काठमाडौं : संघीय संसद्को अर्थ समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले संघबाट तल्लो (प्रदेश र स्थानीय तह)तहमा जाने वित्तीय अनुदान अपुग भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्वतयारीको सन्दर्भमा सुझावसहितको अध्ययन गर्न समितिका सदस्यले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको भ्रमण गरेका छन्। अध्ययनका क्रममा उनीहरूले तल्लो तहमा बजेट अनुदान अपुग भएको भन्दै आगामी बजेटमा समानुपातिक ढंगले हस्तान्तरण हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले विपन्न क्षेत्रमा जाने अनुदान र सुगम क्षेत्रमा जाने अनुदानको मात्रा उस्तै भएकाले कपितय ठाउँमा अपुग भएको बताए। सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा १२ जना सदस्यसहितको उपसमिति गठन भएको थियो। प्रदेश १ को झापा र विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर र वीरगन्ज र प्रदेश ३ को हेटौंडा भ्रमण गरेको छ। यस्तै सांसद सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्काे १२ सदस्यसहितको उपसमिति बनेको छ। उनीहरूले गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र नेपालगन्ज, कर्णालीको सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिमको धनगढीमा कार्यक्रम गरेको थियो।
भ्रमणपछि दुवै उपसमितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन बनाउने तयारीमा छन्। आगामी २५ गतेभित्र प्रतिवेदन समितिमा बुझाउने तयारीमा रहेको सचिव अर्यालले जानकारी दिए।
केन्द्रले प्रदेशका लागि तोकेको बजेटको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका बुँदामा प्रादेशिक सरकारले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको उनले जानकारी दिए। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशलाई पठाएको वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको अधिकतम सीमा कम भएकामा समितिले चासो देखाएको छ। प्रदेश सरकारले त्यसलाई बढाउन चाहेको उनले बताए। उनले भने, ‘प्रदेशमा संरचना तयार भइसकेको र समायोजनबाट कर्मचारीसमेत आइसकेकाले विकासका लागि प्रदेशको बजेट बढाउनुपर्ने देखिन्छ।’
तल्लो तहमा बजेट अनुदान अपुग भएकाले आगामी बजेटमा समानुपातिक ढंगले हस्तान्तरण हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अध्ययनमा राजस्व बाँडफाँटका आधारका बारेमा भने प्रदेशबीचमै फरक मत पाइएको छ। प्रदेश तहका सरकारले क्षेत्रगत आवश्यकताका आधारमा बजेट अनुदान हस्तान्तरण हुनुपर्ने बताएका छन्।
कर्णालीमा विशेष जोड
जनसंख्याका आधारमा बजेट निर्धारण गर्दा कर्णालीजस्ता बिकट प्रदेशलाई मर्का परेको सचिव अर्यालले बताए। उनले भने, ‘आगामी आवको बजेटले सबै प्रदेशलाई एउटै टोकरीमा हालेर हेर्न भएन। जहाँ राजस्वको स्रोत छैन, अभाव छ, गरिबी छ, विकास भएको छैन, त्यही ठाँउमा समानीकरण अनुदान र राजस्व हिस्सा कम उपलब्ध गराउँदा कर्णाली जस्ता प्रदेश स्वाभाविक पछाडि पर्छन्।’
कर्णालीमा विकास नभई देश विकासको बाटोमा अगाडि बढन नसक्ने र केन्द्र सरकारले यो कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको मापदण्डका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको अधिकतम सीमा पठाइएको बताउँछन्।
वित्त आयोग, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बसेर यो विषयमा अझै छलफल गर्नुपर्ने र अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको सीमा बढाउनुको विकल्प नभएको बताउँछन्। सबै क्षेत्रलाई समेटेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पुलका रूपमा काम गरेको समितिले जनाएको छ। चालु आवमा सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा नभएको अर्यालले बताए।
बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने नीतिगत र राजस्व बाँडफाँटका विषय छन्। संरचानगत दुविधा, हस्तान्तरण हुन नसकेका आयोजना, बजेट अपुग जस्ता विषय समेटिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन हुननसक्नु नै मुख्य चुनौतीका विषय छन्। आर्थिक कानुनमा ओभरल्यापले पनि समस्या छ। जनशक्ति व्यवस्थापन भएन। आधार निर्माणमै यो वर्ष बित्यो। त्यसकारण समयमै बजेट कार्यान्वयन भएन।’
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको समितिको भनाइ छ। उनले भने, ‘सानाठूला कार्यक्रमका लागि कानुनमा एउटै प्रक्रियाको व्यवस्था छ। यो ठीक होइन।’
उनका अनुसार पुँजीगत खर्च गर्ने ठूलो हिस्साको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि बजेट नपुगेको गुनासो छ। उनले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकारअनुसार बजेट अनुदान आएन। संविधानले अधिकार र जिम्मेवारी दिएअनुसार कार्यक्रम हस्तान्तरण भयो। तर सोहीअनुसारको बजेट प्राप्त भएन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
