फेवा मापदण्ड विवाद: उच्चले भन्यो, तालको ४ किल्ला कायम गर
जेठ २८, २०७६ मंगलबार २१:३४:०
पोखरा : फेवाताल मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिकाले निकालेको सूचनाविरुद्ध परेको रिटमा यसअघिको अन्तरिम आदेश उच्च अदालत पोखराले खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले तालबाट ६५ मिटरभित्र बनेका संरचना हटाउन सूचना निकालेको थियो। सूचनाविरुद्ध परेको रिटमा उच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश गर्दै तत्कालन नहटाउन भनेको थियो।
सरोकारवाला विष्णु दाहालसहित २२ जनाले महानगरपालिकाको सूचनाविरुद्ध बिहीबार उच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा उच्चको अन्तरिम आदेश आएको थियो। न्यायाधीश डालकुमार खड्काको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। मंगलबार छलफलका लागि दुवै पक्षलाई अदालतले डाकेको थियो। मंगलबारको सुनुवाइपछि उच्चका मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माले महानगरको सूचना कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै यसअघि जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने ठहर्याएका छन्।
‘सर्वोच्चको आदेश अनुरुप प्रथमतः फेवातालको ४ किल्ला कायम नभएसम्म फेवातालको वरिपरि ६५ मिटरभित्रको जग्गा र सोमा बनेको स्थायीअस्थायी संरचना यकिन हुन सक्ने स्थिति र अवस्था नै नदेखिएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी परामादेश बमोजिमको चरणबद्ध कार्यहरुलाई सम्पन्न नगरे नगराएमा सम्बन्धित पदाधिकारीले अवस्था अनुसार देवानी वा फौजदारी दायित्वसमेत बहन गर्नुपर्ने’, उच्चका न्यायाधीशद्वयले भनेका छन्, ‘पोखरा महानगरपालिकाको सूचना स्वभावतः प्रथम दृष्टिमा नै कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नहुँदा यस्तो कार्यान्वयन नहुन नसक्ने प्रकृतिको सूचनालाई आधार मानी निवेदकहरुको माग बमोजिम यस अदालतबाट २०७६-२-२४ मा जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन।’
मापदण्डभित्र पर्ने संचरना हटाउन पोखरा महानगरपालिकाले जेठ ९ गते स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना जारी गरेको थियो। महानगरले १५ दिनको म्याद दिएको थियो। म्याद सकिन १ दिन बाँकी छँदा २३ गते सूचनाविरुद्ध उच्चमा रिट परेको थियो। रिट हालेकाहरुले पोखरा महानगर, जिल्ला समन्वय समिति र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई विपक्षी बनाएका थिए। उच्चले २४ गते विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेशसमेत गरेको थियो।
उच्चको कारण देखाऊ आदेशअनुसार महानगरपालिकाले मंगलबार अधिवक्ताद्वय कमल अर्याल र भगवती पहारीमार्फत आफ्ना दलिल पेस गरेको थियो। रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता कपिलमणि दाहाल र कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनाले बहस गरे। महानगरले तालबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने स्थायी अस्थायी संरचना आफैं भत्काउन सर्वसाधारणलाई सूचना जारी गरेको थियो। नभत्काएर भत्काउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल गरिने उसको चेतावनी थियो।
सर्वाेच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ फेवाताल संरक्षण गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आदेशसहितको फैसला गरेको थियो। विभिन्न समयमा परेका मुद्दामा सर्वाेच्चले एकमुष्ठ फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ मंसिर ६ मा आएको थियो। माघ २ गते पूर्णपाठ पाएपछि कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।
सर्वाेच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिबाट निर्मित प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटरको भूभागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो। ‘व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन १ वर्षभित्र वदर गरी तालकै नाममा ल्याउनू’, सर्वोच्च अदालतले भनेको छ। २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले फेवाताल संरक्षणको मागसहित रिट दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
