बुटवल : संघीयता कार्यान्वयनको एक वर्ष पुग्दै गर्दा अधिकारको विषयले तीन तहका सरकारबीच दूरी बढ्दै गएको छ । संघीय सरकारले संघीयताकै बाधक हुने गरी कानुन निर्माण गर्दै अधिकार खोसेपछि स्थानीय तह रुष्ट छन् । प्रदेश सरकारले समेत अधिकार खोसिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
बुटवलमा सोमबार भएको प्रदेश ५ को दोस्रो परिषद् बैठकमा अधिकारको विषय प्रमुख एजेन्डा बनेको थियो । स्थानीय तहले संघीय सरकारले अधिकार खोसेर कमजोर बनाउने र प्रदेश सरकार चुप बस्ने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । संघीय सरकारले विज्ञप्ति निकालेरै तहको अधिकार खोसेको उनीहरूको आरोप छ । बजेट विनियोजन, योजना निर्माणमा समेत संघीयताविपरीत काम भइरहेको तह प्रमुखहरूले बताएका छन् ।
बैठकमा दाङ घोराही नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले संविधानको मर्मविपरीत अधिकार खोस्ने काम भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । ‘माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय व्यवस्थापनको अधिकार संविधानले तहलाई दिएको छ तर अधिकार कटौती गरिन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यपालिका बैठकको निर्णय गरेर कहिलेसम्म काम गर्ने ? ’ संघ र प्रदेशले कानुन रोकेर बस्दा कार्यसम्पादनमा कठिन भएको उनले बताए ।
अधिकारको विषयमा प्रदेश ५ को सभा बैठकमा समेत संघीय सरकारको तीव्र आलोचना भएको थियो । स्थानीय तहले भने संघले अधिकार मिच्दा प्रदेश सरकार आँखा चिम्लेर बसेको भन्दै आपत्ति जनाए । शिक्षा, स्वास्थ्य, खनिज, वातावरण क्षेत्रको अधिकारमा स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन खोजिएको स्थानीय तहका प्रमुखहरूले बताए ।
बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले संघ र प्रदेशले टुक्रे योजना पठाउने काम बन्द गर्नुपर्ने बताए । ‘संघले ५ करोड, प्रदेशले १ करोडभन्दा साना योजना तहमा पठाउनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘साना योजना त तह आफंैले गर्न सक्छन् ।’ संघ र प्रदेश सरकारले तहको अभिभावकत्व लिन नसकेको भन्दै उनले संघीयता आए पनि त्यसअनुरूप कार्यान्वयन नभएको बताए ।
एउटा रूख काट्नका लागि समेत प्रदेश मुकाम आउनुपर्ने बाध्यता गराउनु संघीयताविपरीत काम भएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले वन डिभिजन र सब डिभिजन बनाएपछि कतिपय जिल्लाका कार्यालय विस्थापित भएको भन्दै तहले विरोध गरेका हुन् ।
गुल्मीको धुर्काेट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले बजेट अनुदान र योजना निर्माणमा समेत संघीय मर्मअनुरूप काम गर्न संघ र प्रदेशलाई आग्रह गरे । लाख रुपैयाँका योजना संघ र प्रदेशले स्थानीय तहमा पठाउँदा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले एक करोडभन्दा साना योजना स्थानीय तहमा नपठाउन आग्रह गरे । ‘बजेट कार्यान्वयनको आधारमा समानीकरण अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले संघीय निर्णय गाउँ विकासको बाधक भएको बताए । ‘एक करोडभन्दा साना योजनामा मेसिन प्रयोग नगर्नू भनेर निर्णय गरिन्छ, के अब गाउँका सडक खन्न मलेसिया, कतारमा युवा लिन जाने ? उनले प्रश्न गरे, ‘विकासमा चीनले लगाएको प्रविधिबाट संघीय सरकारले शिक्षा लेओस् ।’
तहका प्रमुखले संघ र प्रदेशले अंकुश लगाउँदा अधिकारबिनाका भुरेटाकुरे शासक बन्नुपरेको बताए । जिल्लामा खोलिएको कृषि ज्ञान केन्द्र, विकास कार्यालय आवश्यक नभएको भन्दै ती कर्मचारीलाई तहमै खटाएर काम गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले कर्मचारीविहीन हँुदा तह कमजोर भएको भन्दै निकास दिन आग्रह गरे । ‘चैत १० गतेदेखि खाता ठप्प छ, तहलाई कर्मचारी कहाँबाट कसले दिने हो ? ’ उनले प्रश्न गरे ।
स्थानीय तह आर्थिक, प्राविधिक विज्ञतामा कमजोर भएको भन्दै प्रदेशबाट समन्वय हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । परिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने प्रदेश ५ सातै प्रदेशमध्ये उच्च आर्थिक वृद्धिदर काम राख्न सफल भएको भन्दै प्रदेशको योजना सघाउने गरी बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे । ‘बजेट निर्माणमा प्रदेशको आवधिक योजनाको विषयमा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बजेटका कतिपय परम्परा आगामी वर्ष परिमार्जित हुनेछन् ।’ प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा दोस्रो परिषद् बैठक गरेको हो । बैठकमा प्रदेश ५ का १०९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप्रमुख सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
