वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरामा डोजर
नुवाकोट : जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोट अगाडि लामो समयदेखि वनक्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अस्थायी घर टहरा हटाउन सुरु गरिएको छ। २० वर्षदेखि स्थानीय वनको जग्गामा अस्थायी घरटहरा बनाएर प्रशासन कार्यालय अगाडि अतिक्रमण भएको उजुरीपछि अस्थायी घरटहरा हटाइएको हो।
विदुर नगरपालिका वडा नं. २ विदुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि रहेको वनको जग्गामा बनाइएका टहरा प्रहरीका साथ डोजर लगाई भत्काइएको छ। प्रशासन अगाडि नै वनदेवी सामुदायिक वनको नेपाल सरकारको स्वामित्वको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको ६ वटा अस्थायी घरटहरा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा डोजर लगाएर डिभिजन वन कार्यालयले खाली गराएको हो।
दुई दशकदेखि स्थानीयले विनाइजाजत अवैध तरिकाले घरटहरा निर्माण गरी बसोवास गर्दै आइरहेकोमा उजुरी आएपछि डोजर लगाएर हटाइएको डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख राजकुमार यादवले जानकारी दिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि नै वन क्षेको जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरेका घर, टहराहरुमा व्यापार, व्यवसाय गरी अवैधरुपमा सन्चालन गरीएका ति टहराहरु हटाएर खाली गराइएको उनले बताए।
सो स्थानमा विश्रामस्थलसहितको पार्क निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। अस्थायी रुपमा वसेकाहरुलाई खाली गर्न पटक/पटकको आग्रहलाई नटेरेको कारण डोजर नै लगाएर वल प्रयोग गरी हटाउनु परेको डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटले जानकारी दिएको छ।
घर टहरा तथा जग्गा खाली गरिदिन दिइएको १० दिनको समयलाई बेवास्ता गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीको समन्वयमा अवैध टहरा डोजर लगाई भत्काएको डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटले जानकारी दिएको छ।
वन ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार राष्ट्रिय वनमा कुनै पनि व्यक्तिलाई हक वा सहुलियत प्राप्त नहुने भएकोले सो कार्य वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को उपदफा (क) विपरीतको कार्य भएकोले सो वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको जग्गा सरकारी नाममा फिर्ता हुने डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले जानकारी दिएको छ।
अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा अवैधरुपमा व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरुलाई इमानदारीपूर्वक हट्न माग गर्दै पटक/पटक गरिएको आग्रहलाई नटेरेको डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ।
नुवाकोटका अन्य स्थानहरुमासमेत सरकारी वन क्षेत्र कब्जा गरेर स्थायी वा अस्थायी टहरा हालेर वसेको उजुरी परेको वन कार्यालयको भनाई छ। प्रक्रिया मिलाएर सवै वन क्षेत्रका जग्गा खाली गरिने वन कार्यालयको योजना रहेको छ।