काठमाडौं : विश्व बैंकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन विकास नीति सहायता (डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट–२) स्वीकृत गरेको छ। यो सहयोग संघीय प्रणालीमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा परिचालन हुने विश्व बैंकले जनाएको छ।
विश्व बैंकले १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ११ अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिने भएको हो। गत वर्ष अनुमोदन भएको विश्व बैंकको पहिलो डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिटअन्तर्गत सुरु गरिएका सुधारका कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिने गरी दोस्रो सहयोग अनुमोदन भएको हो।
संघीयताको एजेन्डाअन्तर्गत दुई खम्बे सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। जसअन्तर्गत पहिलो संघीयताअन्तर्गत विभिन्न कानुन, नीति र नियम निर्माण गर्ने र दोस्रो तल्लो तहका सरकारको खर्च व्यवस्थापन सुधार रहेका छन्।
तल्लो तहका सरकार सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले छाता कानुन निर्माण गरेको छ जसले तल्लो तहका सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्छ भने लेखा प्रणाली र रिपोर्टिङ प्रणालीमा सुधार ल्याउनेछ। कानुनी र नियामकीय संरचना विकाससँगै सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधारले बजेट चक्रलाई नियमित गर्नुका साथै पारदर्सिता, नागरिकप्रति जवाफदेहिता, मध्यकालीन खर्च संरचनाका लागि निर्देशिका, नियन्त्रण प्रणाली विकास, उत्तरदायी बजेटिङ तथा जलवायु परिवर्तनका जोखिम र विपत्ति (प्रकोप) व्यवस्थापनलगायत उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्व बैंकका नेपाल, मालदिभ्स र श्रीलंकका राष्ट्रिय निर्देशक इदा स्वारायी–रिद्दीहोगले नेपालको संघीय प्रणालीलाई सहयोग गर्ने विश्व बैंकको नयाँ राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिअनुरूप यो सहयोग प्रदान गरेको बताएका छन्। यो सहयोगले सार्वजनिक संस्थाको सशक्तिकरण, समावेशीता र जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नेछ।
संघीय राज्यप्रणालीतर्फ नेपालको संक्रमणसँगै सेवा प्रवाहमा जनतासँग नजिक भएर सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा राम्रो कार्यसम्पादन प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। विश्व बैंकको यो सहयोगले नेपालको संघीय राज्य प्रणालीतर्फको संक्रमणलाई सरल ढंगले अघि बढाइ सन् २०२२ सम्म विकासशील र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सहयोग गर्ने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
