९९१ मा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा राजनीतिबाट अवकाशको संघारमा पुगेका पीभी नरसिंह राव उम्मेदवार थिएनन् तर परिस्थितिले रावलाई प्रधानमन्त्री बनायो। राव छ महिनाभित्र उपनिर्वाचन जितेर आए। १० वर्ष प्रधानमन्त्री चलाएका मनमोहन सिंह पनि राज्यसभाका सदस्य थिए।
मायावती प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पहिलो तथ्य भाजपा वा एनडीए अल्पमतमा पर्नुपर्छ। त्यसपछि मायावतीलाई कांग्रेस आईलगायत सबै घटकले समर्थन गर्नुपर्छ जबकि उत्तर प्रदेशको राजनीतिक समीकरणका कारण मायावती र कांग्रेस आईको दूरी निरन्तर बढ्दो छ। उत्तर प्रदेशमा सपा बसपा गठबन्धन हुँदा कांग्रेस आईलाई पन्छाइएको मात्र होइन होच्याइएको अनुभव कांग्रेस आईको छ जबकि मायावतीको विचारमा कांग्रेस आईको मत गठबन्धन उम्मेदवारमा हस्तान्तरण हुने सम्भावना न्यून भएकाले कांग्रेस आईसँग गठबन्धन गर्नुको औचित्य थिएन।
उत्तर भारतको क्षेत्रीय राजनीतिमा कांग्रेस बसपा तीतो बढिरहेकै बेला केन्द्रीय राजनीतिमा कांग्रेस आईको समर्थनविना गैर भाजपा सरकार बन्नै नसक्ने स्थितिका कारण मायावती निरास हुन थालेको बुझाइ कतिपयको छ। यस्तो तर्क गर्नेहरू मुलायम सिंह यादवको पछिल्लो सक्रियतालाई अर्थपूर्ण मान्छन्। समाजवादी पार्टी (सपा) का प्रमुख अखिलेश यादवका पिता मुलायम सिंहले सौह्रौं लोकसभाको अन्तिम दिन संसद्मा बिदाई भाषण गर्दै मोदीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्न शुभकामना दिएपछि मोदी र मोदीगण गद्गद् भएका थिए। मुलायमको उक्त अभिव्यक्तिपछि छेउमा रहेकी सोनिया गान्धी हतप्रभ भएको हुनुपर्छ जबकि मोदी स्वयंले थप्पडी बजाएको दृश्य हेर्न लायक थियो।
मोदीप्रति मुलायमको यो नम्रताका केही कारण हुन सक्छन्। जस्तो, अहिलेका सबै सांसद चुनिएर आउन् भन्ने अभिव्यक्तिसहित सुरु भएको मुलायमको मन्तव्य औपचारिकता मात्रै पनि हुन सक्छ। तर कुनैबेला कुस्ती अखडाका पहलमान मुलायमले राजनीतिक अखडामा औपचारिकता निर्वाह गर्न मात्र त्यसो भनेको मान्न धेरै तयार छैनन्। भाजपा अल्पमतमा परेको अवस्थामा मुलायमलाई भाजपाबाट प्रधानमन्त्री पदमा समर्थनको प्रस्ताव आइहाल्छ कि भन्ने झिनो आशा मुलायमको मनमा हुनसक्छ। छोरो अखिलेशसँग अनेकौं मतभेद र द्वन्द्व हुँदाहुँदै नेताजी अर्थात सपाका प्रमुख संरक्षक मुलायम मैनपुरी क्षेत्रबाट सपाकै टिकटमा निर्वाचन लड्दैछन्। दोस्रा,े कुनै हालतमा चिरपरिचित बैरी मायावतीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने रणनीति मुलायमको हुनसक्छ। तेस्रो, बुढेसकालमा राष्ट्रपति पदको चिट्ठा परिहाल्छ कि भन्ने आशा पनि हुनसक्छ।
अर्कोतिर तेस्रो मोर्चाबाट प्रधानमन्त्री पदकी आकांक्षी ममता बनर्जीको पश्चिम बंगालमा जनाधार बलियो छ तर भाकपा माक्र्सवादी मात्र होइन स्वयं पश्चिम बंगालको कांग्रेस आई पनि ममता र तृणमूल कांग्रेसलाई तानाशाही र भ्रष्ट भन्दै विरोधमा उत्रिएको छ। लोकसभाको अन्तिम पहरमा एकातिर पश्चिम बंगाल कांग्रेसका सांसद शारदा चिटफन्ड घोटालालाई लिएर तृणमूल कांग्रेसविरुद्ध आगो ओकलिरहेका थिए अर्कोतिर कांग्रेस आई अध्यक्ष राहुल गान्धी त्यही बेला विपक्षीद्वारा संसद् भवनपरिसरमा आयोजित ‘लोकतन्त्र बचाउँ’ धर्नामा ममता बनर्जीसँगै तृणमूल सांसदसँग हातेमालो गरिरहेका थिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी भन्दा पनि ममता ठूलो तानाशाह भएको भुक्तभोगी कांग्रेस आईको आरोप छ। जबकि बंगाल कांग्रेसका सांसदको अभिव्यक्तिलाई लिएर सोनिया गान्धीसँग ममता बनर्जी गुनासो गर्दै ‘कहिल्यै बिर्सन नसक्ने‘ प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेकी थिइन्। विपक्षीबीचको यावत सारा अन्तरद्वन्द्वको फाइदा भाजपालाई पुग्ने देखिन्छ।
निर्वाचन अभियान चुलिँदै जाँदा अप्रिय र सस्तो टिप्पणी पनि ह्वात्तै बढेको छ। कांग्रेस आईका एकजना महासचिवको रूपमा प्रियंका गान्धीको पदार्पणलाई कांग्रेस आईजन बढाइचढाइ गर्न व्यस्त छन् जबकि भाजपापरस्त राज्यसभामा मनोनीत सांसद सुव्रहमन्ड्यम स्वामीले प्रियंकाको मानसिक स्वास्थ्यबारे प्रश्न उठाएका छन्। भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध राहुल गान्धीले ‘चौकीदार चोर है’ भन्ने नारा घन्काएका छन्। यसैगरी मोदीले आफ्नो नाम अगाडि चौकीदार लेखेर सामाजिक सञ्जाल रंग्याएका छन्। त्यतिमात्र होइन राहुल र विपक्षको अभिव्यक्तिले देशका २५ लाख चौकीदारको अपमान भएको भन्दै मोदीले विपक्षमाथि कडा प्रहार गरेका छन् र भाजपाले ‘म पनि चौकीदार’ नारासहित अभियानलाई तीव्रता दिएको छ।
चौकीदारको बहसमा आम आद्मी पार्टी (आप) बाट विधायक अलका लाम्बाले ‘यसपटक चौकीदार होइन प्रधानमन्त्री चुनौं, चौकीदार नेपालबाट पनि मगाउन सकिन्छ’ भन्ने टिप्पणी गरेपछि विवादमा तानिएकी छन् र माफी पनि मागीसकेकी छन्। यदाकदा गुण्डागर्दीका कारणले समेत चिनिने लाम्बा अहिले आम आदमी पार्टीभित्र लोकतन्त्र नभएको आरोप लगाउँदै आपका प्रमुख अरविन्द केजरीवालविरुद्ध खनिएकी छन्। जबकि दिल्लीका सात सिटमा कांग्रेस आई र आपकाबीच तालमेल गराउन वरिष्ठ नेता शरद पवारको मध्यस्थता जारी छ।
चौकीदारकेन्द्रित भाजपाको पछिल्लो अभियानप्रति महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाका प्रमुख तथा उग्र मराठी नेता राज ठाकरेले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। मोदीलाई उडाउँदै ठाकरेले प्रश्न गरेका छन्, निर्वाचन नेपालमा भइरहेको छ कि भारतमा ? सन् २०११ को भारतीय जनगणनाअनुसार भारतमा २९ लाख नेपालीभाषी रहेका छन्। कतिपयले नेपालीभाषीको संख्या १ करोडभन्दा बढी त कतिपयले ६० लाखको हाराहारीमा रहेको बताउँदै आएका छन्। स्मरणीय छ, भारतका २५ लाख चौकीदारमध्ये अधिकांश नेपाली छन् जो आफ्नो इमान्दारीका लागि चिनिन्छन्।
निर्वाचन मिति घोषणासँगै भावी प्रधानमन्त्री को ? भन्ने उत्सुकता सर्वत्र तीव्र भएको छ। स्थिरताको नारा दिएको भाजपा वा एनडीएले बहुमत हासिल गरेमा नरेन्द्र मोदी नै अर्को प्रधानमन्त्री बन्नेमा सन्देह छैन। गैरभाजपा सरकार बन्ने भए प्रधानमन्त्री को ? भन्ने टुंगो नहुँदा भाजपालाई मनोवैज्ञानिक लाभ पुग्न थालेको छ। ‘बिहेका लागि जन्ती निस्कियो तर बेहुलो को हो पत्तो छैन’ विपक्षप्रति कटाक्ष गर्दै भाजपाले यही नारा चर्काएको छ। घटनाक्रम हेर्दा सत्रौं लोकसभा निर्वाचनपछि जसको सरकार बने पनि कमजोर सरकार बन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ। भाजपा सत्तारुढ हुने नहुने अझै पनि उत्तर प्रदेशको परिणाममा भर पर्छ। उत्तर प्रदेशका ८० सिटमध्ये भाजपाले ३०÷३५ सिट नघाउन सक्यो भने केन्द्रमा भाजपा नेतृत्वको सरकार बन्नेछ, सकेन भने गैरभाजपा सरकार बन्ने छ।