बैतडी : बैतडीका स्थानीय तहका न्यायिक समिति छुट्टै इजलास कक्ष बनाएर आफ्नो सेवा प्रभावकारी बनाउने तयारीमा सक्रिय भएका छन्। न्यायिक समितिका संयोजकहरूलाई विभिन्न चरणमा प्राप्त तालिमले काम गर्न सहज भएको सुर्नया गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक लीला विष्टले जानकारी दिइन्।
‘स्थानीय तहकै कार्यकक्षबाट सेवा दिँदा प्रभावकारी नहुने भएकाले न्यायिक समितिको छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘कानुनी सल्लाहकार राख्ने काम पनि भइसकेको छ। न्यायिक समितिको अलग्गै इजलास हुँदा सेवाग्राहीलाई पनि सजिलो भएको छ।’
न्यायिक समितिको अलग्गै इलजास कक्ष बनाएर सेवा दिन थालेपछि सजिलो भएको पाटन नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सरस्वती कोलीले बताइन्। उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाकै कार्यकक्षबाट सेवा दिँदा गाह्रो भइरहेको थियो। सेवाग्राही पनि त्यति आउँदैनथे। अलग्गै इजलास कक्ष बनाएपछि सेवाग्राही आउन थालेका छन्।’
दशरथचन्द नगरपालिकाको न्यायिक समितिले पनि अलग्गै इजलास कक्ष बनाउने तयारी गरेको छ। ‘अलग्गै इजलास कक्ष नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन केही दिनभित्रै इजलास कक्ष स्थापना गर्नेछौं’, दशरथचन्द नगरपालिकाकी न्यायिक समितिकी संयोजक मीना चन्दले भनिन् ‘न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले प्रयास गरिरहेका छौं। केही तालिम पनि पाएका छौं। यसलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा अघि बढ्नेछौं।’
पुर्चौडी नगरपालिकाले पनि न्यायिक समितिको अलग्गै कक्ष स्थापना गरेर सेवा दिन थालेको छ। इजलास कक्ष बनाएपछि न्यायिक समितिले दिने सेवा प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सजिलो भएको मेलौली नगरपालिकाका उपप्रमुख राधा ओझाले बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले न्यायिक समितिले दिने सेवाबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने गरेका छौं। सुरुको भन्दा अहिले सेवाग्राही बढ्न थालेका छन्।’
न्यायिक समितिले दिने सेवाबारे स्थानीय तहका न्यायिक समितिले जानकारीसमेत दिन थालेका छन्। प्रत्येक वडामा कार्यक्रम गरेर न्यायिक समितिले दिने सेवाबारे जानकारी दिएको सुर्नया गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक विष्टले बताइन्। उनले भनिन्, ‘हाम्रो क्षेत्राधिकार, हामीले हेर्ने मुद्दाबारे अन्तरक्रिया गरेर जानकारी दिएका छौं। प्रत्येक वडामा होर्डिङ बोर्ड राखेर सूचना दिएका छौं।’
दशरथचन्द नगरपालिकाले पनि प्रत्येक वडामा न्यायिक समितिले दिने सेवाबारे जानकारी दिएको जनाएको छ। ‘हामीले वडामा निगरानी समूह गठन गरेर त्यो समूहमा आबद्ध सदस्यहरूलाई न्यायिक समितिले दिने सेवाबारे जानकारी दिएका छौं। महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका विषयमा समेत जानकारी दिएका छौं।’
स्थानीयस्तरमै न्याय
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनेपछि नागरिकलाई सेवा लिन सजिलो भएको छ। स्थानीय स्तरमै समिति भएपछि सजिलो भएको सुर्नया–२ की पशुपति विष्टले बताइन्। उनले भनिन्, ‘केही समस्या आयो भने सोध्न सकिन्छ। सीधै प्रहरीमा जानुभन्दा पहिला जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्न सकिन्छ। यसका लागि हामीलाई सजिलो भएको छ।’
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनेपछि प्रहरीमा आउने मुद्दामा पहिलाको भन्दा कमी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका महिला सेलका प्रहरी जवान धनमतीकुमारी धामीले बताइन्। उनले भनिन्, ‘पहिलाको तुलनामा प्रहरीमा आउने मुद्दाको संख्या कम हुँदै गएको छ। स्थानीय स्तरमै न्याय दिने निकाय भएकाले सेवाग्राहीलाई सजिलो भएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
