सिरहा : पतिका तर्फबाट अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा चलिरहँदा सिरहा लहान नगरपालिका–५ मा जातीय अगुवाले एक महिलालाई १५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ लिएर अलग हुन दबाब दिएका छन्।
ती महिलालाई सम्बन्धविच्छेद गराउन दबाब दिनेमा सप्तरी सुरुंगा नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष छुतहरू मुखिया (सहनी) र सहनी समाजका १४ गाउँका मान्यजन र अगुवा छन्। शनिबारदेखि भेला भएका अगुवाले दीपककी पत्नी ममता सहनीलाई रकम लिएर सम्बन्धविच्छेद गर्न दबाब दिएका हुन्। ममता पतिसँगै बस्न चाहन्छिन्। तर, पत्नीको चरित्र ठीक नरहेको भन्दै दीपक सम्बन्धविच्छेदको अडानमा छन्। ममताका ३ वर्षीया सन्ध्या र ६ महिने शृंखला दुई छोरी छन्।
शनिबारदेखि भेला भएका अगुवा छलफलमा दीपकले पत्नीलाई रकम दिन पाँच दिनको समय मागेका छन्। त्यो समय कुर्न अगुवाहरू तयार भएनन्। दीपकका मामा परमेश्वर सहनीले बिहीबारसम्म पैसा तिर्न जिम्मा लिए। दीपकले दिने रकम ममताका छोरीहरूको नाममा बैंकमा राखिदिने अगुवाको भनाइ छ। ममताले तीन वर्षदेखि पतिबाट अनेकांै पीडा खेप्नुपरेको सुनाइन्। ‘न्याय माग्दै छु। तर, मेरो पीडा सुन्ने र पतिसँगै बस्ने व्यवस्था मिलाउन अगुवा तयार छैनन्’, उनले भनिन्।
छोरीमाथि उनका पति र सासूले पटक–पटक आक्रमण गरिरहेको विषयमा प्रहरीलाई जानकारी गराउँदा चासो नलिएको ममताकी आमा अरुणदेवीको आरोप छ। गाउँका अगुवा पनि रकम लिएर अलग हुन दबाब दिँदै आएको उनले सुनाइन्।
दीपकको ६ वर्षअघि धनुषा औरही गाउँपालिका–३ की ममतासँग बिहे भएको थियो। छोरीको बिहेमा मोटरसाइकल, नगद, सुनचाँदी गरी १० लाखभन्दा बढी दाइजो दिएको अरुणदेवीले बताइन्। ‘बिहे भएको दुई वर्षसम्म सम्बन्ध ठीकै थियो, पहिलो सन्तानका रूपमा छोरी पाए’, ममताले भनिन्, ‘दोस्रो पटक गर्भवती भएपछि चेकजाँच गराउँदा छोरी भएको पहिचान भयो। त्यही बेलादेखि दुःख दिन थाले’, उनले सुनाइन्।
दोस्रो सन्तान गर्भमै हुँदा पति दुःख दिन थालेपछि ममताले लहान नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिएकी थिइन्। समितिमा दुवै पक्षलाई बोलाएर पतिले ममतालाई घरखर्चका लागि प्रतिमहिना १० हजार रुपैयाँ दिने र घरमै राख्नुपर्ने गरी छलफल गरी निर्णय भएको उपमेयर तथा समिति संयोजक सरियार चौधरीले जानकारी दिइन्। त्यसपछि दीकपले पत्नी ममतालाई घर लगे। घर लगेको केही दिनमै दीपकले पत्नीलाई माइत पठाएर अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएका हुन्।
‘माइतमै छोरीले दोस्रो सन्तान पाएपछि ज्वाइँलाई फोन गरें’, अरुणदेवीले भनिन्, ‘आउँछु भनेको ज्वाइँले फोन अफ गरे, पछि आएनन् पनि। छोरीलाई घरमै बस्ने वातावरण मिलाइदिने आग्रह गर्न न्यायिक समितिमा आए।’
दीपकलाई पटक–पटक पत्नीलाई सँगै राख्न आग्रह गरे पनि उनी मान्न तयार नभएको उपमेयर चौधरीले सुनाइन्। अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि न्यायिक समिति पनि पछि हटेको छ। अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा जातीय अगुवाले छलफल गराएर दबाब सिर्जना गर्नु न्यायसंगत नभएको अधिकारकर्मी सुनीलकुमार साहको भनाइ छ। महिलाले पतिकै घरमा बस्न चाहेको हुँदा समाजको त्यही भूमिका हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
