काठमाडौं : राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकले पन्ध्रौं योजना (२०७६÷७७–२०८०÷८१) को आधार–पत्रलाई अन्तिम रूप दिएको छ। बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकले यसलाई स्वीकृत गरेको हो। यस आवधिक योजनालाई पहिलो संघीय पञ्च वर्षीय योजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ।
आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले आधार पत्रलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने जानकारी दिए। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने १५औं योजनाको आधार पत्रको मस्यौदामाथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट मार्गदर्शन एवं मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू, परिषद्का सहस्यहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्ने गरी आधार पत्र स्वीकृत भएको हो। उनले मुलुकलाई उच्च आय भएको विकसित र समुन्नत राष्ट्रको रूपमा पु¥याउने मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न १५औं योजनालाई आधार योजनाको रूपमा तयार गरेको बताए। २५ वर्षभित्र तीब्र विकासको माध्यमबाट समृद्ध र सुखको दीगोपना कायम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सोच, गन्तव्य र परिमाणात्मक लक्ष्यहरू तय भएको उनले बताए।
कँडेलले भने, ‘यस अवधिमा औसत दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै उच्च आय भएको समुन्नत मुलुकको रूपमा स्थापित भएको हुनेछ।’ आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने गरी सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले छोटो अवधिमा तयार पारेकाले १५औं योजनालाई परिमार्जन गरी ल्याउनु परेको बताए। उनले चालु १४औं योजनाको कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा सम्पन्न भएको बताए। आगामी योजनामा कृषि र उद्योग क्षेत्रको रूपान्तरणको माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्न सकिने सम्भावना औंल्याए।
नेपालमा सामाजिक पूर्वाधार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए पनि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रगति लक्ष्यभन्दा न्यून भएको उनले बताए। उनका अनुसार, सामाजिक आर्थिक विकासको अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधारको विकासमा पनि साधन स्रोतले भ्याएसम्म लगानी गर्नेछौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ।
टुंगो लागेन २५ वर्षे योजना
बैठकले दीर्घकालीन सोचअन्तर्गतको २५ बर्से योजनाबारे भने टुंगो लगाएको छैन। आवश्यक गृहकार्य नपुगेकाले दीर्घकालीन योजनालाई अन्तिम रूप दिन नसकेको उपाध्यक्ष कँडेलले बताए। ‘१५औं पञ्च वर्षीय योजनाकै कामले दीर्घकालीन योजना बनाउन ढिलो भएको छ’, उनले भने, ‘यसमा केही गृहकार्य आवश्यकता देखिएकाले पछि टुंगो लगाइने छ।’
२५ बर्से योजना बनाउन समय लाग्ने भएकाले दीर्घकालीन सोचको प्रारूप र १५औं पञ्च वर्षीय योजना बाहिर ल्याएको कँडेलले बताए। बहसमा धेरै कुरा उठिसकेकाले त्यसलाई छलफल गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। ‘दीर्घकालीन सोचलाई विस्तृतमा ल्याउनेछौं’, उनले भने, ‘यहाँ उठेका विषयलाई समेट्नुपर्नेछ।’ संविधानमा उल्लेख भएको ‘समाजवाद’ र ‘समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र’ लाई व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।
कँडेलले भने, ‘समाजवादको परिभाषा मुलुक, व्यक्ति र राजनीतिक दलपिच्छे फरक हुने भएकाले यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ। मुलुकले अवलम्बन गर्ने समाजवाद कुन र कस्तो हो छुट्याउनु आवश्यक छ। अहिले आयोग निष्कर्षमा पुग्ने अवस्थामा छैन।’ नेपालको सन्दर्भमा संविधानतः समृद्धि र न्यायिक वितरणको पाटोलाई ख्याल गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए। संविधानमा उल्लेख भएका विषयलाई स्पष्ट परिभाषा दिएर छलफल गरी दीर्घकालीन सोच ल्याउने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए।
‘२५ बर्से योजना बजेटअघि बनाउनुपर्छ’
२५ बर्से योजना निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणअघि नै बनाउन अर्थमन्त्री खतिवडाले आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। ‘बजेट आउन दुई महिनाजस्तो बाँकी छ। त्यसअघि योजना बनाउन आयोगलाई अनुरोध गर्छु’, उनले भने, ‘बजेटको तयारी पनि सुरु भइसकेको छ। चाँडोभन्दा चाँडो योजना बन्यो भने त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत कार्यावयनमा लैजान सजिलो हुन्थ्यो।’
२५ बर्से सोचमा क्रमिक रूपमा थप रणनीतिक कदम चाल्दै समय सान्दर्भिक योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। दीर्घकालीन सोचलाई गतिशिल दस्तावेजका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘आवधिक रूपमा त्यसको विश्लेषण समीक्षा गर्दै परिमार्जनसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको २१औं शताब्दीमा २५ वर्ष भनेको निकै लामो अवधि हो’, उनले भने, ‘यसअघि योजना बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने गुनासो बढेको थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एकीकृत भएर लागेको खण्डमा योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ।’
दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा तीन सय जना सहभागीमध्ये ६ वटा समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो। उनीहरूबाट आएको सुझावलाई समेटेर आधार पत्र स्वीकृत गरिएको बताए। बैठकमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले धारणा राखेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
