अग्रिम तिराउने, दुई वर्षको एकैचोटि जस्तो तिर्ने मान्छेलाई बेलैमा आउँदा जरिमाना तोक्ने ? के यो अन्याय होइन ?
राज्य के हो ? नागरिकको संरक्षक । नागरिक को हो ? राज्यको पालक-पोषक । नागरिकले आना-पैसा छुट्ट्याएर कर तिर्छ । राज्यले उसलाई न्यायपूर्वक सेवा-सुविधा दिन्छ । यसैगरी देश चल्छ । राज्य करका मामलामा कठोर हुन्छ । र, हुनु पनि पर्छ । राजस्व छल्नेलाई पाता कस्नुपर्छ । निर्धारित समयमा नबुझाउनेलाई नियमानुसार जरिमाना ठोक्नुपर्छ । र, अग्रिम तिर्नेलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ । संसारभरि त्यसै गरिन्छ ।
तर, राज्य कहिलेकाहीं ठीक उल्टो हुँदो रहेछ । चोरलाई चौतारो बनाइदिएर साधुलाई शूलीमा चढाउँदो रहेछ ! भोग्ने मै हुँ । आउनुहोस्, एउटा घटनामाथि खुला बहस गरौं ।
मेरो गाडीको कर तिर्ने निर्धारित समय चैत मसान्ताभित्र हो । वैशाख टेक्यो भने जरिमाना लाग्छ । यसमा म अत्यन्त सजग छु । हरेक वर्ष चैत मसान्ताभित्रै तिर्दै आएको हुँ । २०७३ चैत मसान्तमा बाहिर थिएँ । एक महिनापछि २०७४ वैशाख २९ गते एक हजार ५० रुपैयाँ जरिमानासहित तिरें । जरिमाना तिराइमा सुखानुभूति थियो । कारण- गल्ती मेरै थियो । निर्धारित समयमा तिर्न गइनँ । नियमानुसार तिरें, सकियो । ब्लु बुकमा अर्को तिर्ने पालो लेखियो- २०७४ चैत मसान्त ।
मैले बैंक कर्जामा गाडी किनेको थिएँ । २०७४ साउनमा ऋण चुक्ता भयो । बैंकले मलाई गाडी नामसारी गरिदिनुपर्ने भयो । त्यसका लागि म र बैंकका प्रतिनिधि एकान्तकुनाको यातायात कार्यालय गयौं । त्यहाँ भनियो, ‘फेरि कर तिर्नुपर्छ ।’
मैले सोधें, ‘भर्खर तिरेको, अब चैतमा आएर तिर्नुपर्ने होइन र ? ’ त्यहाँका कर्मचारीले भने, ‘साउन टेकेकाले नामसारी गर्दा अर्को एक वर्षको कर तिर्नैपर्छ ।’
म राज्यलाई जति तिर्न पनि तयार छु । तर, मसँग राजीखुसीले उठाउनुपर्छ । वा, न्यायपूर्वक असुल्नुपर्छ ।
अनौठो प्रावधानले म झस्किएँ । १० महिना बाँकी नै छ । म कार्यालय प्रमुखकहाँ पुगें । चिया खुवाएर उनले बुझिने गरी भने, ‘यो नियम हो । तर, तपाईंसँग हामीले दोहोरो लिने होइन । २०७४ चैतको साटो अहिले तिर्ने हो । पहिल्यै तिर्नैपर्छ । बरु अर्को वर्षलाई पनि ढुक्क भयो । एकैचोटि २०७५ चैतमा तिर्नुहोला । त्यो मिति सम्झिएर बस्नुभए पुग्छ ।’
नियम चित्तबुझ्दो नलागे पनि म सहमत भएँ । राज्यलाई तिर्ने न हो, के बिग्रिएला र ? २०७४ साउन १२ गते अर्को २१ हजार रुपैयाँ दिएँ । रसिद लिएँ । त्यसमा छुट्टै गर्वानुभूति भयो । किनकि, २१ हजारको १० महिनाको ब्याज मेरोतर्फबाट राज्यलाई योगदान भइरहेको थियो ।
यातायात प्रमुखले भने झैं म २०७५ चैत सम्झिएर बसें । दुई महिनाअघि त्यो दिन आयो । चैत तेस्रो साता म यातायातको त्यही कार्यालय पुगें । टोकन लिएर करिब एक घण्टा पालो कुरें । काउन्टरका कर्मचारीले भने, ‘२० प्रतिशत जरिमाना लाग्यो ।’
‘किन ? ’, मैले सोधें ।
‘२०७४ चैतमा दुई सय रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गरेको कागज देखाउनुहोस्’, रूखो स्वरमा उनले आदेश दिए ।
खोजें । त्यो त मसँग थिएन । भनें, ‘छैन ।’
‘हो, त्यही भएर जरिमाना लाग्यो’, उनले प्रस्ट्याउन खोजे ।
हरेक वर्ष करसँगै दुई सय रुपैयाँमा ब्लु बुक नवीरकण गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ । एकमुष्ठ पैसा माग्ने गरेकाले मैले त्यसको मेलो पाएको रहेनछु । २०७५ चैतसम्मलाई कर अग्रिम तिरे पनि २०७४ चैतमा नवीकरण गर्नचाहिँ जानुपर्ने रहेछ । दुई सय रुपैयाँ तिरेर ब्लु बुकमा छाप लगाउनुपर्ने रहेछ । त्यो मलाई थाहा भएन । भूलबस छुट्यो । मेरो गल्ती, कमजोरी, बेइमानी, खेलाँची, जे भने पनि यही हो ।
‘ठीकै छ, नवीकरण गर्न छुट्यो । त्यसको जरिमाना जति लाग्छ, तिर्न तयार छु । तर, दुई सय रुपैयाँको नवीकरण छुट्दा २१ हजारको २० प्रतिशत जरिमाना कसरी लाग्यो ? ’ मैले सोधें, ‘त्यो पनि एक वर्षअघि नै तिरेको पैसाको ? ’
‘२१ हजार होइन, अहिले त बढेर २३ हजार १ सय पुगेको छ । त्यसको २० प्रतिशत लाग्छ’, बोल्नै नभ्याइएलाजसरी कर्मचारीले भने, ‘नियमै त्यही हो । नियम पढेर आउनुहोस्, अनि तर्क गर्नुहोस् ।’ उनले सानो समाधान सुनाए, ‘अब असारसम्म तिर्दा उत्ति नै लाग्छ । बरु राम्ररी बुझेर विस्तारै आए हुन्छ ।’
फोगटमा त्यति धेरै जरिमाना कसरी तिर्नु ? ती कर्मचारी झुक्किए कि भन्ने पनि लाग्यो । उनले भने झैं राम्ररी बुझ्ने र पछि आउने निधोमा पुगें । जेठको पहिलो साता फेरि यातायात कार्यालय गएँ । प्रमुख नभएको दिन परेछ । त्यहाँका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग भेटें । उनीहरूले त्यही भने, ‘तपाईंले दुई सय रुपैयाँको नवीकरण गरेको भए यो जरिमाना लाग्ने नै थिएन ।’
मैले उही प्रश्न गरें, ‘दुई सयको जति सय प्रतिशत जरिमाना लिनुहोस्, म तिर्छु । कर त मैले अग्रिम तिरेको छु, त्यसको सजाय किन भोग्ने ? मलाई उल्टो एक वर्षपहिल्यै तिरेकामा धन्यवाद दिनुपर्ने होइन र ? ’
उनीहरूले भने, ‘नवीकरण र कर अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । तपाईंले नवीकरण गर्न छुटाएपछि करको समेत जरिमाना लाग्छ ।’ ठीक छ, अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् भने मलाई २१ हजार रुपैयाँ अग्रिम कर लिँदा दुई सय रुपैयाँ थप मागेर अग्रिम नवीकरण गरिदिएको भए के हुन्थ्यो ? यसरी उटपट्याङ नियममा किन फसाइयो ? म त फसें, मभन्दा सर्वसाधारण कति फसिरहेका होलान् ? अग्रिम तिराउने, दुई वर्षको एकैचोटि जस्तो तिर्ने मान्छेलाई बेलैमा आउँदा जरिमाना तोक्ने ? के यो अन्याय होइन ?
बडो शान्त वातावरणमा मैले तर्क गरें । तर, केही लागेन । मेरो झगडा गर्ने बानी छैन । अन्याय सहँदा भने पीडानुभूति हुन्छ । त्यही भएर यो लेख लेख्न बाध्य भएको हुँ ।
र, फेरि उही भनियो, ‘असार मसान्ताभित्र चाहिँ तिर्नु होला । नत्र जरिमाना ३० प्रतिशतमा पुग्छ ।’
बाध्य भएर जेठ १५ गते २० प्रतिशत जरिमाना अर्थात्, ४ हजार ६ सय २० रुपैयाँसहित कर तिरें । राज्यलाई अहिलेसम्म लाखौं तिरियो होला । तर, यो तिराइमा साँच्चै पीडानुभूति भयो ।
राज्य लुटाहा हुनु हुँदैन । राज्यका नीति-नियम जनमारा हुनु हुँदैन । कानुन बनाएर कर लिन पाइन्छ । तर, अग्रिम तिर्नेलाई जरिमाना ठोक्ने कानुन बनाउन पाइँदैन । यो कुन कानुनमा छ, कसैले देखाएन । छ भने यस्तो अन्यायपूर्ण कानुन कसरी बाँचिरहेको छ ? यो जान्न मन छ ।
म राज्यलाई जति तिर्न पनि तयार छु । तर, मसँग राजीखुसीले उठाउनुपर्छ । वा, न्यायपूर्वक असुल्नुपर्छ । मैले राजस्व मारेको थिइनँ । कर छलेको थिइनँ । मेरो नियत पनि त्यो थिएन । बरु राज्यले लिएको अग्रिम भुक्तानीको स्याबासी पाउने आशा गरेको थिएँ, उल्टै सजाय भोगें । के लोकतान्त्रिक राज्य यस्तै हुन्छ ?
मैले सबै महानुभावलाई बहस गरौं भनेको यसैमा हो ।
अर्कोतिर, जरिमाना बिगोमा जति ‘बेइमानी’ हो, त्यसकै हदसम्म हुन्छ । ल, नजानेरै भए पनि मैले ‘बेइमानी’ जम्मा दुई सय रुपैयाँको गरें । तर, २१ हजार अग्रिम तिरेर राज्यलाई गुन पनि लगाएँ नि । दुई सय रुपैयाँको त जरिमानासहित छुट्टै आठ सय लिइयो । त्यो नै चार गुणा हो । थाहा छैन, त्यो जायज हो वा नाजायज । तर पनि यसमा मलाई गुनासो छैन । किनकि, ढिला तिरेकामा दिइएको सजाय हो । जति सय प्रतिशत भए पनि म इमानदारपूर्वक बेहोर्छु ।
करोडौं कर छल्नेसँग यसरी धेरै गुणा बनाएर उठाउन सक्नु हो भने देश सजिलै सिंगापुर हुने थियो । आखिर राज्यले पनि पेल्ने उही निर्धा र इमानदारलाई हो । ठूला त ‘सेटिङ’ मा उम्किन्छन् । खुवाउँछन् र खान्छन् । दाम र नाम कमाउँछन् । अनि, गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस वा अरू विशेष क्षणमा राज्यको तक्मा लगाएर गर्वले छाती फुलाउँछन् । देशले तिनको प्रशस्ति गाउँछ ।
एउटा निरीह जनताले यो पराकाष्ठाको रमिता कति हेर्नु ?
म चाहन्छु, राज्यले म र मजस्ता अग्रिम करदातासँग लिएको बढी रकम फिर्ता गरोस् । सर्वसाधारण राज्यबाटै नलुटिऊन् । नियम सच्चियोस् ।
म त्यो ४ हजार ६ सय २० रुपैयाँमा अरू त्यति नै थपेर यातायातकै खातामा हालिदिनेछु !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
