सरकारको छायामा परेकाे संसद्

संसद्को हिउँदे अधिवेशन एक साताअघि मात्र सकिएको छ। मूलरूपमा यो अधिवेशनमा सरकारद्वारा पेस भएका अधिकांश विधेयक पारित भएका छन्। तर कतिपय विधेयक जनमतलाई प्रभावित पार्न सक्ने खालका थिए। ती समितिमै थन्किएका छन्। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव र प्रश्नोत्तरमा यो अधिवेशन साह्रै कमजोर रह्यो। संसद्को प्रभावकारिताका लागि गैरसरकारी कार्य (सांसदले पेस गर्ने प्रस्ताव) पनि हो, जसअन्तर्गत जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण र प्रश्नोत्तर हुन्। तर त्यसमा पनि मन्त्रीहरूले खासै महत्त्व नदिएको पाइयो।

त्यसअतिरिक्त प्रश्नोत्तर नियमित हुन सकेन। संसद् जसरी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो, त्यसअनुरूप भएन। जसरी संसद् अधिवेशन लामो पारियो, त्यो पनि कृत्रिम थियो। जस्तो : लगानी सम्मेलनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने तर्क तेर्स्याउँदै सरकारले संसद् लम्ब्यायो। अरू एजेन्डामा खास केन्द्रित हुन सकेन।

कर्मकाण्डी समिति

विधेयकमाथि जसरी गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहस हुनुपर्ने हो, त्यो पनि भएन। कतिपय विधेयक सरकारको आवश्यकताअनुरूप पर्याप्त छलफल नभई फटाफट पारित भए। कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयक भने लामो समयदेखि समितिमै अलपत्र छन्। नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अघिल्लो अधिवेशनमै संसद्मा दर्ता भएको हो। त्यो त्यही अड्किएको छ। यसमा सरकारी ताकेता पनि देखिएन। समितिमा पनि प्राथमिकताका आधारमा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल भएको पाइएन। सरकारले दिएको संशोधनको विधेयक र त्यसमाथि सांसदहरूबाट परेका संशोधनको विषयमा मात्र समितिमा छलफल हुनुपर्ने हो।

राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो। तर समितिको छलफल हेर्दा लाग्छ, उहाँहरू विश्व नागरिकता प्रणालीमा छलफल गरिरहेका छन्। राज्यव्यवस्था समितिको छलफल बेढंगी, प्रभावहीन र निरर्थक भइरहेको छ। जुन विषयमा संशोधन परेको हो, त्यसैमा छलफल केन्द्रित हुनुपर्ने हो। त्यसो भएको भए केही बैठकमै विधेयक टुंगोमा पुग्थ्यो। तर समितिमा नागरिक समाजका नाममा केही सीमित व्यक्तिलाई बोलाएर राय लिने काम भयो। यस्ता खालका छलफलले संसद्को प्रभावकारितालाई नै रोकावट गर्ने काम भइरहेको छ।

अर्काे त, समितिका काम कर्मकाण्डीमा सीमित छन्। त्यसभन्दा माथि समितिहरूले नीतिगत सुधारमा असर पार्ने गरी काम गर्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा पनि संसदीय प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको हो। समितिको सभापति र सचिवालयको आपसी तालमेल र सक्रियतामा समितिको प्रभावकारिता निर्भर हुन्छ। तर, अधिकांश समितिमा समन्वय र सक्रियताको अभाव देखिन्छ। यो राम्रो होइन।

अनुत्तरदायी सरकार

बजेट, नीति कार्यक्रम, विधेयक र गैसरकारी कामकारबाहीले नै संसद्को प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ। यी विषयमा सांसदहरूले सहभागिता, चासो कति र कस्तो छ भन्ने विषयमा संसद्को सक्रियता हुने हो। तर सरकारका मन्त्रीहरू संसद्प्रति उदासीन रहँदै आएका छन्। संसद्प्रति सरकारको उत्तरदायित्व कम मात्रै देखिन्छ। म आफैंले संसद्मा कृषिउपजको मूल्य निर्धारणका लागि विज्ञसम्मिलित आयोग गठनको माग गरी संकल्प प्रस्ताव पेस गरेको थिएँ। तर, अर्थ मन्त्रालय यो आफ्नो विषय नभएको भन्दै पन्छियो। कृषिमन्त्रीसँग हामीले बारम्बार प्रयास गर्दा पनि उहाँ जवाफ दिन तयार हुनुभएन। सांसदले पेस गरेको संकल्प प्रस्ताव अधिवेशन सकिएसँगै स्वतः निस्क्रिय हुन्छ। नयाँ अधिवेशन आउनेबित्तिकै म त्यही संकल्प प्रस्ताव फेरि दर्ता गराउँछु। तर, फेरि मन्त्रीले जवाफ दिँदैनन्।

हामीले किसिमकिसिमका आन्दोलनलाई निम्तो दिइरहेका छौं। यसले संसद् कमजोर र सडक बलियो हुँदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन थालेको छ।

सरकार, मन्त्रीका सक्रियता र जवाफदेहितामाथि संसद्को प्रभावकारिता निर्भर हुन्छ। यसमा सरकार कमजोर देखिन्छ। मन्त्रीहरू संसद् छल्ने, संसद्बाट भाग्ने, संसद्ले आफ्नो कामकारबाही अनुमोदन गरिदियोस् भन्ने मात्र आशा राखेको देखियो। तर संसारभर सरकार जनताप्रति उत्तरदायी रहेको प्रमाण पेस गर्न संसद्कै सहारा लिने गरिन्छ। मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सरकार सञ्चालनमा मात्र केन्द्रित भए तर जनउत्तरदायी कामका लागि अग्रसर भएनन्। यसले गर्दा पनि संसद्को प्रभावकारिता कम देखिएको यथार्थ हो। सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउने भूमिका सभामुखको हो। सभामुखले गर्न खोजे पनि त्यो प्रतिफलमा देखिएन। सरकारका अगाडि संसद् कमजोर बन्न पुग्यो। विगत केही वर्षयता संसद्ले पारित नगरेका विषय÷योजनालाई पछि सामेल गराएर अगाडि बढाउने विकृत प्रवृत्ति हाबी हुँदैछ।

सरकारी अनुशासनहीनता

बजेट प्रक्रियामा सुधार र पुँजीगत खर्चमा आर्थिक अनुशासनले ठाउँ पाउँछ भन्ने विश्वास थियो। शक्तिशाली सरकार भएकाले पनि पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने अपेक्षा थियो। दुर्भाग्यतः बजेट प्रस्तुत, पारित प्रक्रिया र खर्च शैली कर्मकाण्डी देखिएका छन्। कतिपय योजना÷कार्यक्रम जसलाई संसद्ले चिनेकै छैन, अनुमोदन गरेकै छैन र जसलाई संसद्मा प्रवेश गराइएको छैन, त्यसमा सरकारले संसद्लाई जानकारी नदिईकन अगाडि बढाएको पाइयो। यो संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हो। संसद्ले नचिनेको र अनुमोदन नगरेको खर्च गरिन्छ भन्ने त्यो सरकार गैरजिम्मेवार मानिन्छ। आउँदो संसद्मा यो विषयमा सांसद सचेत हुनुपर्छ। संसद्बाट अनुमोदन नभएका खर्च सरकारले गरेको पाइए त्यसमा लगाम लगाउन संसद् प्रभावकारी बन्नुपर्छ।

पुँजीगत खर्च पनि उत्साहजनक नहुने शैली मौलाउँदै गएको छ। सरकार कही न कही अलमलिएजस्तो देखिन्छ। यसमा संसद्ले सरकारलाई जसरी दबाब दिनुपथ्र्याे, त्यसमा पनि चुकेको यथार्थ हो। यसले संसद्को भूमिकालाई खुम्च्याइदिएको भान हुन्छ। संसद् आफैंले आफ्नो भूमिका के हो भन्ने प्रस्ट नबुझेजस्तो देखिन्छ। यो संसदीय प्रणालीकै लागि पनि राम्रो संकेत होइन। यसका लागि सांसदहरू बढी सचेत र चनाखो हुन आवश्यक छ।

प्रभावहीन संसद

सबैभन्दा बढी प्रभावकारी संसद् २०४८ सालदेखि २०५१ सालसम्मकै थियो। त्यतिबेला सभामुख दमननाथ ढुंगाना हुनुहुन्थ्यो। सरकार पूर्णरूपमा जवाफदेही भएर सदनमा आउनैपथ्र्याे। सभामुख ढुंगाना सरकारलाई कठघरामा उभ्याउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनथे। सभामुखबाट जारी रुलिङ अक्षरशः पालना गर्नैपथ्र्यो। अन्यथा, सभामुखले त्यसलाई संसद्को गरिमासँग जोडी सरकारलाई अफ्ठ्यारो पार्नुहुन्थ्यो।

यसपटक सभामुखबाट पटक–पटक रुलिङ भयो। कतिपयमा सरकारले झारा टार्ने प्रकारले जवाफ दियो भने कपितय रुलिङलाई सरकारले पालना गरेको देखिएन। लाल आयोगकै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै लगातार तीन दिन संसद् अवरुद्ध भयो। सभामुखले तीनपटक रुलिङ गर्नुभयो। तर पनि सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न चासो दिएन। लाल आयोग अघिल्लो सरकारले गठन गरेको थियो। आयोगले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनायो। त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु त परको कुरा, सार्वजनिक गर्न पनि सरकार हिच्किचाइरहेको छ। अघिल्लो सरकारले पनि सार्वजनिक गरेन। यसले जनतामा अनेक भ्रम उत्पन्न गर्छ। प्रतिवेदन लुकाएपछि त्यसमा अनुमानको खेती हुन्छ।

सरकारका मन्त्रीहरू संसद्प्रति उदासीन रहँदै आएका छन्। संसद्प्रति सरकारको उत्तरदायित्व कम मात्रै देखिन्छ।

जब संसद् प्रभावहीन हुन्छ, तब सडक बलियो हुन्छ। यो स्थापित सिद्धान्त हो। संसद्को प्रभावकारिताले सडकलाई वा संघर्षका अन्य माध्यमलाई कमजोर बनाउँछ। सदनमा आफ्ना आवाजको प्रतिनिधित्व भएको छ र सरकार त्यसमा जवाफदेही भएको भान नागरिकमा हुन्छ, ती आवाज बाहिर सुनिँदैनन्। तर संसद् प्रभावहीन हुनेबित्तिकै सडक प्रभावकारी हुन्छ। सदनमा उठेका विषयमा सरकारले चासो दिँदैन र त्यसलाई टार्ने काम गर्छ भने सडक संघर्ष बलियो हुनु स्वाभाविक हो। मलाई भय र चिन्ताको विषय पनि यही हो। संसद् प्रभावकारी नहुनु कसैले राहत महसुस गर्लान्, तर समग्रमा त्यसले प्रणाली र अन्ततोगत्वा संविधानका लागि शुभसंकेत मानिँदैन। यसले संविधान र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जन्माउँछ। त्यही असन्तुष्टि र निराशा सडकमा पोखिन थाल्छ। सडकबाट हुने निर्णय सबै सही निर्णय हुँदैनन्। कतिपय दबाब र कति प्रभावका आधारमा निर्णय हुन्छन्। यो हामीले विगतमा देखेको र भोगेको विषय पनि हो।

त्यसरकाण संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुको अर्थ सडकलाई अराजक हुनबाट जोगाउनु हो। अन्य किसिमका आन्दोलनलाई हामीले जसरी निम्तो दिइरहेका छौं, यसले संसद् क्रमशः कमजोर र सडक बलियो हुँदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन थालेको छ। संसद् चलिरहेका बेला सरकारले ठूला–ठूला निर्णय गर्‍यो। तर त्यसरबारे संसद्लाई जानकारीसमेत दिइएन। धेरैपछि प्रधानमन्त्रीले सदनबाट बोल्दा एक वाक्य उल्लेख गर्नुभयो। कतिपय राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषय, कूटनीतिक सम्बन्धका विषय जसले देशबीचको सम्बन्धमा दूरगामी प्रभाव पार्छन्, त्यस्ता विषय संसद्लाई जानकारी दिएर मात्र गर्ने प्रचलन हुन्छ। यो संसदीय मर्यादाको विषय हो। यसमा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको पाइयो। समग्रमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सकेनौं भने यो संविधान सफल बनाउन सकिन्छ भन्नेमा शंका रहन्छ।

प्रतिपक्षीको भूमिका

विगतका निर्वाचनबाट नतिजाबाट प्रतिपक्षी यति धेरै अत्तालियो कि लामो समय त ऊ बोल्न पनि सकेन। प्रतिपक्षी आफ्नै आन्तरिक दलीय राजनीतिमा अल्झिँदा संसद्मा उसले प्रभावकारी रूपमा विषय उठान गर्ने र परिपक्व प्रस्तुत हुने क्षमता गुमाउन पुगेको छ। कतिपय विषय प्रतिपक्षी आफैं पनि उठाउने नैतिक साहस राख्दैनन् किनकि त्यसमा ऊ आफैं संलग्न छ। जस्तो– वाइडबडी प्रकरण। वाइडबडीको विषयलाई प्रतिपक्षी दलको नेतालाई जुन महत्त्व र प्रभावकारी रूपमा संसद्मा उठाउनुभएको थियो, पछि त्यो एकाएक सेलायो। सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनले कांग्रेस पनि वाइडबडीमा संलग्न रहेको देखाएपछि त्यो आवाज मत्थर भयो।

संसद्को प्रभावकारिता प्रतिपक्षी दलको भूमिकाले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ। प्रतिपक्षी दलको भूमिका जस्तो हुन्छ, संसद्ले त्यसरी काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। प्रतिपक्षीले सरकारमाथि जति पनि प्रहार गर्न सक्छ। सरकारका गलत नीति र कार्यक्रममाथि प्रतिपक्षीले खबरदारी गर्न सक्छ। त्यसका लागि ऊ शुद्ध हुन आवश्यक हुन्छ। त्यो दृृष्टिकोण प्रतिपक्षी पनि पंगु देखिएको छ। प्रतिपक्षी संसद्मा अस्तिवको लडाइँमा मात्र सीमित छ। आफ्नो उपस्थिति देखाउन मात्र प्रतिपक्षी देखिन्छ। सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन र संसद्लाई गतिशील बनाउन प्रतिपक्षीको भूमिका निकै कमजोर देखिन्छ। कांग्रेस प्रतिपक्षी दलको कर्मकाण्डी भूमिकामा सीमित छ।

कांग्रेस संविधानको स्वामित्व र अभिभावकत्व लिन पनि चाहन्छ। तर, अर्काेतर्फ त्यसको रक्षाका लागि ऊ उभिन सक्ने अवस्थामा पनि छैन। ऊ प्रतिरक्षात्मक छ। निर्वाचनपछि यो संविधानको स्वामित्व सबैले छोडेको अवस्था छ। यसको छाप संसदीय गतिविधिमा देखिन थालेको छ। संविधान बनाएका दलहरू नै संविधानको स्वामित्व लिनुभन्दा त्यसबाट भाग्न खोजिरहेका छन्। संविधानका कतिपय प्रावधानहरू आफूले नचाहेर अरू कसैको दबाबमा बनाएको भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिनु त्यसैको संकेत हो।

संसद् राज्यको प्रमुख अंग हो। कतिपयले संसद् सरकारको अंगका रूपमा देखियो भनेर आलोचना पनि गर्न थालेका छन्। त्यसकारण संसद्ले आफ्नो स्वायत्तता र स्वतन्त्र अंगका रूपमा अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ। संसद्ले दिएको निर्देशन सरकारले नमान्दा सरकार र संसद्बीच द्वन्द्वको स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यतातर्फ संसद्को नेतृत्वले ध्यान नदिएको हो कि जस्तो लाग्छ। संसद्चाहिँ सरकारका कामकारबाही अनुमोदन गर्ने थलो मात्र हो कि भन्ने संकेत देखिन्छ। यसमा सुधार गर्नैपर्छ। संसद्ले आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत कायम राख्न सके मात्र यसको गरिमा र महत्त्व रहन्छ।