काठमाडौं : मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेलगत्तै वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती बढ्यो । समाधानका लागि संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट र खर्च प्रणालीको अध्ययन गरी खाका तयार गर्ने सरकारको योजना बन्यो । भदौ ३ मा सरकारले वित्त व्यवस्थापनमा उपाय खोज्न सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगसमेत गठन गर्यो ।
आयोगले सुझावसहितको प्रतिवेदन माघमै बुझाइसकेको छ । तर, डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । आयोगका सुझाव गुपचुप राखिएको छ । यसले सरकारको वित्तीय सुधारप्रतिको जिम्मेवारीमाथि संशय उत्पन्न गरेको भन्दै संघीय संसद्को अर्थ समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
संविधानले जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । यसअनुसार बजेटका लागि जम्मा दुई महिना बाँकी छ ।
आगामी आवको बजेट, मध्यकालीन खर्च संरचना, दीर्घकालीन सोच र तीन तहको वित्तीय संरचनागत सुधारका योजना तर्जुमाका लागि मार्गदर्शक मानिएको प्रतिवेदन समयमा सार्वजनिक नहुँदा वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका योजना तर्जुमामा झनै चुनौती थपिने देखिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालको भनाइ छ । अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आयोगको प्रतिवेदनबारे सुधपुछ गरेको थियो । तर लामोसमयदेखि मन्त्रालयले आलटाल गर्दै आएको सचिव अर्यालले बताए ।
उनले भने, ‘नयाँ ढंगले नतिजामुखी काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको सरकारका यस्ता गतिविधिले जनमानसमा संशयको वातावरण सिर्जना भएको छ ।’ सरकारले सार्वजनिक खर्च मितव्ययी, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन सुधारका उपाय खोज्न आयोग गठन गरेको हो । आयोगको टोली नै आएर अर्थ समितिमा अनौपचारिक छलफल पनि भएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपूर्व समितिबाट केही सुझाव पनि आओस् भन्ने हेतुले समितिले छलफलका लागि प्रयास गरेको अर्यालले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पास गराएर छलफल गर्ने भन्दै अर्थले पटकपटक आलटाल गरिरहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘आयोगको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटले संवोधन गर्नुपर्ने विषय होलान् । पूर्वबजेट छलफलका लागि प्रतिवेदनको सुझाव बाहिर आउनु आवश्यक छ ।’
आयोगको प्रतिवेदन समयमा सार्वजनिक नहुँदा पूर्वबजेटका लागि अर्थ समितिले दिनसक्ने निर्देशनमा समेत दोहोरोपना आउन सक्ने सचिव अर्यालले बताए । तीनै तहका सरकारबाट विनियोजित बजेटको पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरुप हुन नसक्दा सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । तर, आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भने सरकारले ढिलाई गरिरहेको छ ।
आगामी आवमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासमक्ष पुँजीगत खर्च बढाउने, स्थानीय र प्रादेशिक सरकार निर्माणसँगै बढेको खर्चको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य चुनौती छ ।
पाँच सदस्यीय आयोगमा डा.डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, पूर्वसचिव दुर्गादेवी शर्मा, डा. शिवराज अधिकारी सदस्य र अर्थका सहसचिव मुकुन्द पौडेल सदस्यसचिव थिए ।
‘केही दिनमा सार्वजनिक हुन्छ’ आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमले संवोधन गर्नुपर्ने विषय उल्लेख भएकाले प्रतिवेदन केही दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले ठ्याक्कै यही दिन भन्ने अवस्थामा छैन । तर केही दिनमा हुन्छ ।’
आयोगका सदस्य सचिव पौडेलले सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाइसकेको जानकारी दिए ।
आयोगले खर्चको गुणस्तर कायम गर्न र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न अपनाउनुपर्ने संरचनागत, कानुनी र प्रक्रियागत उपायबारे सिफारिस गरेको आयोगका सदस्य सचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलले बताए । आयोगले खर्च प्रणाली र आयोजनामा खर्च नहुने समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि पनि सुझाव दिने पौडेलले बताए । हाल विद्यमान आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र खर्च नहुने समस्या र त्यसको समाधानमा आयोग केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिए । चालु खर्च प्रवृत्ति विश्लेषण गरी चालु खर्चलाई विशुद्ध सञ्चालन खर्च र पुँजी निर्माणको सहयोगी खर्चका रूपमा विश्लेषण गरेको उनले बताए ।
सरकारको हालको संगठनात्मक स्वरुपलाई चुस्त बनाउने उपायको खोजी गर्ने जिम्मेवारी आयोगको थियो । छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्र्र एकत्रित गरी प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदम पहिल्याएको उनले बताए । आर्थिक सहायता अनुदान र उत्पादनका साधनमा उपलब्ध गराइने अनुदानको प्रवृत्ति विश्लेषण गरी तिनलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उपायको निक्र्याैंल गर्ने आयोगको जिम्मा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
