जानकार भन्छन्- 'विधेयकले स्वतन्त्र मिडियाको मुख थुन्छ'

जानकार भन्छन्- 'विधेयकले स्वतन्त्र मिडियाको मुख थुन्छ'

काठमाडौं : सरकारले संसद्‍मा दर्ता दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले सार्वजनिक सरोकारका सूचना पाउने नागरिकको अधिकार हनन् गर्ने जानकारहरूले बताएका छन्। मंगलबार अन्नपूर्ण पोस्ट्‍ले गरेको अन्नपूर्ण राउन्ड टेबलका सहभागीले विधेयकमा प्रास्तावित व्यवस्थाले स्वतन्त्र मिडियालाई संकुचित बनाउने धारणा राखेका हुन्।

राउन्ड टेबल छलफलमा राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति एवं प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरही र प्रध्यापक रामकृष्ण रेग्मीले आफ्ना धारणा राखे। छलफलमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का प्रधानसम्पादक हरिबहादुर थापासहितका पत्रकार सहभागी थिए।

विधेयकका व्यवस्थाबारे धारणा राख्दै सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकार क्रमशः शक्तिको केन्द्रिकरणमा लागिरहेको बताए। 'सरकार पारदर्शी ढंगले हिँड्न तयार भइरहेको छैन', अधिकारीले भने,'सांसदलाई पनि अध्यारोमा राखेर महत्वपूर्ण विधेयक पास गर्ने काम भइरहेको छ।'

प्रेस र संचारको हकको आवश्यक्ता संविधानमै उल्लेख भएपनि सरकारले यसलाई बेवास्ता गरिरहेको अघिकारीले बताए। 'नीतिहरूमा प्रेसलाई बोल्न नदिने गरी विधेयक बनेको छ', उनले भने, 'विधेयकमा उल्लेख भएको छनोट समिति नै आपत्तिजनक छ, छनोट समिति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा बहस हुनैपर्छ।'

प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले सामाजिक संजालमा आएका केही खराब समाचारले पत्रकारको कामको सही मूल्यांकन हुन नसक्ने बताए। 'प्रेसलाई अंकुश लगाउन सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो', उनले भने, 'सरकारले यो विधेयक पास गराए संचार माध्यमको कालो दिनको सुरुवात हुन्छ।'

सरकारले नै पत्रकारिता नगर भनिरहेको प्रध्यापक रामकृष्ण रेग्मीको भनाई छ। 'अहिलेको विधेयक र त्यसमा उल्लेख भएको जरिवाना हेर्दा पत्रकारका अफ्ठ्यारा दिन आए भन्न सकिन्छ', उनले भने, 'नियमक संस्था पत्रकारिताको गाइडलाइन मात्र हो, नियम होइन।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.