प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको समितिले प्रतिवेदनमाथि पुरनरवलोकन गर्न आग्रहसहितको प्रतिवेदन बैंकलाई पठाएको छ।
काठमाडौं : नेपालले व्यावसायिक वातावरण बनाउन सुधार गरिएका प्रयासका बारेमा विश्व बैंकलाई जानकारी गराएको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गर्ने ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपाल पाँच स्थान तल झरेपछि सुधारका बारेमा जानकारी गराइएको हो।
विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ (व्यवसाय गर्न अनुकूलता सम्बन्धी सूचक) पुनरवलोकन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको एउटा समितिले प्रतिवेदनमाथि पुरनरवलोकन गर्न आग्रहसहितको प्रतिवेदन तयारपारी बैंकलाई पठाएको छ।
ै चार महिनाको अध्ययनपछि समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको संयोजकत्वमा उपसचिव एवम् सदस्य सचिव महेश भट्टराईले आइतबार डुइङ बिजनेस मिसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा नेपालले प्रतिवेदनमा समेट्न गरेको सिफारिसका बुँदामा छलफल भएको भट्टराईले जानकारी दिए। यस्तै सोमबार सोही टोलीले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडासँग पनि छलफल गरेको थियो।
‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ मा नेपालको स्थान खस्किएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले आपत्ति जनाउँदै पुनरवलोकन गर्न बैंकको टोली नेपाल बोलाएका थिए। सन् २०१८ मा विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको डुइङ बिजनेस इन्डेक्स रिपोर्टमा नेपालको अवस्था पाँच स्थान तल खस्किएपछि उसले सुधार गर्न तत्कालीन र मध्यकालीन सुझाव दिएको थियो। ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स अप्रिलको अन्तिमसम्ममा प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं।
मेको अन्तिमसम्म अनलाइन भर्ने अन्तिम म्याद छ’, उपसचिव भट्टाईले भने। डुइङ बिजनेस रिपोर्टमाथि अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत समिति बनेको छ। यसअन्तर्गत १० वटा उपसमिति गठन भए। यसमा अर्थ, उद्योग, कानुन, भूमिसुधारलगायत डुइङ बिजनेससँग सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समेत प्रतिनिधित्व हुने सहसचिव स्तरको समितिले अध्ययन गरेको थियो।
अध्ययनको निष्कर्ष समावेश गरी सुधारका लागि पठाइएको छ। विश्वभर कै १ सय ९० वटा मुलुकसँग दाजेर निस्कने स्टाटस हो। पछिल्लो प्रतिवेदनले हामीलाई ११०औं स्थानमा देखाएको थियो। वरियताका लागि नेपालले मात्रै प्रगति गरेर भएन। अरु मुलुक प्रगति पनि हेर्नुपर्नेछ।
गत वर्षको तुलनामा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियामा सहजता आएको भट्टराईको दाबी छ। उनले भने, ‘दुईवटा झन्झटिला चरण कटौती गरिएको छ। पहिलो अहिले अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता गर्न सकिन्छ। अर्काे टिकट टास्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ।’
सिंगल परमिट सिस्टम लागू गरिएको उनले जानकारी दिए। पहिला प्रिएप्रुभल सिस्टम झन्झटिलो थियो। हाल बिल्डिङ परमिट अनलाइन सिस्टम लागू भएको छ। उनका अनुसार उद्योगलाई विद्युत् प्राप्त गर्न लाग्ने समयसीमा पनि घटेको छ।
‘पहिले ७० दिन लाग्थ्यो। अहिले ३० दिन लाग्छ। यद्यपि, विद्युत्को गुणस्तरमा भने हामी अझै सुनिश्चित हुन सकेका छैन’, उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार भोल्टेजमा विद्युत् प्रवाह नहुने र समय समयमा विद्युत् कटौती हुँदा उद्योगी व्यवसायीले बेहोर्नुपरेको घाटाको क्षतिपूर्तिको अझै सुनिश्चितता हुन भने सकेको छैन।’
सम्पत्ति हस्तान्तरणको विषय पनि सुधार गरिएको छ। यस्तै टोपोग्राफी म्याप (भौगोलिक स्थितिको नक्सा)मा पनि व्यापक सुधार भएको छ। एक घण्टाभित्रै यो काम सम्पन्न गर्न सकिने उनले बताए।
भुक्तानी प्रणालीको क्षेत्रमा सुधार भएको विषय प्रतिवेदनमा छुटाएको भट्टराईको जिकिर छ। उनले भने, ‘बैंकबाट ऋण लिन पनि सहज व्यवस्था गरिएको छ। कर भुक्तानी प्रणालीमा पनि सुधार गरिएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा विद्युतीय प्रणालीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली लागू गरिएको छ। आयात÷निर्यातमा सहजीकरण गरिएको छ। आसिकोरा सिस्टम, कोड ह्यान्डलिङ सिस्टम, इन्टिग्रेटेड चेक पोस्टको पनि व्यवस्था छ।’
भट्टराईका अनुसार करार कार्यान्वयन अवस्थामा पनि सुधार गरिएको छ। यद्यपि, वाणिज्यसम्बन्धी कारोबारका लागि छुट्ट इजलासको व्यवस्था छैन। उनले भने, ‘हामीले यसका लागि प्रस्ताव गरेका छौं। यस्तै पारदर्शिताका विषयमा पनि सुधार भएको छ। अहिले घरमै बसेर सर्वाेच्च अदालले गरेका निर्णय पनि हेर्न पाइने सुविधा ल्याइएको छ।’ उसले नेपालमा व्यापार सहजताको मापन गर्ने १० वटा सूचक छुट्याएर तीनको अल्पकालीन र मध्यकालीन सुधार गर्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो।
सुझावमा व्यावसायिक सुरुवात, निर्माणको चरणमा हुने लागत अनुमान, ऊर्जाको पहँुच, सम्पत्ति मूल्यांकन, ऋणको मूल्यांकन, अल्पसंख्यक लगानीकर्ताको सुनिश्चिततालगायत उल्लेख छ। यस्तै, क्रस बोर्डरको व्यापार सहजीकरण, कानुनी सहजता र पुनर्संरचनालाई सूचकमा राखिएको छ।
१० वटा सूचकमध्ये पूर्वाधार निर्माणको लागतको समय, कर प्रणालीलगायत सूचकमा आएको कमीका कारण नेपालमा व्यापार सहजीकरणको अवस्था कमजोर देखिएको छ। विश्व बैंकले सन २०१८ मा सार्वजनिक गरेको डुइङ बिजनेस रिपोर्टले नेपालको स्थान ५ अंकले खस्किएर विश्वको १ सय १०औं स्थानमा झरेको थियो।
यसलाई नेपाल सरकारले फाइलिङमा समस्या देखाएर नेपालको अवस्था कमजोर पारिएको भन्दै त्रुटिपूर्ण भनेको थियो। नेपालमा कर तिर्ने समय र लागत झनै बढेको र यसले गर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा व्यापार गर्ने वातावरण झनै बिग्रेको उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
