गिरिजाप्रसादद्वारा सार्वजनिक दुई कुरा

गिरिजाप्रसादद्वारा सार्वजनिक दुई कुरा

ककनी डाँडामा वसन्त ऋतुको लक्षण राम्रैसँग देखिन थालेको छ। केही दिन अघिसम्म सिख्रै देखिएका आरूका बोटहरू गुलाफी रङका फूलहरूले लटरम्म ढाकिएका छन्। सुकेका जस्ता लाग्ने अनेकौं बोटबिरुवामा अकस्मात पालुवाहरूले ढपक्कै छोपेका छन्। सामान्यतया जाडो घटेको छ र केही मात्रामा गर्मी बढेको अनुभव पनि हुँदैछ। तर पनि यहाँको मौसम भरपर्दो छैन।

आज बिहानैदेखि घाम लाग्यो। करिब १ बजेसम्म घामाको प्रखरता तीव्र थियो। बाहिर बस्दा गर्मीको अनुभव हुँदै थियो। हिजोको चिसोलाई सम्झेर र आजको घामलाई सदुपयोग गर्दै नुहाउने र लुगा धुने काम भयो। आज सिरक, तकियाका खोल, स्वेटर तथा केही अन्य लुगा पनि धोएँ।

काठमाडौं उपत्यका दिउँसो १२ः३० सम्म पूरै कुहिरोले ढाकिरहेको देखिन्थ्यो। तर हामीकहाँ भने बिहान ६ः४५ बजेदेखि लागेको घाम पूरै शक्तिमा थियो। अकस्मात २ बजेपछि भने बादल लाग्यो। चिसो बढ्यो। दिउँसो लगाएका केही पातला लुगा फेरेर बाक्ला लुगा लगाउनुपर्ने अवस्था आइहाल्यो।

प्रायः केही दिनयता काठमाडौं उपत्यका दिउँसो लामो समयसम्म कुहिराले ढाकेको देखिने गर्छ। यसबाहेक काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने त्रिशूली राजमार्गको हामी बसेको ठाउँबाट देखिने लामो खण्डमा गएको १० दिनेदेखि नै सवारी साधन बन्दजस्तै भएका छन्।

लामो अन्तरालमा एकाध ट्याक्सी देखिए पनि बसलगायत अन्य सवारी साधन चलेका छैनन्। माओवादीले फागुन १ गतेदेखि गरेको उपत्यका नाकाबन्दीको कार्यक्रम पहिले नौ दिनको भन्ने हल्ला आइपुगेको थियो तर आज इन्स्पेक्टर पाण्डे भन्दै थिए– पूरै १ हजार घन्टा अर्थात् ४० दिनको भन्ने हल्ला गरेका छन्।

यथार्थमा यतिखेर मुलुकमा के भइरहेको छ, हामीलाई केही जानकारी भएको छैन। हामीलाई भेट्न आउने मान्छे सम्भवतः सवारी साधनकै अभावका कारण पातलिँदै गएका छन्। त्यसमाथि आइपुगेकैलाई पनि विभिन्न कारणबाट भेट्न दिइएको छैन।

गोरखापत्र र राइजिङ नेपाल पढेर पनि उल्टोसुल्टो मिलाउँदा केही सूचना प्राप्त हुन्थ्यो र परिस्थितिबारे मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि बन्द भएको छ। डीएसपी श्रेष्ठ भन्दै थिए– उनीहरूले बसमार्फत पत्रिका ल्याउने प्रबन्ध मिलाएका थिए। बसहरू पूरै बन्द भएकाले पत्रिकाहरू आउन नसकेको बाध्यता बताउँदै थिए।

आज डीएसपी श्रेष्ठले बडो दिग्दारमा मुलुकको अवस्थाबारे टिप्पणी गरे। डीएसपी क्वाटरमा एउटा सोलार हिटर थियो। त्यसलाई आज उठाएर लाने भएछन्। उनले अनेकौं प्रयत्न गर्दागर्दै पनि मुस्किलले १५ हजारजति पर्ने त्यो संयन्त्र यहाँ अड्याउन सकेनन्। यहाँ फुकाल्ने, पोखरा पुर्‍याउने र उहाँ जडान गर्नेसमेतको खर्च जोड्दा ८÷१० हजार पनि नजोगिने काम गरेको देख्दा आफ्नो संस्थाको व्यवस्थापनको कमजोरी र निर्णयकर्ताको संकुचित मानसिकता दुवैबाट सायद उनी दिग्दार थिए। यसैले पनि आज उनलाई केही मुखर बनाएको थियो कि ?

डीएसपी श्रेष्ठ भन्दै थिए– पहिला–पहिला त सबैथोकका निम्ति सरकारलाई दोष दिइन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको असफलताको कुरा गरिन्थ्यो। कतिपयले राजीनामा पनि माग्थे। सायद उनको संकेत राजा ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा बनेको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्तर्फ थियो क्यारे। आज उनी मुलुकको वर्तमान अवस्था कसरी आइपुग्यो ? गल्ती कहाँबाट भयो ? कसले गर्‍यो ? र, अब उपाय के छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न खोजिरहेका थिए।

हामी यहाँ आएको आज २१ दिन भयो। म कमै मात्र राजनीतिक छलफलमा भाग लिइरहेको थिएँ। एकाध संक्षिप्त टिप्पणी गर्नेबाहेक धेरै बोलिरहेको थिइनँ। आज भने केही पुराना प्रसंगसहित समस्या समाधानतर्फ जान नदिन कसले कहाँ वाधा पुर्‍यायो र कसले कहाँ गल्ती गर्‍यो भन्ने विषयलाई केही विस्तारमै राखें।

योजनाबद्ध ढंगले वाधा पुर्‍याउने र दृष्टिकोणको कमजोरीका कारण गल्ती गर्नेलाई एउटै तहमा राखेर हेर्न मिल्दैन भन्ने मेरो भनाइ रह्यो। दुवै कामले समस्या समाधान हुन नदिएको वा अल्मल्याएको भए पनि दुवैको दोषको मात्रा एउटै होइन।

माओवादीले उठाएका मुद्दा र उनीहरूका गतिविधिले बढाउन सक्ने जटिलतालाई राजनीतिक दलहरूले समयमै बुझ्न नसकेकै हुन्। यस परिस्थितिभित्र पसेर ककसले आफ्ना स्वार्थहरू अघि बढाउने छन्, बढाइरहेका छन् भन्नेतर्फ पनि पार्टीहरूभित्र भरपर्दो र समष्टि मूल्यांकन हुन नसकेकै हो। तर, जुन ढंगले राजा वीरेन्द्रले समेत माओवादी प्रसंगलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यासमा देखिएका कमजोरी र नेतृत्वको असफलतालाई प्रहार गर्ने साधन बनाउने चाहे।

यसले सबैलाई र समग्र मुलुकलाई नै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ल्याइपुर्‍याएको छ। राजा ज्ञानेन्द्रले निश्चय नै यस प्रक्रियालाई बढी नांगो रूपमा बढाएका छन्। माओवादीसँग भएको पहिलो वार्ता असफल भएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी) बीच पुनः संवाद प्रारम्भ भएको र स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५८ सालको अन्त्यतिर नेकपा (माओवादी) का प्रमुख नेताहरू प्रचण्ड र बाबुरामसँग भारतको नयाँदिल्लीमा भेटेर विस्तारमा कुरा गर्नुभएको हो।

त्यसबखत संविधान, २०४७ लाई आधारभूत ढंगबाट संशोधन गरेर उनीहरूलाई संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल हुन मिल्ने बाटो बनाउने भन्ने विषयमा सहमति पनि भएकै हो। यस क्रममा जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई स्पष्ट र व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी जनमतसंग्रहको प्रावधान राखिनेछ। साथै सेनाको स्वरूपलाई आधारभूत परिवर्तन गरी पूर्णतः जनप्रतिनिधि व्यवस्थाअन्तर्गत राख्नेलगायतका विषय सूचीबद्ध गरिएका र एकाध पटक आदानप्रदान भएका पनि थिए। तर यी सबै कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजासँग पनि मोटामोटी राखेर विश्वास गर्न खोज्दा यसबाट राजा जुन ढंगले सतर्क भएर आफ्नो तयारी गरे, त्यसअनुरूप गिरिजाप्रसाद कोइराला अघि बढ्न सकेनन्।

यसो हुनुको मुख्य कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यशैली बढी नै आत्मकेन्द्री भयो र कतिपय स्थितिमा अलोकतान्त्रिक पनि रह्यो। विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी त्यसनिम्ति निर्वाह गर्नुपर्ने सतर्कता र गोप्यता ठीक मानिएला तर एउटा लोकतान्त्रिक संस्थाले आफ्नो मूल धर्म लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पूरै बिर्सन मिल्ने थिएन।

यस कमजोरीलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धेरै पछि मात्रै बुझे र परिवर्तन गर्न चाहे त्यस अवस्थामा पनि राजासँगको आफ्नो सम्बन्धलाई संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत तवरमा व्यवस्थित गर्न खोजे, जसले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ऐनमौकामा ठूलो धोका भयो। निश्चय नै, २०५९ वैशाख २७ गते टुँडिखेलमा भएको सात पार्टीको आमसभामा माओवादीसँग भएको आफ्नो वार्तालाई परोक्षरूपमा सार्वजनिक गर्दै उनले दुई कुरा राखेका हुन्, जुन महत्वपूर्ण थियो : पहिलो– वार्ताका विषयमा आफ्नो बटमलाइनलाई माओवादीले व्यक्तिगत रूपमा मात्रै नभएर संसद्मा रहेका सबै पार्टीलाई लिखित रूपमा पठाउनुपर्छ।

दोस्रो– सरकारले यदि माओवादीसँगको संवादलाई अघि बढाउन नसक्दा अब संसद्ले नै अघि बढाउँछ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको यस आह्वानअनुरूप माओवादीले वैशाख ३१ गते सबै पार्टीलाई चिठी पठाएर आफ्ना प्राथमिकता अगाडि सारे। यसको उत्तर प्रारम्भिक नै भए पनि राजनीतिक पार्टीहरूले जेठ ८ पूर्व नै दिनुपथ्र्यो तर दिन सकेनन्। निश्चय नै गिरिजाप्रसाद कोइरालाका क्रियाकलापले शेरबहादुरका मनमा शंका उब्जाएको हुन सक्छ। तर, संकटकालको पुनः घोषणा र जेठ ८ को प्रतिनिधिसभाको विघटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको आफ्नो कार्यक्रम थिएन।


नरहरि आचार्यद्वारा लिखित ‘गणतन्त्रको यात्रा’ नामक आज सार्वजनिक हुने पुस्तकको एक अंश (यो अंश २०६१ फागुन १० गतेको घटना विवरण हो।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.