चियाघरमा घूसको मोलमोलाइ

बुटवल : मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा जानु सेवा प्रवाह सजिलो बनाउनु हो। तर बुटवल मालपोतका गतिविधि देख्दा त्यसको उल्टो लाग्छ। अनलाइनकै नाममा सर्वसाधारणले एक सातासम्म मालपोत धाउनुपर्ने बाध्यता त छँदै छ, कर्मचारीलाई घूस लिनसमेत सजिलो भएको छ।

‘पाँच हजार तिरेपछि फास्ट ट्र्याकमा काम हुन्छ’, मालपोतका एजेन्टहरू सेवाग्राहीलाई सुझाव दिन्छन्। सधैं लेखनदासले घेरिने मालपोतमा घूस दिन नसक्नेहरू सात दिनसम्म धाउनुपर्छ। केही समयअघि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले दलाललाई मालपोतको गेटभित्र पस्न नदिने घोषणा गरेकी थिइन्। बुटवलको मालपोतमा भने तिनै दलाल सरकारी काम गरिरहेका भेटिन्छन्।

कागपत्रमा छाप लगाउने, ढड्डा खोज्ने, लेख्ने, मिलाउने काम कर्मचारीले गरिरहनुपर्दैन। उनीहरूले त टेबलको घर्रा खोलेर ‘घूस’ थापिदिए पुग्छ। मालपोतमा पचास–सय रुपैयाँ घूस सामान्य छ। अहिले अनलाइन प्रणालीको विकास भएपछि त्यो दर कम्तीमा पाँच हजार पुगेको छ। एजेन्टहरूले सेवाग्राहीबाट लिएको रकममध्ये ३ हजारदेखि ३५ सयसम्म कर्मचारीलाई दिएर काम गराउँछन्।

यी कुरालाई मालपोत अधिकृत सामान्य मान्छन्। ‘कर्मचारी कम भएको बेलामा उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ’, एक जना मालपोत अधिकृतले भने, ‘मालपोतमा अलिअलि लेनदेन भन्ने कुरा सामान्य नै भयो।’

सोमबार कार्यालय खुल्नुभन्दा आधा घण्टाअगाडि नै अन्नपूर्णको टोली पुग्दा बुटवल दीपनगरस्थित मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड थियो। राजस्व लिने स्थानमा खुला शौचालयको दुर्गन्धले बस्नै सक्ने अवस्था थिएन। तर पनि सेवाग्राही नाक थुनेरै लामबद्ध थिए। सात दिनदेखि मालपोत धाइरहेका सेवाग्राही बिहानैदेखि लाइनमा पालो कुरिरहेका थिए। बुटवलको गर्मी, टिनमुनिको सेवा। वृद्धवृद्धाहरूलाई अझ सकस थियो। ७० नाघेका वृद्धवृद्धा पनि लाइनमै देखिन्थे।

सेवाग्राहीलाई न बस्ने बेन्च छ, न त पंखा। कोचाकोच गरेर लाइनमा पालो पर्खिंदा आफैँ बिरामी हुनुपर्ने अवस्था छ। कार्यालय सेवाग्राहीमैत्री छैन। भाडाको घरमा केही वर्र्षदेखि साँघुरो घरमा कार्यालय धानिएको छ।

कार्यालयको काम अनलाइन प्रक्रियामा गएपछि सेवाग्राहीले निकै सास्ती खेपेको गुनासो गरे। एकदुई दिनअगाडिका लागि टोकन लिने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर हप्ता दिन बित्दासमेत पालो आउँदैन। कर्मचारीलाई अतिरिक्त पैसा दिनेले भने छिनभरमै पालो पाउँछन्।

पहाडी जिल्लाबाट जग्गा किनबेच गर्न बुटवल झरेका सेवाग्राहीलाई थप आर्थिक भार बढेको छ। सेवाग्राही होटलको महँगो खाना र आवासले दिक्क हुन्छन्। आफ्नो कुरा ढुक्कसँग राख्न नसक्ने सेवाग्राहीको पालो एक हप्ता बित्दासम्म आउँदैन। सोझासाझा सेवाग्राहीले झन् बढी सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। ‘एक दिनअघिको टोकन लिएर पालो कुरें’, जग्गा पास गर्न आएका झिमरुक गाउँपालिका–४ प्युठानका सागर जीसीले भने, ‘६ दिन भइसक्यो, पालो नै आउँदैन।’ कर्मचारीलाई अतिरिक्त पैसा दिए भने काम छिट्टै हुने गरेको उनले सुनाए। ‘घूस दिन मन मान्दैन’, उनी भन्छन्, ‘नदिँदा काम छिटो हुँदैन।’

सेवा लिन पुगेका अधिकांश सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई पैसा दिएर काम गराउने गरेका थिए। ‘कर्मचारीले सिस्टमले काम गरेन भनेर कुराउँदा रहेछन््’, बागलुङ बडीघाट गाउँपालिकाका ३१ वर्षीय टोपबहादुर थापाले भने, ‘तर पैसा दिनेहरूका लागि भने सिस्टम खुलिहाल्दो रहेछ।’ प्रदेश राजधानीको मालपोत कार्यालयबाट दिइने सेवा अस्तव्यस्त हुनु लज्जास्पद रहेको उनले बताए।

चिया पसलमा घूसको मोलमोलाइ

कर्मचारीहरू दिउँसो पौने एकदेखि सवा दुई बजेसम्म चियानास्ताका लागि कार्यालयबाट निस्किन्छन्। मालपोतअघि लहरै लेखापढी व्यवसायीका बोर्ड र चिया पसल छन्। तिनै चिया पसलमा घूसको मोलमोलाइ मात्र हुँदैन, लेनदेन पनि हुन्छ। चिया खाने मौका छोपेर कर्मचारीहरूले होटलमा पुगेर सेवाग्राहीबाट पैसा लिने गर्छन्। मालपोत वरिपरि बग्रेल्ती रहेका लेखापढी व्यवसायीले कर्मचारीलाई अतिरिक्त पैसा दिने गरेको स्रोतले जनायो। होटलमा जसको पैसा बुझेका छन्, उनीहरूको काम छिटो हुन्छ।

‘फास्ट ट्र्याकबाट काम छिटो हुँदो रहेछ’, नाम नभन्ने सर्तमा एक सेवाग्राहीले भने, ‘कर्मचारीले एक जना सेवाग्राहीबाट न्यूनतम पाँच हजार पैसा असुल्ने रहेछन्।’ कार्यालयको राजस्व संकलन गर्ने स्थानमा सेवाग्राहीको भीड लाग्छ। फाइलको तख्ता बनेको छ। तर त्यहाँ जसले पैसा तिरेको छ, उनीहरूको फाइल माथि राखिन्छ र सोही दिन काम हुन्छ।

सेवाग्राही झ्यालमा, दलाल भेन्टिलेसनमा

राजस्व बुझ्ने कोठाको तलपट्टिको झ्यालबाट सेवाग्राहीले लाइनमा बसेर राजस्व बुझाउँछन्। उनीहरू कोचाकोच गरेर राजस्व बुझाउन बाध्य छन्। तर यही कोठाको ढोकातिरको माथिपट्टि सानो भेन्टिलेसन छ। यही भेन्टिलेसनबाट घूसवाला फाइल भित्र प्रवेश गर्छन्। यी फाइलकै काम छिटो हुन्छ।

मालपोत अधिकृत केशवराज भट्टराईका अनुसार लिखतको कामका लागि दैनिक ६० वटा टोक्कन वितरण हुन्छन्। त्यसबाहेक एकाध वृद्धवृद्धा तथा भनसुनका फाइल हुन्छन्। बुटवल मालपोतबाट अहिले औसतमा एक सय फाइल पास हुन्छ। थप गरिएको फाइलहरू फास्ट ट्र्याकका हुन्।

कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजातसहितको फाइलहरू लेखापढी व्यवसायीले ओसारपसार गर्छन्। बुटवलमा मात्रै करिब दुई सय लेखापढी व्यवसायी छन्। कर्मचारीले गर्ने काम उनीहरू नै चलाउने गरेका छन्। कर्मचारीलाई भन्दा लेखनदासलाई फाइल, ढड्डाहरू राख्ने ठाउँबारे जानकारी छ। दर्ता चलानी गर्नेदेखि ढड्डामा नाम चढाउने, कार्यालयको छाप लगाउने र नयाँ पुराना रेकर्ड फाइलहरू खोज्नेसम्मका काम लेखनदासबाट चलेको छ। मालपोतका कर्मचारी जस्तै गरी उनीहरू कार्यालयमा पुगेर आफ्नो वर्चस्व जमाएका छन्। कार्यालय कोठाभित्र सेवाग्राहीभन्दा लेखापढी व्यवसायीहरूले भरिएको हुन्छ। प्रदेश ५ का पहाडी जिल्ला प्युठान, रोल्पा, पश्चिम रुकुम, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पासहित तराईका कपिलवस्तु, दाङ, नवलपरासी, बाँके र बर्दियाका धेरैजसो सेवाग्राही बुटवल मालपोतमा पुग्ने गरेका छन्।

त्यसो त मालपोतलाई सबैले पैसा असुल्ने अड्डाका रूपमा चिन्दै आएका छन्। पैसाबिना नडग्ने मालपोतका कर्मचारीकै कारण हजारौं सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। जनप्रतिनिधि चुनिएपछि पनि यसमा सुधार हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधिको प्रभावकारी नियमन नहुँदा यस्ता कार्यालयले अझ प्र श्रय पाउँदै गएका छन्। बेथितिको अड्डा बन्दै गएको मालपोतलगायत कार्यालयमा निरन्तर अनुगमनको खाँचो छ।

अनलाइनले झनै ढिलासुस्ती

सेवाग्राहीका अनुसार मालपोतको काम अनलाइन प्रक्रियामा गएपछि सेवाप्रवाहमा झनै ढिलासुस्ती भएको हो। पहिलेको तुलनामा अनलाइनबाट काम गर्दा संख्यात्मक रूपमा कमी आएको छ। तीनचार सय जनाको काम हुने गरेकोमा हिजोआज बढीमा डेढ सय जनाको मात्र काम सकिन्छ। दुई वटा रजिस्टे«सन फाँटमा कर्मचारी कम हुँदा काम गर्न धेरै कठिनाइ भएको कार्यालय बताउँछ।

प्रदेशका थुप्रै जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयमा अझै यस्ता बेथिति रोकिएका छैनन्। बुटवलमा पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबारमा कमी आएको छ। तर विकृति भने घटेको छैन। तथ्यांकअनुसार देशभरकै सबैभन्दा बढी जग्गा कित्ताकाट गर्ने क्षेत्रका रूपमा बुटवल देखिएको छ। यसैका कारण मालपोतमा सेवाग्राहीको चाप बढ्दै गएको छ।

कर्मचारी नहुँदा समस्या

जनशक्ति अभावका कारण काम प्रभावित भएको मालपोत अधिकृत केशवराज भट्टराईले बताउँछन्। ‘९ जना सुब्बाको दरबन्दीमा तीन जनाले काम गर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘यसले सेवा प्रवाहमा समस्या थपेको छ।’ सफ्टवेयर सर्भरमा आउने समस्याका कारण पनि ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए। हातले लेखेर काम गर्दा दैनिक २ सयभन्दा बढी लिखत प्रमाणित हँुदै आएको थियो। अहिले आधा मात्रै काम हुँदा लोड थपिएको हो।

मालपोतमा अनलाइन प्रणालीमा जान प्रविधिमैत्री जनशक्तिको अभाव छैन। न त मालपोतको प्रक्रिया सुधार नै भएको छ। जसका कारण पनि यस्तो ढिलाइ हुने गरेको भट्टराई स्विकार्छन्। फास्ट ट्र्याकका नाममा पैसा लिने गरेको गुनासो आफूले पनि सुनेको उनको भनाइ छ। ‘मैले पनि गुनासो सुनेको छु, दिनेले पनि नदिए हुने हो’, उनले भने।