काठमाडौं : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)ले उठाउन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गरेको छ। आयोगले देशको समग्र आर्थिक स्थिति, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऋण उठाउने र ऋण तिर्नसक्ने क्षमतालाई आधारमानी सीमा निर्धारण गरेको हो।
आयोगको सिफारिसमा सरकारका तीनै तहले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेछन्। सिफारिसअनुसार संघले अनुमानित कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेछ। यस्तै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने सीमा निर्धारण गरिएकोे छ। स्थानीय तहको हकमा भने चालु आवमा संघ र प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने बताइएको छ।
यस्ता ऋणको परिचालन पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा गर्नुपर्नेछ। साधारण प्रकृतिका र प्रशासनिक खर्चका लागि आन्तरिक ऋण उपयोग गर्न नपाइने आयोगले जानकारी दिएको छ।
कति उठ्ला ऋण ?
आयोगको सीमालाई आधार मान्दा सातैवटा प्रदेशले आन्तरिक ऋण कुल सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरिएको छ। चालु आवको सातै प्रदेशको बजेटको अध्ययनपछि आयोगले यो रकम अनुमान गरेको हो। प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश र कर्णालीले क्रमशः एक अर्ब, ८० करोड रुपैयाँ र एक अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै आयोगको सिफरिसलाई आधारमान्दा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले ११ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ उठाउने अनुमान छ।
आव ०७४÷७५ मा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ३० खर्ब ७ अर्ब मानिएको छ। चालु आवमा अनुमानित मुद्रास्फिती दर ६.५ प्रतिशत छ। आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यसलाई आधारमान्दा चालु आवमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन ३४ खर्ब ५८ अर्ब रहने देखिन्छ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत मात्रै उठाउँदा संघको आन्तरिक ऋण क्षमता एक खर्ब ७२ अर्ब पुग्ने अनुमान छ।
वित्तीय असन्तुलन
राजस्वको आधारमा आन्तरिक ऋण संकलनको सीमा तोकिँदा तीनै तहका सरकारका बीचमा वित्त नीतिको प्रभाव असन्तुलित रहन सक्ने देखिएको छ। तल्लो तहका सरकारका लागि राजस्व संकलनको आधार निर्धारित भए पनि राजस्वका दायरा बढाउन नसक्ने अवस्था छ। यसकारण राजस्वको आधारमा मात्रै स्थानीय तहलाई ऋण व्यवस्थापन गर्न दिँदा समस्या देखिने आयोगको भनाइ छ।
संघीय सरकारसँग कर संकलन गर्ने परम्परागत क्षमता भए पनि स्थानीय तहमा त्यो क्षमता नहुने भएकाले सम्बन्धमा अस्थिरता देखिने समस्या छ। तल्लो तहका सरकारबीच राजस्व संकलनको सम्भाव्यता फरक–फरक हुने हुँदा सतही असमानताको स्थिति देखिने आयोगको टिप्पणी छ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेश र स्थानीय तहले परिचालन गर्ने आन्तरिक ऋणभार थप एक प्रतिशत मात्रै बढ्ने आयोगको अनुमान छ।
आन्तरिक ऋणको असर
राजनीतिक नेतृत्वमा फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। आन्तरिक ऋणको उपयोग पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा हुनसक्ने हुँदा केन्द्र यो विषयमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ।
मुलुकमा सार्वजनिक खर्चको तुलनमा स्रोतको अभाव रहेको देखिन्छ। यसको परिणाम संघले वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिई बजेट पूर्ति गर्ने प्रवृत्ति छ। प्रदेश र स्थानीय तहले वैदेशिक ऋण लिने अधिकार नभएकाले घाटा बजेट पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण र सरकारबाट उपलब्ध हुन सक्ने ऋणमा भरपर्नुपर्ने हुन्छ। तल्लो तहमा प्रशासनिक र प्राविधिक क्षमताको अभावले प्राप्त स्रोतको उपयोग हुने आयोगले आशंका व्यक्त गरेको छ। एकातर्फ स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ छ भने अर्काेतर्फ जनअपेक्षा सम्बोधन नहुँदा राजनीतिक आयाममा जोखिम बढ्ने आयोगको चिन्ता छ।
आन्तरिक ऋणमा संघकै भर पर्नुपर्ने बाध्यताले तल्लो तहका सरकार सक्षम भएर हिँड्नसक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले संघले तल्लो तहका सरकारलाई ‘आफ्नो लागि आफै बाँच’ को अवधारणाको विकास गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
लगानीको स्रोत संकुचित हुने डर
सरकारले आन्तरिक ऋणको मात्रा बढाउँदै जाँदा निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रको लगानीको स्रोत संकुचित हुने जोखिम देखिएको छ। सरकारले सार्वजनिक लगानी बढाउन ऋणपत्र जारी गर्दछ, बजारको प्रचलित ब्याजदरमा सर्वसाधारणले सरकारले रकमको सदुपयोग गर्नेमा विश्वास गर्दैनन्। यसले चलनचल्तीभन्दा बढी भाउमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनसक्छ। सार्वजनिक क्षेत्रले ऋण सेवामा धेरै खर्च गर्नुपर्दा लगानी संकुचन हुन्छ।
अर्काेतर्फ ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रको लागि लगानीयोग्य पुँजी (तरलता)को अभाव हुन्छ। यसले देशको समग्र पुँजी निर्माणमा गतिरोध सिर्जना हुन सक्ने आयोगको अनुमान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
