बुटवल : कृषि र स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितताको गुनासो आएपछि प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ। सामाजिक विकास र भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट उपकरण खरिदसम्बन्धी कागजात मगाएर उपसमितिमार्फत छानबिन थालिएको हो। यसअघि प्रदेश ५ मा १४ वटा गाडी खरिदमा जस्तै उपकरणमा समेत अनियमितता भएको उजुरी लेखा समितिमा आएको सभापति डिल्ली चौधरीले बताए। गाडी खरिदमा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छानबिनमा अनियमितता ठहर भएको थियो। त्यसपछि समितिको निर्देशनपछि ५७ लाख रुपैयाँ बचत भएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले खरिद गरेका उपकरणमा अनियमितता भएको गुनासो समितिमा परेको हो। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदानका लागि खरिद गरेका कृषि उपकरण र अनुदान वितरणमै अनियमितता भएको गुनासो आएको छ। स्वास्थ्यका एक्सरे मेसिन र रगत जाच्ने मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ।
गाडी खरिदमा जस्तै टेण्डरमै मिलेमत्तो भएको आशंका गरिएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले स्वास्थ्य संस्थालाई दिन १६ वटा हेमाटोलोजी उपकरण खरिद गरेको हो। खरिदमा बोलपत्र आह्वानमा तोकिएका मापदण्ड र अन्य विवरण एउटामात्रै कम्पनीसँग मिल्ने गरी बनाइएको छ। यी मेसिन खरिदका लागि एक करोड बराबरको टेण्डर आह्वान गरिएको थियो।
केन्द्रले उपकरणका लागि आवश्यकता तय गर्न हिमशिखर बायोमेडिक प्रालीका बायोमेडिकल इन्जिनियर विजयकुमार विष्टलाई नियुक्त गरेका थियो। विष्टले आफ्नै कम्पनीले नेपालमा भित्र्याउने हेमाटोलोजी उपकरणसँग मिल्ने विवरण गराएका थिए। बिएन्डइ नामक कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएको ‘हेम्याक्स ३३०’ मोडलको हेमाटोलोजी उपकरणसँग मिल्ने गरी आवश्यकता तय गरेको तथ्य बाहिर आएको छ।
केन्द्रका प्रमुख बुद्धि काफ्लेले यी कुरा निराधार भएको दाबि गरे। ‘खरिद प्रक्रियामा छ वटा टेण्डर परेका छन्। कुनै एउटा कम्पनीसँग मिल्ने लागत अनुमान भएको छैन’, उनले भने। रगत जाच्ने मेसिन खरिद प्रक्रिया अझै सकिएको छैन। काफ्लेले बिएन्डइ नामक कम्पनीका सामान नेपाल आयातमै रोक लगाइएकाले मिलेमत्तोको हल्ला निराधार भएको बताए।
उता, कृषि मन्त्रालयले उपकरण खरिदमा बढी मुल्य राखिएको उजुरी आएको लेखा समितिका सदस्य विष्णु पन्थीले बताए। ‘बजारमुल्यभन्दा बढीमा उपकरण खरिद भएको भन्ने गुनासो आएको छ’, उनले भने, ‘त्यस आधारमा छानबिन प्रक्रिया थालेका छौं।’ ब्ुधबार बसेको लेखा समितिको बैठकले उपकरण खरिदमा आएका गुनासाको विषयमा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। कृषि अनुदान वितरणमा एकै परिवारका धेरै सदस्यलाई अनुदान दिएको उजुरी समेत परेको उनले जानकारी दिए।
लेखा समितिले कृषि मन्त्रालयका कागजात छानबिन गर्न पन्थीकै संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति बनाएको छ। समिति सदस्यमा तिलकराम शर्मा, वसिउद्धिन खान र विमला शर्मा पन्थी छन्। स्वास्थ्य उपकरण खरिदको कागजात छानबिन गर्न कुलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ। यस समितिको सदस्यमा युवराज खनाल र बैजनाथ कलवार छन्। समितिले असार १० गतेसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने उपसमिति संयोजक पन्थीले जानकारी दिए। ‘कागजात अध्ययनपछि फिल्ड अध्ययन हुनेछ’, उनले भने।
लेखा समितिलले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको छ। प्रतिवेदनले पूर्णता पाए पनि कुनै निकायलाई निर्देशन दिएको छैन। प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा करोडौं राजश्व गुम्ने गरी अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
