अर्थमन्त्रीको धर्म हो– कुतबाट उठाएको तथा नेपालीका नाममा प्राप्त रुपैयाँ सदुपयोग तथा त्यसको सर्वोत्तम प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने ।
अर्थमन्त्री सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम रूप दिने ‘प्रिबजेट’ छलफलको तयारी तथा बजेट तर्जुमाको चटारोमा छन् । यही चटारोबीच वैशाख १३ गते केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.८१ पुग्ने अनुमान सार्वजनिक गर्दा मन्त्रीलाई राहत महसुस भएको हुनुपर्छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले प्रक्षेपण गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरभन्दा तथ्यांक विभागले उल्लेख गरेको दर उच्च छ । भलै अर्थमन्त्रीले हालै घोषणा गरेको ७÷८ प्रतिशतको दरभन्दा अलि कम किन नहोस्।
झन्डै सात दशक लामो हाम्रो आर्थिक विकासका क्रममा लगातार तीन वर्षसम्म ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थिएन । त्यसो त ६ प्रतिशतको वृद्धिदर आफैंमा पनि हाम्रा निमित्त उच्च दर हो । विगत एक दशकको अवधिमा केवल एकपटक (२०६५ सालमा) मात्र उत्कृष्ट वृद्धि दर हासिल भएको थियो । फर्केर नियाल्ने हो भने २०३२ देखि ०७७ सालबीचको ४५ वर्षको अवधिमा औसत चार प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले अर्थतन्त्र बढेको थियो । हेक्का रहोस्, हालसम्म देशको अर्थतन्त्रले हासिल गरेको सबैभन्दा उच्च वृद्धिदर भनेको २०४१ सालको ९.७ प्रतिशत हो ।
उक्त वर्षको उच्च वृद्धिदर हुनुको मूल कारण अघिल्लो वर्ष (२०४०) मा इतिहासकै सबैभन्दा न्यून ऋणात्मक तीन प्रतिशतले अर्थतन्त्र ओरालो लागेकाले हो । त्यसो त ०७४ मा हासिल भएको ८.२२ प्रतिशतको उच्च वृद्धिदरको पछाडि पनि ०७३ को शून्यबराबरको वृद्धिदरलाई प्रमुख कारक मानिन्छ । त्यसपश्चात्का वर्षहरूमा (२०७५) ६.६५ प्रतिशत तथा (२०७६) ६.७ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम रहनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
विद्यमान आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक भने अझै छैन । चालु खर्चको उकालो लाग्ने क्रम अनियन्त्रित रूपमा बढेको छ (आव ०७०÷७१ बाट ०७४÷७५ पाँच वर्षको अवधिमा अनुमानित रकम दुई गुणा बढ्नु) । चालु खर्चको दाँजोमा पुँजीगत खर्च खुम्चिने क्रम जारी रहनु तथा घट्दो विनियोजित रकम पनि खर्च हुन नसक्नु । बजेट घाटा बढ्ने क्रम जारी छ । (आर्थिक वर्ष ०६९÷७० मा जीडीपीको १.५ प्रतिशत रहेको बजेट घाटा ०७४÷७५ सम्म आइपुग्दा १०.४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ) सरकारी निकायको नियोजित बजेट रकम खर्च गर्ने क्षमतामा आएको ह्राससँगै अनियमित खर्च गर्ने क्रम बढ्दो छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बजेटको आधा हिस्सा बेरुजु भएको तथा ३५ अर्ब रकममा ‘गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता’ भएको ठहर गरेको छ । राजस्व बक्यौता रकम साढे दुई खर्ब नाघेको छ । उद्योग तथा कृषि क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा हुने योगदान घट्ने क्रम जारी छ । मुलुकमा रोजगारका नयाँ अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । जसले गर्दा बेरोजगारको संख्या ९ लाख नाघेको अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ ।
विश्वका धेरै राष्ट्रमा अर्थशास्त्रीले अर्थमन्त्री पद समालेपछि अर्थतन्त्रले कायापलट गरेका अथवा संकटमोचन गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । भारतीय अर्थतन्त्रलाई ‘हिन्दु रेट अफ ग्रोथ’ बाट उन्मुक्ति दिलाएर विश्वको उदीयमान आर्थिक शक्तिमा परिणत गर्नुको श्रेय मनमोहन सिंह, पी चिदामबरम् तथा यशवन्त सिन्हाजस्ता अर्थमन्त्रीहरूलाई जान्छ । उहाँहरू तीनैजना अब्बल दर्जाका अर्थशास्त्री हुन् । बेलायतको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन तथा २००८ को विश्वको आर्थिक मन्दीको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै छोटो अवधिमा तंग्राउने सफलताको श्रेय त्यस कालखण्डको ब्रिटिस अर्थमन्त्री गोर्डेन ब्राउन (अर्थशास्त्री) लाई दिने गरिन्छ ।
आफ्नो पालामा बजेट आकार ठूलो तुल्याउने, अत्यधिक राजस्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गर्ने तथा वैदेशिक सहायता बढी भित्याउँदा आफ्नो पुरुषार्थ बढेको अनुभव गर्ने संस्कारले गर्दा नै यस्तो परिस्थिति सिर्जिएको हो ।
इटालीको अर्थतन्त्र सुधार्न अर्थशास्त्री मारियो मोत्रीलाई प्रधानमन्त्रीको पद सुम्पिएको थियो । ‘बास्केट केस’ कहलिएको इटालीको अर्थतन्त्रले तिनको नेतृत्वमा सही दिशा पक्डियो । ग्रिसको क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार्न अर्थशास्त्री गोर्जिउ जानिसको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । जिम्बाबेको अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रपति रोबेर्ट मुगावेले तहसनहस तुल्याएका थिए । अर्थशास्त्री मुतुली नुकुबेले अर्थमन्त्रीको पद सम्हालेपछि त्यहाँको अर्थतन्त्रले सही दिशा लिएको पाइन्छ । त्यसैगरी इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोकोबी पूर्वअर्थमन्त्री मुलायानी इन्द्रवतीलाई (अर्थशास्त्री) पुनः उक्त पदमा नियुक्त गरेर इन्डोनेसियाको अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउन सफल भए । जोकोबी पुनः निर्वाचित हुने निश्चितप्रायः छ । चुनाव परिणामको घोषणाको पर्खाइ मात्र हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पृष्ठभूमि माथि उल्लिखित अर्थशास्त्रीहरूको भन्दा कम छैन । दिल्ली विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी, दुई दशक लामो नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्य (पदोन्नति हँुदै अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशक), राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हँुदै उपाध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकको गभर्नर भइसकेका डा. खतिवडासँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममा आबद्ध रहेर वरिष्ठ अर्थविज्ञ पदमा रही विभिन्न मुलुकमा कार्यरत हुँदाको अनुभवसमेत छ । यो पृष्ठभूमि सबैको हुन सक्दैन । पर्खाइ त केवल तिनले आर्जेको अनुभव, विवेक तथा सीप प्रयोग गरी मुलुकको अनुहार कसरी बदल्छन् भन्ने हो । यो आलेख अर्थमन्त्रीको दक्षतालाई प्रश्न गर्ननिमित्त नभएर तिनका सामु रहेका केही चुनौती प्रस्तुत गर्नमा सीमित गरिएको छ । बढेको सरकारी खर्चसँगै राष्ट्रको अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्नुपर्ने हो । अर्थात् बढ्दो सरकारी खर्च तथा अर्थतन्त्रबीच बलियो सम्बन्ध देखा पर्ने हो ।
अझ प्रस्ट भन्ने हो भने सरकारी खर्चको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने हो । हाम्रो परिपेक्ष्यमा त्यस्तो प्रत्यक्ष सम्बन्ध पाएको पाइँदैन । हुन त सरकारी खर्चको सकारात्मक प्रभाव तथा सम्बन्ध पैmलाउन नसक्नुका थुप्रै कारणमध्ये पंक्तिकारको इकोनोमेट्रिक औजार प्रयोग गर्ने क्षमताको सीमितता मुख्य हुन सक्छ । दोस्रो कारण, राष्ट्रमा हुने खर्चको सानो अंश मात्र सरकारको तर्फबाट भएकाले पनि दुईबीच सम्बन्ध नदेखिएको पनि हुन सक्छ । हामीले अवलम्बन गरेको अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) मापन प्रणालीले धेरै उत्पादित तर बजारमा प्रवेश नगर्ने वस्तु वा सेवा समेट्दैन भन्ने छ । तेस्रो– सरकारी खर्चको आकार बढे पनि गुणात्मक अर्थात् उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ भन्दा बढी प्रवाह उपभोगतर्फ भएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ ।
चौथो कारण अर्थात् सरकारी खर्चले अर्थतन्त्रमा ठोस असर पार्न नसकेको भन्ने ठहर भएमा सरकार चनाखो हुन आवश्यक छ । त्यस्तो परिस्थितिमा सरकारले तीन नीतिगत विकल्प अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ, पहिलो– अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यलयअन्तर्गतको ‘थिंक ट्यांक’ तथा अन्य थिंक ट्यांकको सहयोगमा उत्पादनशील क्षेत्र पहिचान गरेर स्रोत तथा साधनको प्रवाह त्यस दिशाउन्मुख तुल्याउने ।
सम्भव भएसम्म थोरै लगानीमा धेरै प्रतिफल हुने आधारमा आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, दोस्रो– राजस्व वृद्धितर्फ भन्दा बढी नागरिकलाई बचत गरेर लगानी गर्न प्रोत्साहित तुल्याउने नीति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने । सरकारको राजस्व बढाउने नीतिलाई परित्याग गरेर नागरिकलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ आकर्षित तुल्याउने तथा तिनको बचत गर्ने क्षमता अभिवृद्धितर्फ केन्द्रित हुने । तेस्रो– उल्लिखित दुवै नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्ने अर्थात् कर प्रणालीलाई सुधार गरेर प्रत्यक्ष कर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारबाट हुने अनुत्पादनशील क्षेत्र पहिचान गरेर स्रोत तथा साधनको परिचालन उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ अग्रसर तुल्याउने ।
मनोवैज्ञानिकले व्याख्या गर्न सक्लान् अर्थमन्त्री पद सम्हाल्नेहरू प्रायजसो सबैले किन बजेटको आकार ठूलो पार्न खोज्छन् ? हाम्रा प्रायः सबै अर्थमन्त्रीको ‘ट्रेक रेकर्ड’ हेर्ने हो भने बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारी निकायको कार्यान्वयन क्षमतालाई नजरआन्दाज गर्दै बजेटको आकार बढाउन लागिपरेको पाइन्छ । जसले गर्दा विनियोजित रकमको ठूलो हिस्सा खर्च हुँदैन । बजेट आकार तथा खर्च क्षमताका विषयमा थुप्रै चर्चापरिचर्चा तथा अध्ययन भइसकेका छन् । ‘धेरै माग गरेपछि थोरै त पाइहालिन्छ भन्ने मनोभावना’ आयोजना छनोट प्रक्रियामा त्रुटि, कर्मचारी अनिर्णयको बन्दी हुने प्रचलन, नियम–कानुन तथा खर्च गर्नका निमित्त भएका प्रावधान नै खर्च बढाउन हतोत्साही तुल्याउने किसिमका भएको जस्ता कारणलाई दोषी ठहर गरिएको पाइन्छ ।
जरो कारण अध्ययनले आंैल्याएका कारण तथा तिनको सम्बोधन गर्न सुझाएको नीतिगत ‘प्रेसक्रिप्सन’ लाई नजरअन्दाज गर्नु हो । आफ्नो पालामा बजेट आकार ठूलो तुल्याउने, अत्यधिक राजस्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गर्ने तथा वैदेशिक सहायता बढी भित्याउँदा आफ्नो पुरुषार्थ बढेको अनुभव गर्ने संस्कारले गर्दा नै यस्तो परिस्थिति सिर्जिएको हो । यो संस्कारको ‘ब्रेक’ गर्ने चुनौती आएको छ अर्थमन्त्रीसामु ।
राजस्व बढी उठाएकोमा गर्व गर्नेभन्दा उठेको राजस्वको प्रतिफललाई महत्व दिने समय आएको छ । नागरिकले सरकारसँग आफूले तिरेको तिरोको प्रतिफल के भयो भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर दिन सक्ने सरकार नै उत्तरदायी सरकार मानिनेछ । अर्कोतर्फ सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा आर्थिक व्यक्तिगत सहयोग तथा चरालाई आहारा छरेजस्तो गरेर नगद वितरण गर्ने कार्यक्रम लागू गर्न थालिएको छ ।
त्यस्ता कार्यक्रम हाम्रोजस्तो आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशमा पहँुच भएकालाई थप सुविधा पु¥याउने राजनीतिक कार्यक्रमसिवाय केही हँुदैन भन्ने तथ्य हाम्रै अभ्यासबाट प्रस्ट हुँदैछ । अर्थमन्त्रीको धर्म हो, सरकारले कुतबाट उठाएको तथा नेपालीका नाममा प्राप्त भएको प्रत्येक रुपैयाँको सदुपयोग तथा त्यसको सर्वोत्तम प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने । यो वास्तविकता मनन गर्न सकेको खण्डमा मात्र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा’ बाट वास्तविकतामा परिणत हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
