स्वार्थले कर्मचारी अलपत्र : पदस्थापनमा राजनीतीकरण

स्वार्थले कर्मचारी अलपत्र : पदस्थापनमा राजनीतीकरण

जनकपुरधाम : प्रदेश २ का स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पनि बजेट कार्यान्वयन भएको छैन। प्रदेश सरकारबाट हुने विकास निर्माण तथा कार्यसम्पादनकोे काम ठप्प छ। संघीय सरकारले समायोजन गरेर पठाएको कम्तीमा दुई हजार संख्याका कर्मचारीले काम गर्ने ठाउँ पाएका छैनन्।

काममा खटिनुपर्ने कर्मचारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्किएका छन्। राजनीतिक चलखेलले कर्मचारी पदस्थापन हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र उनका सहयात्रीबीच कर्मचारी पदस्थापनमा विवाद छ। मन्त्रीहरू आफूखुसी कर्मचारी पदस्थापन गर्ने अडानमा छन्।

संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाएको भन्दै एक वर्षसम्म चर्को आलोचना गरेका प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीहरू अहिले कर्मचारी पदस्थापनमा खिचातानी गरिरहेका छन्। प्रदेशलाई आफ्ना मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयमा कर्मचारी पदस्थापन गर्ने अधिकार छ। कर्मचारी पदस्थापनका लागि सरकारले प्रदेश सेवामा कर्मचारी खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड—२०७५ निर्माण गरेका छन्। मुख्यसचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी पदस्थापन गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जनकपुरधामका सूचना अधिकारी (शाखा अधिकृत) पदम पोखरेलले जनाए।

सिंहदरबारमा काम लिएर पुगेका सेवाग्राही रित्तोहात फर्किने गरेका छन्। जनताको काम गर्नुपर्ने कर्मचारी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ठाडो हाजिर रजिस्टरमा उपस्थित जनाएर दिन बिताउने गर्छन्।

मुख्यमन्त्री कार्यालय प्रशासन फाँटमा सोमबार पुग्दा दिउँसो २ बजेसम्म कर्मचारी हाजिर गरिरहेका भेटिए। कर्मचारीको उपस्थितिलाई पुष्टि गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासन फाँटले ठाडो हाजिर रजिस्टरको व्यवस्था गरेको छ।

विभिन्न तह र क्षेत्रमा ६४ जना कर्मचारीले दैनिक हाजिरी गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि कतिपय कर्मचारी दिनहुँ गयल हुने गरेका छन्। पायक पर्ने स्थानमा पदस्थापन गराउन कर्मचारीले मन्त्री, सासद र राजनीतिक दलका नेताको दैलो चहारिरहेका छन्।

सरकारका निकायले तुरुन्त कर्मचारी पदस्थापन गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्र्नेमा कांग्रेस प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले जोड दिए। ‘कर्मचारीलाई सरकारले अविलम्ब काममा खटाउनुपर्छ,’ उनले भने।

संघीय सरकारले सचिव र सहसचिव मन्त्रालयमा नपाउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको नेता यादवको भनाइ छ। ‘प्रदेश २ मा सात वटा मन्त्रालय छन्। कुनै पनि मन्त्रालयमा सचिव र सहसचिव छैनन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावमा काम अघि बढेको छैन।’ प्रदेश निजामती सेवा पदमा प्रदेश २ का आठवटै जिल्लाको भिन्न—भिन्न कार्यालयको पदमा कम्तीमा ३ हजार २ सय २३ दरबन्दी छ। संघीय सरकारले समायोजनमार्फत २ हजार कर्मचारी प्रदेश सरकारलाई पठाएका छन्।

प्रदेश सरकारले बनाएको कर्मचारी पदस्थापन मापदण्डअनुसार अधिकारप्राप्त अधिकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीको निर्णयले चैत १८—२६ सम्म एक सय ५३ जना कर्मचारीको मात्रै पदस्थापन भएको छ।

पाँचौं र छैटौं तह (लेखा)का ५१, चौथौ तह (लेखा) ३६, अधिकृत सातौं र आठौं तह (लेखा)का २९, अधिकृत सातौं र आठौं (प्रशासन)का २२, सातौं र आठौं तह(तथ्यांक) का ५, शिक्षा सेवातर्फका नवौंै र दशौं तहका ८ जना तथा नवौं र दशौं तह (वन सेवा)का २ जना गरी एक सय ५३ जना कर्मचारीको मात्र पदस्थापन भएको छ। मन्त्रीहरूको स्वार्थ बाझिएपछि त्यसयता कर्मचारी पदस्थापन रोकिएको स्रोतले जनाएको छ।

समायोजन भएर प्रदेश आएका अधिकांश कर्मचारीको पदस्थापन भएको छैन भने कतिपय कर्मचारी बाटोमै छन्। इन्जिनियर, स्वास्थ्यका कर्मचारी, कृषि क्षेत्रमा समायोजन भएका कर्मचारीको सूची प्रदेश कार्यालयमा आउन सकेको छैन। समायोजनमा परेका कर्मचारीको हातमा प्रदेशमा जाने चिठीसमेत पुगेको छैन।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश २ मा पदस्थापनका लागि २ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको नामावलीसहितको पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा चैत मध्यतिर पठाएको थियो। जसमध्ये लेखा अधिकृत, शाखा अधिकृत, सहलेखापालको मात्रै पदस्थापन गरिएको छ। नायब सुब्बा, सहायक वन अधिकृत, खरिदार, प्राविधिक तर्फका कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगीजस्ता कर्मचारीको पदस्थापन हुन सकेको छैन।

प्रदेश २ बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा कर्मचारी पदस्थापनको काम चैत मसान्तमै भए पनि प्रदेश २ मा राजनीतिक चलखेलले पदस्थापन प्रभावित भएको हो। प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले कर्मचारी समायोजनका नाममा संघीय सरकारले नौटंकी गरेको आरोप लगाए। ‘आवश्यकभन्दा ७५ प्रतिशत कम कर्मचारी पठायो, प्रमुख सचिवको अनुपस्थितिले संघीय सरकारले समायोजन गरेर पठाएका कर्मचारी समायोजन गर्न सकिएन’, उनले भने, ‘पदस्थापनमा मन्त्रीको कुनै स्वार्थ छैन। मन्त्रीको स्वार्थ भनेको जनताको काम गर्नु हो। प्रमुख सचिव काममा आएकाले अब एक/दुई दिनमै कर्मचारी समायोजन हुन्छन्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.