काठमाडौं : बजेट निर्माण पद्धति नै उल्टो भएको निष्कर्ष सांसदहरूले निकालेका छन्। स्थानीय तह र प्रदेशले बजेट बनाएपछि मात्रै केन्द्रले बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ।
पूर्वबजेट छलफलमा उठेका विषय समेटेर अर्थ समितिका सांसदले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो पद्धतिले बजेट निकासामा माथिदेखि नै ‘दूरगामी प्रभाव’ परेको उल्लेख छ। बजेट निर्माण प्रक्रिया उल्टो हुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने समस्या प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
बजेटको पूर्वतयारीका सन्दर्भमा छलफल गर्न २३ जना सांसद सम्मिलित टोलीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। तीनवटा उपसमितिमा विभाजित सांसदहरूले सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग छलफल गरेका थिए।
संविधानतः जेठ १५ मा संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले संसद्मा राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेशका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार १ मा प्रदेश सभामा र स्थानीय तहले असार १० भित्र सम्बन्धित गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘स्थानीय तह र प्रदेशले बजेट बनाएपछि अन्त्यमा केन्द्रले बजेट बनाउनुपर्नेमा हाम्रो सिस्टम उल्टो भएको छ। यस्ता समस्या सामाधान गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्छ।’
सांसदले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सांसद, त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
स्थानीय सरकारका गुनासैगुनासा
संघले बजेट बनाउँदा स्थानीय तहलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छलफलको निचोड छ। प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारबाट स्थानीय तहका थुप्रै समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने देखिएको छ। स्थानीय तहमा वास्तविक आवश्यकता पहिचान नभएको गुनासो आएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न स्थानीय तहमा पर्याप्त व्यावसायिक जनशक्ति उपलब्ध छैनन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार स्पष्ट परिभाषित हुन नसक्दा स्रोतसाधनको पहिचान र उपयोगमा कठिनाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सबै स्थानीय तहमा तत्काल व्यावसायिक जनशक्तिको आपूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन्। प्रशासकीय अधिकृत तहका कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म स्थायी रुपमा स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सिफारिसमा उल्लेख छ। स्थानीय तहको योजना तर्जुमा गर्दा संघ र प्रदेशको पनि उपस्थिति हुनुपर्ने उल्लेख छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने देखिन्छ। यसले विभिन्न कार्यक्रममा दोहोरपना उत्पन्न हुँदैन। प्रत्येक स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा चालू आर्थिक वर्षमै आवधिक योजना निर्माण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
वित्त आयोगको सिफारिस पुनरवलोकन गर्नुपर्ने
संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँट वस्तुनिष्ठ नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राजस्व बाँडफाँट र अनुदान वितरणको वस्तुनिष्ठ आधारको खोजी गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसलाई समेत पुनरवलोकन गरिनुपर्ने भनिएको छ।
संघमा मात्रै धेरै बजेट हुने गरी बाँडफाँट हुने गरेको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ। त्यस्तै जनसंख्या र भौगोलिक विकटतालाई ध्यानमा राखेर बाँडफाँटको व्यवस्था गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन्।
‘राम्रा कार्यक्रम केन्द्रमै सीमित
छलफलमा स्थानीय तह र प्रदेशका प्रतिनिधिहरुले केन्द्रले राम्रो कार्यक्रम आफैंसँग राखेको आरोप लगाएका छन्। हस्तान्तरित आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नभएको उल्लेख गरेका छन्। उक्त गुनासोलाई ध्यानमा राखी बन्द गर्नुपर्ने, निरन्तरता दिनुपर्ने र तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना वर्गीकरण गरी नीतिगत व्यवस्था बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिएको छ।
‘काम गर्नेलाई पुरस्कार, नगर्नेलाई दण्ड’
प्रतिवेदनमा बजेट कार्यान्वयनको ठोस रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अनुगमनका क्रममा राम्रो काम गर्ने निकाय देखिएमा त्यसलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यस्ता निकायलाई हौसला बढाउन बढी बजेट दिनेसम्मको पुरस्कारको समेत विकल्प छलफलमा उठेका छन्। यसले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउने उनीहरुको विश्वास छ। यो व्यवस्थालाई विनियोजन विधयेकमै प्राथमिकता र सिद्धान्तमा स्पष्ट समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ।
संघीयतापछिको बजेट कार्यान्वयनको पहिलो सर्त संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन हो। तर समयमै त्यसको व्यवस्थापन नहुँदा यसको प्रक्रिया लम्बिएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्राथमिकताका आधारमा प्रदेशलाई अनुदान
छलफलमा प्रदेश तहमा प्राथमिकताका आधारमा बजेट अनुदान जानुपर्ने कुरा पनि उठेका छन्। प्रत्येक प्रदेशमा सुनियोजित परियोजना (गेम चेन्जर) को पहिचान गरी अनुदान वितरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। प्रदेशलाई एकल अधिकारका क्षेत्रमा कानुन बनाउन स्वायत्तता दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
