सिंगै वडा लालपुर्जाविहीन

सिंगै वडा लालपुर्जाविहीन

टीकापुर : टीकापुर नगरपालिका ८ तोलीगाउँका सेतराज बुढा परिवारसहित २०२१ सालमा पहाडी जिल्ला अछामबाट बसाई सरी तराई झरे। उनीसंगै गाउँका अरु पनि आए। सबैले त्यहाँको जंगल फाँडे। खेत बनाए। घरबार जोडे। पाँच विघाह जमिन परिवारले भोगचलन गर्दै आएको छ।

८ नम्बर वडाकै धनसिंहपुरका भीम महर पनि तीन विघाह जमिनमा खेतीपाति गर्छन्। उनका बुवा गगनसिंह महर पहाडबाट झरेपछि जंगल फाँडेर बसेका थिए। कञ्चनपुर वन प्रधान कार्यालयले २०२३ मा ‘जंगल फाँडी आवादी गर्नु’ भनि उल्लेख गरेपछि जमिन जोडे। घर बनाए। खेती गर्न सुरु गरे। छोराछोरी हुर्काए। आफ्नो जिन्दगी नै त्यही जमिन जोतेर बिताए। आफू परलोक भए तर जग्गाको लालपुर्जा भने हेर्न पाएनन्।

यी दुई उदाहरण मात्र हुन्। टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ साविक धनसिंहपुरको झण्डै ८० प्रतिशत जग्गाको लालपुर्जा छैन्। जग्गा स्थानीयले वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएका छन्। जग्गाको कतिपयसँग पुर्जा छ, तर नक्सामा भेटिँदैन। सो वडाको अर्नुवा, बञ्जरिया, वनगाउँ, फाँटा, चगुर्दी रतोली गाउँको झण्डै तीनहजार विघाह जमिनको पुर्जा छैन। ‘जग्गाको समस्या समाधानका लागि धेरै पटक पहल गरियो’, बञ्जरियाका अम्मरबहादुर साउँदले भने,‘ कुनै काम हुन सकेको छैन्।’

उनीसंग जग्गाधनीपूर्जा छ। तर, नक्सामा भने जग्गा भेटिँदैन्। वडा अध्यक्ष दिर्घ ठकुल्ला साविक धनसिंहपुर गाविसमा लालपुर्जाको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँछन्। ‘धेरै वर्ष भइसक्यो, समाधान भएको छैन’, उनले भने,‘ पटक–पटक केन्द्रबाट आएका नापी टोलीले पनि जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्न सकेन्।’ टोलीले तीन पटकसम्म जग्गाको नाप लिइसकेको छ। स्थानीय पुर्जा नुहँदा विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन्। दक्षिणमा भारतसँग सीमा जोडिएको छ। बेला–बेलामा सीमा विवाद समेत हुने गरेको छ। आपसमा साँधसीमाको झगडा हुन्छ। ‘बाजेको समयदेखि नै जग्गाको अशंवन्डा गर्न सकिएको छैन’ स्थानीय शेरबहादुर बुढाले भने,‘ त्यसले पारिवारिक कलह हुने, जग्गा बिक्री गर्न नपाइने समस्या भोग्नु परेको छ।’

उनीहरु कृषिमा सरकारले दिने अनुदान पाउँदैनन्। टीकापुर नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले जग्गाधनी पुर्जाको वितरणका लागि केन्द्र सरकारसंग पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। स्थानीयले सरकारले लालपुर्जा दिने काम शुरु गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.