काठमाडौं : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेटको सीमा तोकेको छ। केन्द्रले प्रदेशका लागि तोकेको बजेटको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा सिफारिस गरेको हो। केन्द्रले सातवटै प्रदेशका लागि ५५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदान तोकेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ७ सय ५३ स्थानीय तहमा करिब ९० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार आगामी आवका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरिएको छ । त्यसअनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ८९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा पुग्नेछ । चालु आवमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ८५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान विनासर्त संघीय सरकारले तल्ला सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने अनुदान हो । यो रकम तल्ला सरकारले आफ्नो खर्चको आवश्यकता, प्राथमिकता र क्षेत्र तय गरी खर्च गर्न सक्छन् । तल्ला सरकारलाई संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणबाहेक सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानसमेत आउने गर्छ । तर, ती शीर्षकमा आउने रकमलाई भने स्थानीय र प्रदेश तहले आफूखुसी खर्च गर्न पाउँदैनन् । यसबाहेक राजस्व बाँडफाँट र कराधिकारका माध्यमबाट पनि तल्ला सरकारलाई संघबाट बजेट जाने प्रावधान छ ।
प्रदेशमा संरचना तयार भइसकेको र समायोजनबाट कर्मचारीसमेत आइसकेकाले विकासका लागि प्रदेशको बजेट अपुग भएको गुनासो आएको थियो। गत आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारले दिएको बजेटसँग पनि प्रदेश सन्तुष्ट थिएनन्। तर प्रदेशको खर्चको क्षमता, संरचना र कर्मचारी अभावलाई देखाउँदै यो वर्ष बढाएर दिने बचन दिइएको थियो।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गरेको ऐनले सरकारले आयोगसँग परामर्श गरी आव २०७५÷७६ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको स्रोतको अनुमानित विवरण गत फागुन मसान्तभित्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही बमोजिम आयोगले सरकारलाई राजस्व र अनुदानको स्रोत विवरणसमेत दिएको हो।
आयोगले विभिन्न तहका सरकारको न्यूनतम आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न निश्चित अंकभन्दा कम नहुने गरी समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका आधार तय गरी सिफारिस गरेको हो। तल्लो तहका सरकारलाई राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने ढाँचा र आधार तथा सीमासहितको सिफारिसमाथि अहिले अर्थ मन्त्रालयले छलफल र गृहकार्य अघि बढाएको छ।
आयोगले मानव विकास, गरिबी, पूर्वाधार र न्यून विकास सूचकांक तय गरी त्यसका आधारमा आनुमानित विवरण तय गरेको हो। आयोगले नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन (२०७१ तथा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का आधारमा मानव विकास एवं गरिबी सूचकांक निक्यौल गरेको छ।
पूर्वाधार सूचकांक तय गर्दा सडक, विद्युत् र सूचना प्रविधिको उपलब्धता एवं पहुँच तथा पूर्वाधार विकास, सेवा लागत र आर्थिक विभेदका आधारमा न्यून विकास सूचकांकलाई आधार मानिएको छ।
विभिन्न तहका सरकारको न्यूनतम खर्च एवं पूर्वाधार विकासको आवश्यकता समेतका आधारमा खर्चको आवश्यकता आँकलन गरेको छ।
त्यसमध्ये आयोगले जनसंख्या तथा जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास र न्यून विकास सूचकांक आदिका आधारमा आगामी आवको राजस्व बाँडफाँटको सीमा निर्धारण गरेको छ। प्रक्षेपण गरिएको कुल राजस्वलाई आधार बनाएर त्यसअन्तर्गत तोकिएका सूचकांकका आधारमा आयोगले बाँडफाँटको अनुमानित विवरण सिफारिस गरेको हो।
यस्तै, वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा निर्धारणमा खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको अन्तर, गरिबी, सामाजिक तथा आर्थिक विभेद एवं पूर्वाधार सूचकांकलाई आधार बनाइएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा विभिन्न ६ सूचकांकलाई आधार मानेर आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार तय गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। यसमा जनसंख्या तथा जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरिएको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्था छन्।
राजस्व बाँडफाँटको यस्तो ढाँचा र आधार पाँच वर्षसम्मका लागि लागू हुने व्यवस्था ऐनमा छ।
केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको विवरण सिफारिस गर्दा विभिन्न सात सूचकांक निर्धारण गरेको छ। यसमा मानव विकास सूचकांक, सन्तुलित विकासको अवस्था, आर्थिक सामाजिक वा अन्य प्रकारका विभेदको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता, जनतालाई प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा, राजस्व अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता र खर्चको आवश्यकता छन्।
आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। वित्तीय समानीकरणअन्तर्गतको रकम विनियोजन गर्न भने आयोगले प्राथमिकतायुक्त क्षेत्र सिफारिस गरेको छ। यसमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको आधारभूत जिम्मेवारीमा रहने कार्यलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्यक्रमलाई ध्यान दिनुपर्ने, एकल सूचीमा रहेका कार्य सम्पादन गर्न सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशु विकासजस्ता सेवाप्रवाहका गतिविधिमा यथेष्ट विनियोजन गरेपछि मात्र अन्यत्र रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
हाल प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई आएका कार्यक्रम, आयोजना र सामाजिक सुरक्षालगायत अनिवार्य दायित्वका विषयमा यथेष्ट रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ। यस्तो अनुदान शीर्षकबाट प्राप्त रकम विकास निर्माणतर्फको खर्चमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिस पनि आयोगले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
