कटारीमा मेडिकल कलेज स्थापनाको माग गर्दै प्रमलाई ज्ञापनपत्र

कटारीमा मेडिकल कलेज स्थापनाको माग गर्दै प्रमलाई ज्ञापनपत्र

उदयपुर : सरकार र प्रा. डा. गोविन्द केसीबीच १५ औँ अनसनका क्रममा भएको सम्झौता अनुसार मेडिकल कलेज स्थापनाको माग गर्दै उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले प्रधानमन्त्रीलाई  ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

मेडिकल कलेजलाई आवश्यक पर्ने जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने नगरपालिकाको निर्णयसहित नगरप्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारी निवास बालुवाटारमै भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश सचिवसमेत रहेका उदयपुर क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य शुरेशकुमार राई र नगर क्षेत्रका राजनीतिक दलका नेतासहितको टोली लिएर प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेका मेयर श्रेष्ठले सबै हिसाबले नगर क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न उपयुक्त रहेको परिकल्पनासहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए।

जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहमध्ये कटारीसहित बेलका, चौदण्डीगढी नगरपालिका, गाउँपालिकातर्फ रौतामाई, उदयपुरगढी, ताप्लि र लिम्चुङबुङ गरी ७ वटा स्थानीय तहको समर्थन नगरपालिकालाई रहेको उनले बताए।

सदरमुकामस्थित त्रियुगा नगरपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहले लिखित पत्र पठाएर कटारी नगरपालिकामा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सघाउने र आफ्नो पक्षबाट कुनै दाबीसमेत नगर्ने गरी समर्थन गरेको मेयर श्रेष्ठले बताए।

जिल्लाका बाहेक सोलु, ओखलढुंगा, खोटाङ, सिन्धुली गरी १५ वटा स्थानीय तहको समर्थन रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि हामीसँग प्रसस्तै सरकारी जग्गा छ, स्थापनाका लागि जिल्लामा सबैभन्दा अगाडी हामीले नै निर्णय गरेका हौ र पायक पर्ने स्थानीय तहसँग पनि समर्थन मागेका छौ र दिएका पनि छन्।‘

विकास निर्माण र अधिकार सदरमुकाममा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त अपनाउनु राम्रो हुने उनको भनाई छ। ‘जिल्ला अस्पतालदेखि लिएर सबै सरकारी अड्डा त्यहीँ, विकास पनि त्यहीँ’, मेयर श्रेष्ठले भने, ‘सबै सुबिधा एकै ठाउँमा चाहिने र उपलब्ध गराउने हो भने किन चाहियो संघीय शासन व्यवस्था।‘

सगरमाथाको प्रवेशद्वार उदयपुरको पश्चिमी र उत्तरीभेग, ओखलढुंगा, सोलु, खोटाङ, प्रदेश नं २ को सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी र प्रदेशनं ३ को सिन्धुली जिल्लालाई समेत पायक पर्ने भएकाले कटारी नगरपालिका नै उपयुक्त रहेको उपमेयर भीमकुमारी राउतले बताइन्।

मेडिकल कलेज स्थापनासँगै मेयर श्रेष्ठले औद्योगिक करिडोर र एयरपोर्ट निर्माण सम्बन्धि मागपत्र समेत पेस गरेका छन्। मारुती र कसमस सिमेण्टको चुनढुंगा ढुवानीमा प्रयोग हुने टिपरले सिद्धिचरण राजमार्गको मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडकखण्ड जीर्ण बनाएकाले विकल्पका लागि औगोगिक करिडोर निर्माणमा सहयोग गरिदिन अनुरोध गरिएको मेयर श्रेष्ठले बताए।

२५ किलोमिटर लम्बाई रहने औधोगिक मार्ग कटारी नगरपालिकाको हडियाबाट सुरु भई सिरहाको चौहर्वामा टुगिंने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका र उदयपुरको कटारी नगरपालिकाबीच सिमानबाट सञ्चालन हुने गरी एयरपोर्ट निर्माणको समेत माग गरिएको उनले बताए।

यसअघि डा. केसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य गरिएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बनेको सरकारी कार्यदलले तीन दिन लगाएर त्रियुगा र कटारी नगरपालिका आसपासका क्षेत्रको स्थलगत  सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक मधुसुदन सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल स्थलगत अध्ययन र छलफलपछि फर्किएको थियो। सरकारले इलाम, पाँचथर मध्ये एक स्थानमा, डडेलधुरा, डोटी मध्ये एक र उदयपुरमा एक गरि पाँच जिल्लाको तीन स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।

नगरसभाको निर्णय

ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न माग उठेको बेला उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले कटारी क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। कटारी नगरपालिकाको गत पुस २८ गते सम्पन्न तेस्रो नगरसभाले कटारी क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न लागि चिकित्सा अध्ययन संस्थान र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गर्ने निर्णय गरेको हो।

नगरपालिकाले वडा नं ४ को जहडी, वडा नं ५ को गैडाआहाल, वडा नं ३ को ताराघारी र वडा नं २ को मारुती सिमेन्टको चुनढुङ्गा भण्डार गरेको स्थान आसपासको क्षेत्र मध्ये जुनसुकै ठाउँमा पनि जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्ने गरी नगरसभाले निर्णय गरेको मेयर श्रेष्ठले बताए।

६ वटा जिल्लालाई छोएको कटारी नगरपालिकामा मेडिकल कलेज स्थापना हुने हो भने धेरै सर्वसाधरणले सेवा पाउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको मेयर श्रेष्ठको भनाई छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.