भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, जनता, सरकार र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको रूपमा अस्तित्वमा रहेको राष्ट्रप्रतिको आस्था र राष्ट्रहितप्रतिको समर्पित भावना नै साँचो अर्थमा राष्ट्रियता हो। राष्ट्रियता बलियो भए देश बलियो हुन्छ। यतिखेर मुलुकको सीमा अझै पनि वैज्ञानिक ढंगले निरूपण गरी सीमा सुरक्षा सृदृढ हुन नसकेको, साम्राज्यवादी एवं पुँजीवादी, नवउदारवादी अर्थनीतिले देशको अर्थतन्त्र, भाषा, संस्कृतिमा समेत प्रभाव पारी राष्ट्रियताको संरक्षण र प्रबद्र्धनमा चुनौती खडा गरेको छ। नेपाली भाषा, मातृभाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धन, सीमा सुरक्षा, र राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण तथा तीव्र विकास गरेर स्वाधिन एवं आत्म निर्भर अर्थतन्त्र निर्माणबाट नै राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुग्छ।
राष्ट्रियतासँग नागरिकताको प्रगाढ सम्बन्ध छ। कुनै पनि देशमा नागरिकता प्राप्त गर्ने विभिन्न आधार हुन्छन्। नागरिकता एक राजनीतिक अवधारणा हो। आधुनिक राज्य व्यवस्थामा राज्यअन्तर्गत स्थायी जनसंख्या, सार्वभौमसत्ता, भूगोल र सरकार राज्यका पूर्व सर्त हुन्। राज्यको स्थायी जनसंख्या भनेको नागरिक हुन्। यसर्थ राज्य र नागरिकका बीच नागरिकताले सम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ। नागरिक राष्ट्रका प्रति बफादार हुनुपर्ने हुन्छ, राष्ट्रप्रति बफादार नागरिकले राज्यबाट सुरक्षाका साथै मतदानको अधिकार, चुन्ने, चुनिने, निर्वाचित हुने, वा सार्वजनिक प्रमुख पद धारण गर्ने अधिकार रहन्छ, यस सन्दर्भमा नागरिकता र राज्यका बीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ।
विश्वमा नागरिकता प्राप्तिका विभिन्न आधार रहेको पाइन्छ। पहिलो आधार–वंशज हो जसलाई रगतको अधिकार भनिन्छ। दोस्रो, अंगीकृत अर्थात् (नेचरलाइजेसन) का आधारमा खासगरी विदेशी व्यक्तिहरूलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम रितपूर्वक नागरिकता दिने गरिन्छ। विदेशी व्यक्तिहरूमध्येले निश्चित अवधिदेखि बसोबास गरिरहेको र नेपाली नागरिकता लिन आवेदन गरेको, विदेशी मूलका व्यक्ति र विवाहित विदेशी महिला वा पुरुषलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ। अंगीकृत नागरिकता राज्यको निरपेक्ष आन्तरिक विषय भएकाले यो व्यक्तिको अधिकार वा सुविधाभन्दा पनि राज्यको अधिकार हो। विदेशी नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा देशको हित र इच्छाको विषय हो। यो विदेशी व्यक्तिको अधिकारको विषय होइन। नागरिकतालाई अनएराइभल भिसा जस्तो सस्तो बाँड्नु हुन्न।
भारतमा अन्य मुलुकका नागरिकले विशेष प्रकारको नागरिकता (ओभरसिज सिटिजन्ससीप अफ इन्डिया) पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यस्ता नागरिकलाई भारतीय राहदानीका साथै राजनीतिक अधिकारअन्तर्गत संवैधानिक अंगका प्रमुख पदमा नियुक्ति हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। भारतमा सन् १९५१ अगाडि जन्मेका विदेशी नागरिकले मात्र यस किसिमको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसै भएर पचासौं वर्षदेखि भारतमा बसोबास गरेका नेपालीले अहिलेसम्म भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। तर नेपालमा २००९ सालदेखि २०१९, २०३६, २०४६, २०६२ र २०७२ गरी ६ पटक आधार वर्ष संशोधन गरी विदेशी नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन प्रयत्न गरिएको छ। भारतमा विदेशी महिलाले भारतीय नागरिकसँग विवाहको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्ष यस्तै अफगानिस्तानमा ५ वर्ष, माल्दिभ्समा १२ वर्ष (मुस्लिम नै हुनुपर्ने), भुटानमा विवाह गरेर छोराछोरी जन्मिए र नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर भएपछि, श्रीलंकामा ७ वर्ष, पाकिस्तानमा ५ वर्ष र बंगलादेशमा २ वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर नेपालमा भने सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग नगरी अंगीकृत नागरिकता पाउने विधेयकमा व्यवस्था छ।
हचुवाका भरमा वितरण गरिएका नागरिकता छानबिन गर्न र वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्छ।
यस्तै, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ६ को उपदफा ४ मा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको, नेपाली नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था वा प्रचलित भएको मुलुकको नागरिक भएको, असल चालचलन भएको र मानसिक रूपले स्वस्थ्य भएको व्यक्तिलाई अंगीकृत प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। यो ऐनबाट गैरनेपालीले सहजै नागरिकता पाउने प्रावधान छ। यो ऐन तर्जुमा गरी पारित गर्दा जिम्मेवार राजनीतिक दलबाट राष्ट्रको हितलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको पाइएको छैन। अझ अहिले आएर नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७५ संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रस्तुत विधेयकको दफा ४ मा संवत् २०७२ असोज ३ अघि जन्मेको आधारमा नेपालीको सन्तान वालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता मानिने व्यवस्था छ। यो आपत्तिजनक व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ। परापूर्वकालदेखि नेपालमा बसोबास गरेको, जसको पुर्खा नेपाली नागरिक छ, उसलाई वंशजको सम्बन्ध मानी वंशजको नागरिकता दिने हो। तर विधेयकले अंगीकृत नागरिकताप्राप्त व्यक्तिका छोराछोरीले स्वतः वंशजको नागरिकता पाउने, नेपालमा जन्म नभए पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने जुन व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। यसले अन्ततः नेपालको राजनीतिमा क्रमशः विदेशी नागरिकको बाहुल्यता बढ्दै जान्छ।
यस्तै दफा ५ मा बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने, बाबुको पहिचान पछि भएमा स्वतः अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुने, यस्तै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाले दुवै देशको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र नेपाली नागरिकले विदेशी महिलासँग विवाह गरेपछि विवाहित महिलाले सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग नगरी नेपाली नागरिकता पाउने विधेयकमा छ। यस व्यवस्थाले गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्दै लगेको छ। खुला सिमाना भएका कारण नेपालमा दोहोरो नागरिकता लिनेको संख्या लाखौं रहेको तथ्य पनि सँगसँगै सार्वजनिक भएका छन्। यस्तै विधेयकमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि निकाय हुँदाहुँदै पनि कुनै २ जनाले नागरिकता प्राप्तिका लागि सिफारिस गरेमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ। यसले गर्दा एकजना व्यक्तिले हजारौं व्यक्तिलाई नागरिकताको सिफारिस गर्न सक्ने र यस्तो सिफारिस गर्दा ठूलो रकमको लेनदेन हुन सक्ने देखिएको छ।
मुलुकको राष्ट्रियतासँग गाँसिएको नागरिकता गम्भीर र संवेदनशील विषय हो। यसले देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ। यसले अन्ततः देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता स्वतन्त्रता र अखण्डतामा प्रभाव पार्छ। नागरिकताकै कारण फिजीलगायतका देश टुक्रिएको, अर्काे देशमा गाभिएका घटना छन्। तर नेपालमा भने हचुवाका भरमा नागरिकता वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। यसले गर्दा खासगरी तराई क्षेत्रलगायत नेपालकै जनसंख्यामा विदेशी नागरिकको बाहुल्यताले जनसंख्या अतिक्रमण क्रमशः हुँदै जाने गम्भीर समस्या सिर्जना हुँदैछ। यसले नेपालका आदिवासी जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कुण्ठित गर्दै लगेको छ। खुल्ला सिमाना, कार्यअनुमति पत्रको अभाव, खुकुलो नागरिकता नीतिका कारण छिमेकी देश भारतबाट नेपालमा आई रोजगारी, पेसा व्यवसाय गरेर वार्षिक झन्डै चार खर्ब (नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको आधा रकम) भारत लैजाने गरेको तथ्यबाट पनि नेपालबाट औपचारिक रूपले पुँजीको बहिर्गमन भइरहेको स्थिति छ।
यस्तै हरेक वर्ष तराईमा आप्रवासीको जनसंख्या बढ्दै गएको र भूगोललाई बेवास्ता गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने मागले भविष्यमा मुलुकको राजकीय मामलामा के कस्तो असर पर्न सक्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। विगतमा तत्कालिन सरकारले २०३७ र २०५४ सालमा हचुवाका भरमा गैरनेपालीलाई आयोग बनाएर जुन नागरिकता वितरण गरिएको थियो, त्यसलाई सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतबाट बदर गर्ने फैसला गरेको तर सरकारी निकायबाट त्यसरी वितरण गरिएका नागरिकता अझै रद्द गरिएको छैन। उल्टै २०७५ चैत १९ गते गृह मन्त्रालयबाट संघीय कानुन नबनाई नागरिकता वितरण गर्ने जुन परिपत्र गरियो, यसले सरकार मुलुकको राष्ट्रियताप्रति गम्भीर बन्न नसकेको देखिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्दा पनि विगतमा जथाभावी नागरिकता प्राप्त गरेका सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने काम भइरहेको छ।
वर्तमान संविधानमा जुन लचिलो नीतिका साथ विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ,यसमा सुधार गर्नुपर्छ। संघीय संसद्मा हाल प्रस्तुत विधेयकलाई स्थगन गरी विगतमा हचुवाका भरमा वितरण गरिएका नागरिकता छानबिन गर्न र वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्छ। अंगीकृत नागरिकता वितरण गरिँदा छिमेकी देशलगायत अन्य देशको नीतिलाई नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्छ।
खुल्ला सिमाना भएका कारण नेपालको जनसंख्यामा आप्रवासीको जुन चाप पर्दै गएको छ, यसलाई कडाइ गरिनुपर्छ। देशको राष्ट्रियतालाई सुदृढ र बलियो बनाउन सन् १९५० को नेपाल भारतबीचको सन्धिको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारले शीघ्र पहल गर्नुपर्छ। देशको सिमाना यकिन गरी तारबार लगाउने, सीमा क्षेत्रमा आवत जावत गर्न वि.सं. २००९ मा व्यवस्था भएबमोजिम भिसा प्रणाली,परिचयपत्र लागू गर्ने, विदेशी कामदार र नागरिकलाई नागरिकता भन्दा पनि नेपालमा आई काम पेसा व्यवसाय गर्न कार्य अनुमतिपत्र प्रदान गरेर मात्र काममा लगाउन वा पेसा व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गरी देशको सीमा सुरक्षा र आप्रवासीको आगमनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
