फेवाताल मापदण्ड लागु गर्न उच्च अदालतको अवरोध

पोखरा : सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न पोखरा महानगरले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनमा चालेको कदम रोकिएको छ। उच्च अदालत पोखराको अन्तरिम आदेशले महानगरलाई तगारो लगाएको हो। तालबाट ६५ मिटरभित्र बनेका संरचना हटाउन महानगरले निकालेको सूचनाविरुद्ध परेको रिटमा उच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश गर्दै तत्काल नहटाउन भनेको छ।

सरोकारवाला विष्णु दाहालसहित २२ जनाले महानगरको सूचनाविरुद्ध बिहीबार उच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश डालकुमार खड्काको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। मापदण्डभित्र पर्ने संचरना हटाउन पोखरा महानगरले जेठ ९ गते स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना जारी गरेको थियो। महानगरले १५ दिनको म्याद दिएको थियो। म्याद सकिन १ दिन बाँकी छँदा २३ गते सूचनाविरुद्ध उच्चमा रिट परेको हो। रिट हालेकाले पोखरा महानगर, जिल्ला समन्वय समिति र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई विपक्षी बनाएका छन्। अदालतले विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेशसमेत गरेको छ।

‘पोखरा महानगरले फेवाताल वरिपरिको ६५ मिटर मापदण्ड भित्रका निवेदकको हकभोग दर्ताभित्र रहेका जग्गामा निर्मित स्थायी, अस्थायी संरचना हटाउन प्रकाशित गरेको सूचना हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, उच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।

दुवै पक्षलाई छलफल गर्न अदालतले २८ गते डाकेको छ। ‘यसमा के कसो भएको हो ? आन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कानुन सम्मत आधार र कारण भए खुलाइ आदेशसहितको सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू’, विपक्षीका नाममा अदालतको आदेश छ। महानगरले तालबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने स्थायी अस्थायी संरचना आफैं भत्काउन भनेको थियो। नभत्काएर भत्काउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल गरिने पनि जनाएको थियो।

सर्वाेच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ फेवाताल संरक्षण गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आदेशसहितको फैसला गरेको थियो। विभिन्न समयमा परेका मुद्दामा सर्वाेच्चले एकमुष्ठ फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ मंसिर ६ मा आएको थियो। माघ २ गते पूर्णपाठ पाएपछि कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।

सर्वाेच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिबाट निर्मित प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटरको भूभागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्‍याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो। ‘व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन १ वर्षभित्र वदर गरी तालकै नाममा ल्याउनू’, सर्वाेच्च अदालतले भनेको छ। २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले फेवाताल संरक्षणको मागसहित रिट दायर गरेका थिए।