प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रम : सत्तापक्षबाटै विरोध

प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रम : सत्तापक्षबाटै विरोध

जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले ०७६/७७ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सत्ता पक्षकै अड्चनले असफल हुने संकेत देखिएको छ। जेठ १९ गते सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रीमुखी भएको र यसले मधेस आन्दोनलको मर्मलाई समेट्न नसकेको आरोप लगाउँदै सत्तासाझेदार दल राजपा नेपालले असन्तुष्टी जनाएको छ।

राजपाका असन्तुष्ट सांसदले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन दर्ता गराए पनि सुनवाई भएको छ। ‘संशोधनप्रति सरकारले जवाफ दिने छाँटकाँट नदेखाएकाले शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी भएनौं’, राजपा सांसद विक्की यादवले भने, ‘हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म नीति तथा कार्यक्रम स्विकार्दैनौं।’

राजपाका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन दर्ता गराएका चारजना सांसद शनिबार भएको प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी भएनन्। बैठकमा सहभागी नभएका सांसदमा विक्की यादव, डा. रिना यादव, नेत्रविक्रम साह र रमेशप्रसाद कुर्मी छन्। राजपाकै सांसद मनिषकुमार सुमनले पनि थप विषय समेटिनु पर्ने मागसहित नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन दर्ता गराएका छन्।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्न प्रस्ताव ल्याए सत्तारुढ दल राजपा नेपालले विरोध गर्नुका साथै भोटिङमा लग्ने संकेत पाएपछि सरकारले दुई पटक बैठक बोलाए पनि स्थगित गरेको छ। शनिवार दिउँसो २ बजे बोलाइएको बैठकमा सत्तारुढ दल राजपासंग कुरा नमिल्दा ४ बजे सुचना टाँसेर ५ बजे बोलाइएको बैठक समेत कुरा नमिलेकाले स्थगीत भएको हो।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्तापक्ष राजपा नेपालका अधिकास सांसद रुष्ट बनेपछि प्रतिपक्षी नेकपा र काँग्रेसले भोटिङमा लाने योजना बनाएका थिए। तर, सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री राउतले लामो समयसम्म सत्तापक्ष तथा विपक्षका सांसदसंग कुरा मिलाउने प्रयास गरे पनि असफल भएपछि बैठक स्थगित भएको हो। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तापक्ष र विपक्षी दलबाट १३ वटा संशोधन परेको छ।

नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रीमुखी र प्रदेशलाई असफल बनाउने खाले भएको दावी गरे। ‘प्रतिपक्षीसँग सरकार डराएको छ। सत्तारुढ दलबाटै नीति तथा कार्यक्रम असफल हुने देखेपछि सरकार पछाडि हटेको छ’, मण्डलले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.