काठमाडौं : राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानका ६ वटा चिनियाँ जहाज उडाउँदा एक वर्षमै ६० करोड ६१ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ । महालेखा परीक्षकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५६औं वार्षिक प्रतिवदेनअनुसार निगमलाई २०७४/७५ मा उक्त घाटा भएको छ ।
चीनमा निर्माण भएको ५८ सिट क्षमताको दुईवटा एमए ६० र १८ सिट क्षमताको चारवटा र वाई १२ ई नामका ६ वटा जहाजलाई आन्तरिक उडानमा प्रयोग गरेको छ । निगमले आन्तरिक उडानमा प्रयोग गरेको एमए ६० बाट ३१ करोड ६४ लाख र वाई १२ मार्फत २८ करोड ९७ लाख गरी एक वर्षमै ६० करोड ६१ लाख रुपैयाँ खुद घाटा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७४/७५ को एक आर्थिक वर्षमा एमए ६० ले २० करोड ६४ लाख सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यसबाट यो वायुसेवाको सञ्चालन खर्च ३१ करोड ३ लाख रुपैयाँ र अप्रत्यक्ष खर्च २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । यसले गरेको कुल आम्दानीबाट एक वर्षमा भएको खर्च घटाउँदा एमए ६० मा मात्रै ३१ करोड ६४ लाख खुद घाटा रहेको छ ।
यस्तै वाई १२ विमानले दुई करोड ५१ लाख १२ हजार सञ्चालन आम्दानी भएकोमा यो जहाज उडाउँदा सञ्चालन खर्च १८ करोड ८५ लाख र अप्रत्यक्ष खर्च ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छ । जहाज उडाउँदा गरेको उक्त आम्दानीबाट खर्च घटाउँदा वाई १२ मा कुल २८ करोड ९७ लाख खुद घाटा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जहाज उडाउँदा निगमलाई घाटा भएको हुँदा नाफामा सञ्चालन गर्नको लागि ठोस कार्ययोजना बताएर लागू गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
धरौटी नराख्दा बोइङको बिक्रीमा घाटा
निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ तथा कार्यविधि अनुसार लिलाम बिक्री बढाबढमा गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । कार्यविधिअनुसार लिलाम सकार गर्न न्यूनतम मूल्यको पाँच प्रतिशत नगद धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त रकम धरौटी नराखी निगमले एउटा बोइङ जहाज लिलामीमा बिक्री गरेको छ । लिलाम गर्दा पहिलो र दोस्रो धेरै रकम कबोल गरेको कम्पनी सम्पर्कमा नआएका कारण वार्ताबाट तेस्रो कम्पनीलाई जहाज बेचेको छ । निगमले ८ मंसिर २०७४ मा १४ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको जहाजको विनियमावलीको विनियम ३२ अनुसार कबोल रकमको पाँच प्रतिशत धरौटी नलिएको उल्लेख छ । धरौटी नलिई जहाज बिक्रीमा राख्नु नै त्रुटिपूर्ण रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निगमले बिक्री गरिसकेको उक्त बोइङ सम्झौताअनुसार जुन अवस्थामा छ सोहीअनुसार ४५ दिनभित्रै स्वीकार गर्नुपर्नेछ । तर सो अवधिमा विमान जिम्मा नलिएको र पटकपटकको पत्राचारले पनि जहाज जिम्मा नलिँदा निगमलाई अनावश्यक बोझ भएको उल्लेख छ । निगमको उक्त जहाज बीबी एयरवेजले किनेको भए पनि अझै त्रिभुवन विमानस्थलबाट उठाएको छैन ।
वाइडबडीको प्रस्ताव एउटा जहाज अर्कै
वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुइटा वाइडबडी जहाजको प्रस्ताव एउटा गरेर अर्कै जहाज जहाज खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगमले बाइइडबडी ए३३० खरिद गर्दा अधिकतम भारवहन क्षमता (एमटीओडब्लू) २४२ टनको मागेको भए पनि २३० टनमा सम्झौता गरेको, अधिकतम अवतरण क्षमता (एमएलडब्लू) १८२ टन मागेकोमा १८० टनमा सम्झौता गरेको र अधिकतम शून्य इन्धन क्षमता (एमजेडएफडब्लू) १६६ टन मागेको भए पनि १८६ टनमा सम्झौता गरेको उल्लेख छ ।
विमानको क्षमतामा घटबढ गर्दा मूल्य फरक पर्ने हुन्छ । निगमले जहाजको स्पेसिफिकेसन र प्राप्त भएका विमानको स्पेसिफिकेसनमा भएको फरकले विमानको क्षमता, दक्षता र मूल्यमा पर्ने असर र प्रभाव विश्लेषण नगरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जारी गरेको दर्ता प्रमाण पत्र, विमानको मोडेल नम्बर तथा इन्जिन र एअरक्राफ्ट क्रम नम्बर फरक उल्लेख भएको छ । निगमले भने बाइडबडीको ए३३०–२०० मोडलको सट्टामा ए३३०–२४३, रोल्स रोएस टे«न्ट ७७बी इन्जिनको सट्टामा रोल्स रोएस टे«न्ट ७७बी–६० र एयरक्राफ्ट नम्बर फरक परेको छ । दुई विमानको एमएसएन नम्बर १८४० र १८४२ मा परिवतर्न गरेर १८४५ र १८५४ बनाएको थियो । तर, जहाज आउँदा भने १८७२ र १८७८ उल्लेख भएको थियो । दुईवटा विमानको निगमले २३ अर्ब ८३ करोड २ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएपनि एयरवसले कति प्राप्त गरेको भन्ने उल्लेख छैन । बिल बीजकको निश्चित ढाँचाबेगर आपूर्तिकर्ताले खाली कागजमा अन्य व्यहोरा नखुलाई इन्भ्वाइस भनी रकम मात्र उल्लेख गरेको छ । सोही कागजलाई बिल बीजक मानी भुक्तानी र विमान निर्माता कम्पनी एअरबसले पनि सोही पत्रको अन्तमा रकम प्राप्त भयो भन्ने वाक्यांश मात्रै उल्लेख गरेको छ । तर, जहाज बिक्रीबाट कति रकम पाएको भन्ने उल्लेख छैन ।
वाइडबडी निरीक्षण गर्न जानेबाट रकम असुल गर्नुपर्ने
वाइडबडी विमानको प्राविधिक अनुगमन र हस्तान्तरण कार्य गर्ने क्रममा ३१ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् । यस्ता कर्मचारीमा कर्मचारी सञ्चय कोषका तीन, नागरिक लगानी कोषका पाँच, पर्यटन मन्त्रालयका एक, निगम सञ्चालक समिति सदस्यलगायत उच्च पदाधिकारी १५, कानुनी सल्लाहकार एक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारी चार, निगमका र नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी छन् । यी कर्मचारीबाट एक करोड
जहाज निरीक्षणमा निगमका महाप्रबन्धक तीन पटक, निगमका चारजना अधिकृत पाँच पटक र कानुनी सल्लाहकार दुई पटक भ्रमणमा गएका छन् । उक्त भ्रमणमा कर्मचारीले दैनिक भत्ताबापत ७३ लाख ७४ हजार र हवाई टिकटबापत ३८ लाख २० हजार गरी कुल एक करोड ११ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
यस्तो रकम खर्च गर्नेमा अधिकांश कर्मचारी अप्राविधिक छन् । भ्रमणको आवश्यकता सम्बन्धमा विश्लेषण नगरी खर्च गरेकाले प्राविधिक कर्मचारीका लागि भएको अत्यावश्यक खर्च यकिन गरी अन्य खर्च रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
