काठमाडौं : सार्वजनिक संस्थानले कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व ३८ अर्ब ५६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। आम्दानीको तुलनामा खर्चको भार बढ्दै जाँदा उनीहरूको दायित्व बढी भएको हो। संस्थानको दायित्वको भार राज्यलाई परेको छ।
महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले ०७३÷७४ सम्म अल्पकालीन कर्मचारीको सुविधा बढाइ भविष्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम व्यवस्था नहुँदा दायित्व सिर्जना भएको बताएको छ। अघिल्लो वर्ष दायित्व ३२ अर्ब ३३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ थियो। यसमा लेखापरीक्षण नगरिएका संस्थानको रकमसमेत जोडिएको छ। निष्क्रिय संस्थानमा पनि खर्च भइरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माका अनुसार निजीकरण गरिएका संस्थानका जग्गा अन्तै प्रयोग हुने, प्लटिङ गरेर बिक्रीवितरण हुने तथा सम्झौताविपरीत कारोबार हुने गरेको पाइएको छ। उनले भने, ‘सरकारको स्वामित्वका संस्थान कतिपय निष्क्रिय अवस्थामा छन् तर खर्च भने भइरहेका छन्।’
यस्ता संस्थानका कर्मचारीका लागि वर्षैपिच्छे ३ अर्बदेखि ४ अर्ब रुपैयाँका दरले थपिँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानको संगठन बोझिलो भएको छ। संस्थानको उत्पादन कमजोर बनिरहँदा यसका कर्मचारीको तलबभत्ता भने बढिरहेको छ। यसले असीमित दायित्व सिर्जना गरिरहेको छ। कार्य सञ्चालन खर्चमा वृद्धि यसको दायित्वको अर्काे अंश हो। साँवा र ब्याज भुक्तानीको बोझसमेत छ।
कर्मचारीले अवकाश लिँदा वहन गर्नुपर्ने दायित्वका लागि कोषसमेत व्यवस्था गरेका छैनन्। संस्थानको उत्पादनमा ह्रास आउनुमा पुरानो प्रविधिको प्रयोग प्रमुख कारण हो। यसबाट उत्पादन तथा सेवामा लागत वृद्धि हुन्छ। भएको क्षमताको समेत न्यून उपयोगका कारणले आम्दानी तुलनामा खर्चको भार बढ्दै गएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
संस्थानका कर्मचारी पाल्न साढे २० करोड
सरकारले बन्द संस्थानका कर्मचारीको तलबभत्तामा २० करोड ५९ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ। खारेज भई सञ्चालनमा नरहेका संस्थानका लागि सरकारले आव ०७४÷७५मा सो रकम लगानी गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
सरकारको ऋण लगानी रहेका त्यस्ता संस्थान सञ्चालनमा छैनन्। उपकरण तथा अन्य मूल्यवान सम्पत्ति प्रयोगविहीन भइसकेका छन्। समयमै लिक्विडेसन गरी त्यस्ता संस्थानको उपकरण तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन भएको छैन। स्रोतसाधनको सदुपयोग, भएको छैन। जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको अतिक्रमण भएको छ।
नेपालभर ७१ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३३ वटा संस्थान बन्द छन् भने ३८ वटा सञ्चालित छन्।
संस्थानका जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री
निजीकरण भएका संस्थान सम्झौता तथा प्रस्तावनाअनुसार सञ्चालनमा नआएको पाइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ६ वटा त्यस्ता संस्थान निष्क्रिय रहेको र सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहेको छ। हरिसिद्धि इँटाटायल कारखानाको जग्गासमेत प्लटिङ गरी बिक्री भएको छ। तर, सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयबाट कारबाही नभएको प्रतिवेदनमा छ।
रोजगारी तथा उत्पादनमा टेवा पु¥याउने शर्तमा १८ वटा संस्थान निजीकरण भएका छन्। तर तीमध्ये ६ वटा संस्थान निष्क्रिय छन्। भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, काँचो छाला संकलन तथा बिक्री कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल्स मृतप्रायः अवस्थामा छन्।
सञ्चालितमध्ये नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी नाफामा छन्। चलचित्र विकास कम्पनी पुनः बिक्री भएको छ। रघुपति जुटमिल्सको जग्गा विवादमा छ। नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड घाटामा छ। ००
३३ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण नै छैन
सरकारी स्वामित्वका वित्तीय अनुशासन पालना नगरेको पाइएको छ। उनीहरूले ३३ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। गत आर्थिक वर्ष लेखापरीक्षक नियुक्ति गरिएका संगठित संस्था ४० मध्ये ११ ले र लेखापरीक्षकको नियुक्तिका लागि परामर्श दिइएका संगठित संस्था ३० मध्ये ५ संस्थाले लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइ आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने महालेखापरीक्षकको भनाइ छ।
यस अवधिमा ४३ संस्थानको बक्यौतासमेत ७८ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने थियो। तर ३६ संस्थानको ५४ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको छ।
सरकारले निजीकरण गरिएका र सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थाको पुनः वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। त्यस्ता संस्थान सञ्चालन हुने र नहुने सम्भावना पहिल्याएर काम अघि बढाउनुपर्ने बताइएको छ। महालेखापरीक्षक शर्माले भने, ‘कार्यदक्षता भएका र नभएका छुट्याइ एक आपसमा गाभ्ने, खारेजी वा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्दछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
