बाँदरमुढे घटनाको १४ वर्ष : न्यायको सट्टा धोका र धम्की

बाँदरमुढे घटनाको १४ वर्ष : न्यायको सट्टा धोका र धम्की

(माडी) चितवन : माडीका कृष्ण अधिकारी न्यायको खोजीमा भौंतारिएको १४ वर्ष बित्यो। अहिलेसम्म उनले न्याय पाएका छैनन्। बाँदरमुढे घटनाका पीडित ४६ वर्षीय अधिकारी न्यायकै खोजीमा विभिन्न ठाउँ पुगे। तर, आश्वासनबाहेक न्याय पाइएको छैन। भरतपुर जान हिँडेका उनी बम विस्फोटमा परेर घाइते भएका थिए। घटनामा परी ३९ जनाको मृत्यु भयो। ७२ जना घाइते भए।

बसको छतमा रहेका कारण उनी बाँचे। उनको खुट्टा, ढाडको हड्डी भाँचिएको थियो। उनले उचित क्षतिपूर्ति, परिपूरण र दोषीलाई कारबाही माग गर्दै आएका छन्। तर, न्याय माग्दा उल्टै धम्की आउने गरेको अधिकारीको गुनासो छ। पीडितको न्यायका लागि अगुवाइ गर्दै उनी पटक–पटक प्रधानमन्त्री, सभामुख र रक्षामन्त्रीलाई भेट्न पुगेका छन्। ‘न्याय माग्दा सम्पत्ति मागेजस्तो गर्दा दु:ख लाग्छ’, उनले भने, ‘कहिले आश्वासन दिएर धोका दिन्छन्, कहिले घटना उचालेको भन्दै धम्की आउँछ। हामी घटनामा होमिन गएको त होइन नि !’

२०६२ साल जेठ २३ गते माडीको बाँदरमुढे खोलामा बम विस्फोट भएको थियो। सार्वजनिक बसमा चढेका तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका ७ जना सेनालाई लक्ष्य गरेर नेकपा माओवादीले बम विस्फोट गराएको थियो। घटनाको एक वर्षपछि बाँदरमुढे घटना पीडित समिति बन्यो। अधिकारी समितिका उपाध्यक्ष हुन्। कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरे पनि जवाफदेहिता नभएको घाइतेको गुनासो छ। उचित क्षतिपूर्तिसमेत पाउन सकेका छैनन्। ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले कानुनी काम नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानसमेत पाएका छैनन्’, अधिकारीले भने। घटनाको विरोध गरेका तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता अहिले मौन बसेको पीडितको गुनासो छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए। दाहालले निर्वाचनका बेला केही घाइतेलाई भेटेर ३ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए। घटनामा ज्यान गुमाउने परिवारमध्येका काम गर्न सक्नेलाई रोजगारीको व्यवस्था, नसक्नेका लागि जीवनवृत्ति र बालबालिकाको पठनपाठनको व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ। बाँदरमुढे घटनास्थलमा मृतकको सम्झनामा १० बिघा जग्गामा स्मारक, चिडियाखाना, नमुना संग्रहालय बनाउने सहमति गरेर दाहालले पीडितको माग सम्बोधन भएको बताएका थिए। यो सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

राजनीतिक स्वार्थका लागि पीडित विभाजन गरेर एक्ल्याउन सम्झौता गरिएको अन्य पीडितको गुनासो छ। दाहालले गत वर्ष सरकारको केन्द्रीय बजेटबाटै यहाँको समस्या सम्बोधन हुने आश्वासन दिएका थिए। ‘घटना बिर्साउन खोजिएको देखिन्छ’, बाँदरमुढे घटना पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मुक्तिनाथ न्यौपानेले भने, ‘१४ वर्ष बित्यो पीडा झन् बढ्दो छ। अहिलेसम्म राज्य जिम्मेवार बनेको छैन।’ न्यौपानेकी श्रीमती सीताको घटनामा परी मृत्यु भएको थियो। सरकारले दिने राहतसमेत नपाएको पीडितको गुनासो छ। मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिइएको छ। नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी एकीकरण भएपछि घटना ओझेलमा परेको न्यौपानेले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.