महोत्तरी (गौशाला) : निगौल गाई गौशालाको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वय हुन सकेको छैन। महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कैलाशप्रसाद सुवेदीले पाँच वर्ष अघि गाई गौशालाको जग्गा खालि गराउन आदेश गरेका थिए।
गौशाला बजार क्षेत्रमा पर्ने कित्ता नं.८२, ८३ र ४६ मा गौरकानुनी रुपमा जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका पक्की घर खाली गराउन जिल्ला अदालतले २९ पौष २०७१ मा आदेश दिएको थियो।
गाई गौशालाका तत्कालीन मेनेजर दीपनारायण राउतले आर्थिक चलखेल गरेर बिटौरीको नाममा जग्गा भोग्न पत्र दिएका थिए। रक्सी भट्टीमा उनले नेपालकै पुरानो गाई गौशालाका जग्गा अनाधिकृतरुपमा टुक्राटुक्रा गरेर स्थानीयलाई वितरण गरेका थिए।
मेनेजर राउतले ८ साउन, २०६५, ३० चैत्र २०६२ र ३१ असार २०६० मा ३२ जनालाई जग्गा बाँडेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखको रेखदेखमा सो ताका थियो। निगौल गाई गौशाला सहयोग समितिको निर्णयले उनले बाँडेको बिटौरी गैरकानुनी रहेको भन्दै ९ साउन २०७० मा खारिज गरिदिएको थियो।
१९ जेष्ठ २०६७ देखि गाई गौशाला राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड मार्फत संचालनमा छ।
घर खाली गराउन कदम चालिएपछि बिटौरीवलाहरूले अदालतमा मद्दा हालेका थिए। मुद्दा गाई गौशालाको पक्षमा फैसला भयो। पछि विपक्षी पुनरावेदन गए। पुनरावेदनको निर्णय पनि गौशालाको पोल्टामा भयो।
अदालतको फैसला कार्यान्वयनको लागि अघि बढ्दा राष्ट्रिय सहकारी बोर्डबाटै रोकिएको गाई गौशाला व्यवस्थापन कार्यालयका निमित्त प्रमुख रामछविला रायले जनाए। गतको छठमा जग्गा खाली गराउन दलबल सहित निगौल गाई गौशाला, गौशाला नगरपालिका, प्रहरी प्रशासन गएका थिए।
गाई गौशालाको दुई सय विघा जग्गामा मध्य ५२ विघा जग्गा हराइरहेको छ। त्यसको खोजबिनमा कसोको आँखा पुगेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
