गौशालामा ५२ बिघा जग्गा अतिक्रमण

गौशालामा ५२ बिघा जग्गा अतिक्रमण

महोत्तरी : महोत्तरीको गौशालामा ५२ बिघा जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ। गाई संरक्षणका लागि छुट्ट्याइएको खर्बौंको जग्गामा पक्की घर बनेका छन्। जग्गा कब्जा गरेर कम्तीमा ६ वटा गाउँ बसेका छन्। चरण क्षेत्र मासिएको छ।

१९८३ मा भारत विहार प्रान्तका दरभंगा महाराजले पन्ध्र सय गाई संरक्षण गर्न भनी दुई सय बिघा चरण क्षेत्र छुट्ट्याएर ‘निगौल गाई गौशाला’ स्थापना गरेका थिए। दरभंगा महराजले ब्रह्मदेव ठाकुरमार्फत गाईको व्यवस्थापन गरेका थिए। त्यसपछि उनले जग्गा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरे।

सुरुमा गौशालाको व्यवस्थापन तत्कालीन बडाहाकिमले गर्थे। त्यसपछि अञ्चलाधीश हुँदै २०४७ सालमा सीडीओ मातहत आयो। मुलुकको सबैभन्दा पुरानो गौशाला केही वर्षसम्म अलपत्र रह्यो। २०६७ जेठ १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले गौशालाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा विकासको जिम्मा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमार्फत गर्ने निर्णय ग¥यो।

‘गौशाला बडाहाकिम, अञ्चलाधीश र सीडीओ मातहत गएपछि जग्गा रेखदेख भएन,’ राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका पूर्वसञ्चालक रामचन्द्र सिंह कुश्वाहाले भने, ‘गौशालामा बजार लगाउन केही जग्गा बिटौरीमा दिइयो। त्यसपछि जग्गा अतिक्रमण हुन थाल्यो। जग्गामा बस्ती विकास भयो।’ २०२२ सालमा नापी भयो। त्यतिखेर गौशालाको जग्गामा बसेकाले लालपुर्जा बनाए। प्रशासनले ध्यानै दिएन।

२०६७ भदौमा गृह मन्त्रालयले गौशालाको चलअचल सम्पत्तिसहित १ सय ५७ बिघा जग्गा कृषि मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको पूर्वअध्यक्ष कुश्वाहाले बताए। तीमध्ये दुई कित्ता जग्गा सरकारको नाममा थियो। निगौल गाई गौशालाका निमित्त प्रमुख रामछविला रायका अनुसार एक सय ४८ बिघा १५ कठ्ठा २ धुरको लालपुर्जा छ। ‘त्यसमध्ये साढे चार बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ,’ उनले भने। स्थानीय बासिन्दा भने त्योभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको बताउँछन्।

निगौल गाई गौशालाका तत्कालीन म्यानेजर दीपनारायण राउतले १३ फागुण २०५९ बिरौटीका नाममा टुक्राटुक्रा जग्गा बाँडेका थिए। विभिन्न समयमा ८८ जना र ३२ जना गरी एक सय २० जनाले बिटौरीका नाममा लिएको जग्गा कब्जा गरी मनोमानी ढंगले पक्की मल ठड्याइएका छन्। नवराजपुरका रामेकवला साहले दुई पुस्तादेखि गौशालाको जग्गामा घर बनाएर बसिरहेको बताए। उनले नेताहरूकै कारण गौशाला अतिक्रमणमा परेको आरोप लगाए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.