माइतीघर मण्डलाको सन्देश
नागरिक ‘समाज’ कमजोर भए पनि नागरिक आन्दोलन बलशाली नै रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ, जुन लोकतन्त्रको भविष्यका लागि सकारात्मक हो।
राष्ट्रवाद, समृद्धि र स्थिर सरकारको ‘पपुलिस्ट’ नाराको आधारमा प्रचण्ड जनमतका साथ गत वर्ष सत्तामा पुग्न सफल नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई माइतीघर मण्डलामा गतसाता भएको जनप्रदर्शनले ठूलो झट्का दिएको छ। सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विवादास्पद गुठी विधेयकको विरुद्धमा नागरिक समुदायको ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको झलक दिने गरी काठमाडौंका जनताद्वारा स्वतस्फूर्तरूपमा सरकार विरुद्धमा गगनभेदी नारा लागेपछि गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको छ।
ओलीको दुईतिहाइको सरकार अनुत्तरदायी तथा स्वेच्छाचारी दिशातर्फ उन्मुख भएपछि तथा प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको परिवेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कारणले लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने त होइन ? भन्ने आशंकापूर्ण बहस चलिरहेका बेला माइतीघरले लोकतन्त्र सुरक्षित रहेको संकेत गरेको छ। त्यसैले लोकतन्त्रको संरक्षण र जनमुखी नीति निर्माणको दृष्टिले माइतीघरले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ।
सरकारविरुद्धको जनमत
माइतीघर मण्डलाको प्रदर्शनले तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले बहुआयामिक र अर्थपूर्ण सन्देश दिएको छ। सबैभन्दा स्पष्ट सन्देश सरकारविरुद्धको जनमत हो। यो केवल गुठी विधेयकको विपक्षमा विस्फोट भएको आक्रोश मात्रै होइन, सरकारविरुद्धको शक्तिशाली जनमत हो। दुईतिहाइको ‘शक्तिशाली’ सरकार गठन भएको १६ महिना नबित्दै विरुद्धमा यति सशक्त जनप्रदर्शन हुनु सरकारको असफलताको प्रमाण हो। माइतीघर मण्डला सरकारको अलोकप्रियताको ठोस मानक बनेको छ।
सरकारलाई प्राविधिकरूपमा दुईतिहाइको समर्थन भए पनि माइतीघर मण्डलाले जनसमर्थन गुमाइसकेको पुष्टि भएको छ। सरकारविरुद्धमा जनता यसरी सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु सरकारका लागि सुखद संकेत होइन। जब सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँछ तब प्राविधिक बहुमतको औचित्य हुँदैन। यद्यपि शिवरात्रीको अवसरमा पशुपतिमा साधुहरू झैं दुईतिहाइको नशाले लठ्ठीएका ओलीले उक्त वास्तविकता आत्मसात् गरी कार्यशैली सुधार गर्ने सम्भावना क्षीण देखिन्छ। जतिजति सरकारको नशालु शैली बढ्दै जान्छ, अलोकप्रियताको ग्राफ पनि त्यसरी नै उकालो लाग्दै जानेछ।
अहिले माइतीघरमार्फत नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधानसम्मत र जनभावनाअनुरूप सरकार सञ्चालन गर्न खबरदारी गरेका हुन्। यदि सरकारले स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक र जनभावनाअनुरूप राज्य सञ्चालन नगरे जनताले सरकारकै विकल्प खोज्न सक्ने संकेतसमेत दिएका छन्। सम्भवतः माइतीघरको प्रदर्शन ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको पूर्व सन्ध्याको पूर्व संकेत मात्रै हो।
नागरिक समाजप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण तथा प्रेसमैत्री छवि भएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले माइतीघर मण्डलाबाट सरकारले शिक्षा ग्रहण गरेको दाबी गरेका छन्। तर के ओलीले पनि शिक्षा ग्रहण गरेका छन् ? यदि गरेको भए नागरिक आन्दोलन, माइतीघरको जनप्रदर्शन र सञ्चारजगत्प्रति विष वमन गर्ने थिएनन् होला।
लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको केवल शासन प्रणाली मात्रै होइन, सरकार र नागरिकको जीवन पद्धति पनि हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आवधिक निर्वाचनमा पाएको जनादेश पाँच वर्षसम्म स्वेच्छाचारी शासन गर्ने अनुमतिपत्र होइन। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मूल्य र मान्यता तथा संविधानको अक्षर र जनभावनअनुरूप पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा राज्य सञ्चालन गरिनुपर्छ र उक्त शासन प्रणाली जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ। जननिर्वाचित सरकारको शासन, कानुन र निर्णयप्रक्रिया निरन्तर जनअनुमोदित हुनुपर्छ। होइन भने लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रियाद्वारा निर्वाचित सरकार स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादमा रूपान्तरण हुन्छन्। जसरी अमेरिका, हंगेरी, टर्की, ब्राजिल जस्ता लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरेका तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत सत्तामा पुगेका सरकारहरू अनुदारवादी, सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी दिशातर्फ उन्मुख भएका छन्।
सरकारको नियत
सबैभन्दा प्रमुख समस्या सरकारको नियतमा छ किनभने जुन घडीमा ओलीले शपथ ग्रहण गरे त्यहीबेलादेखि अनुदारवादी, स्वेच्छाचारी र नियन्त्रणमुखी शासनको सूत्रपात गरिएको छ। ओलीको कम्युनिस्ट सरकारले गैरलोकतान्त्रिक प्रणालीमा जस्तो राज्यका सम्पूर्ण निकायलाई नियन्त्रण गर्न चाहेको देखिन्छ। त्यसैले राज्यका निकायहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विवादास्पद कानुन प्रस्ताव गरिएको छ। केवल गुठी विधेयक मात्रै होइन, मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार, सूचना तथा प्रविधि, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मानव अधिकार आयोगलगायतका बहुविवादास्पद विधेयकले सरकारको वास्तविक अनुहारको पर्दाफास भएको छ।
नीति र कानुन निर्माण गर्ने निकाय सार्वभौम संसद् हो तर अहिलेको संसद्मा सरकारको कालो छाया परेको छ। संसद् र सरकारले संविधानसम्मत प्रक्रियाद्वारा जनताको भावनाअनुरूप नीति र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो। तर जनभावनाविरोधी विवादित गुठी विधेयक सरकारले फिर्ता लिनु परेको छ। इतिहासमा जनदबाबमा हालसम्म कुनै पनि विधेयक सरकारले फिर्ता लिनु परेको थिएन। ओलीका लागि यो भन्दा लज्जास्पद घटना अरू के हुनसक्छ ?
माइतीघर त केवल विम्ब र प्रतीक मात्रै हो, माइतीघरको प्रतिविम्ब ओलीले कल्पना गरेभन्दा विशाल छ। उक्त वास्तविकता आत्मसात् नगरेमा माइतीघरको राजनीतिक मूल्य नेकपा र ओलीलाई महँगो पर्ने निश्चित छ।
नेपालका कुनै पनि नीति र कानुनमा संसद्मा पर्याप्त बहस हुँदैन भने सार्वजनिक छलफल गर्ने अभ्यास नै छैन। नीति सरकारले जारी गरेपछि तथा कानुन संसद्बाट पारित भएपछि विवाद सुरु हुन्छ। संसद् र संसदीय समितिका बहस र छलफलहरू पनि केवल औपचारिकताका लागि गरिएका कर्मकाण्डी हुन्छन्। तर उक्त बहस र छलफल प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूमा पनि संसद्मा पर्याप्त बहस सार्वजनिक भएन। सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी नीति वा कानुन निर्माण गरियो भने संविधानसम्मत र नागरिकमैत्री कानुन बन्छन् तर नेपालमा कुनै पनि नीति वा कानुन बनाउँदा राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग परामर्श गरिँदैन। मस्यौदा गर्नुअघि दल, सरोकारवाला र सम्बन्धित विषयविद्सँग छलफल वा परामर्श गरेको भए विधेयकहरू यसरी विवादित बन्ने थिएनन्।
दुर्भाग्यवश,नीति तथा कानुन निर्माणमा समेत अवान्छित स्वार्थ समूह हाबी भएका छन् भने सरकार र कर्मचारीतन्त्र उक्त स्वार्थ समूहको लाचार छाया भएको छ। देशको नीति तथा कानुन निर्माणमै स्वार्थ समूहहरू हाबी भएपछि त्यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अरू के हुनसक्छ ? गुठी, आमसञ्चार, सूचना प्रविधि, मानव अधिकार जस्ता विधेयक सोही स्वार्थ समूहहरू हावी भएको कारणले विवादास्पद भएका हुन्।
कानुन निर्माण प्रक्रिया नै सहभागितामूलक र पारदर्शी हुनुपर्छ। कानुन निर्माणमा सरकार उत्तरदायी र जवाफदेही बन्नुपर्छ। जनसहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत प्रस्तावना हुन्। संसदीय प्रणालीमा संसदीय सर्वाेच्चता हुन्छ। सरकार संसद् र जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छ। संसद् र प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्छन्। लोकतान्त्रिक प्रणालीको आत्मा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको संविधानको भावना पनि यही हो। तर प्रतिपक्षी दलले संसद्मा सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन, जुन दुखद छ।
अलोकतान्त्रिक अभ्यास
केवल अहिले मात्रै होइन ०४८ मा संसदीय प्रणाली अनुसरण गरेदेखि नै विधि निर्माण प्रक्रियामा अलोकतान्त्रिक, असमावेशी, असहभागी र अपारदर्शी अभ्यास जारी छ। विधायकहरूले विकासे कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। विधि निर्माण भन्दा पनि निर्वाचन क्षेत्रमुखी विकासे कार्यकर्ताको भूमिकामा उनीहरूको रुचि र प्राथमिकता देखिन्छ। तीन तहको सरकार हुँदा पनि संघीय सांसदलाई ६ करोड र प्रदेश सांसदलाई ३ करोडसम्म विनियोजन गर्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था उत्पन्न भएको छ। त्यसैले सांसदलाई विधायक बनाउने कि विकासे कार्यकर्ता ?
कानुनको मस्यौदा सार्वभौम संसद्ले गर्ने कि अनुत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रले ? उक्त विवादास्पद बहसको निरूपण गर्नु आजको आवश्यकता हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य सञ्चालनका दृष्टिले कोरा कानुन मात्रै भन्दा सार्वजनिक नीति महŒवपूर्ण हुन्छ। तर कर्मकाण्डीरूपमा ल्याइने सरकारको नीति र कार्यक्रमबाहेक सरकारका कुनैपनि नीतिहरू संसद्मा पेस हुँदैनन्। नेपालको कार्यपालिकाले कुनै पनि नीति विधायिकामा पेश गर्दैन। नीति निर्माणमा संसद्को कुनै पनि भूमिका हुँदैन। त्यसैले नेपालको संसद्ले नीति होइन, केवल कानुन मात्रै निर्माण गर्छ।
केही महिनाअघि सरकारले देशको प्रतिरक्षा र नागरिकको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जारी गर्यो। तर सार्वभौम संसद्ले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत् उक्त जानकारी पायो। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जस्तो महŒवपूर्ण नीति सार्वभौम संसद्मा बहस भई जारी हुनुपर्ने हो कि होइन ? उक्त नीतिलाई सरकारले ‘गोप्य’ भएको संज्ञा दिँदै हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि किन गोप्य ? लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनैपनि नीति गोप्य हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन। संसद्ले केवल कानुन मात्रै निर्माण गर्ने कि नीति पनि ?
उक्त विषयमा पनि बहस गरी यथोचित निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य छ। त्यसैले अब केवल कानुन मात्रै होइन, सरकारको नीति पनि अनिवार्यरूपमा संसद्बाट पारित गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गरिनुपर्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही हो।
क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित ‘जर्नल अफ पब्लिक पलिसी’ मा २०१९ को मार्च अंकमा प्रकाशित सार्वजनिक नीतिमामिलाका शोधार्थी गेरी आलोन्सको अनुसन्धानमूलक आलेखमा विश्वव्यापीरूपमा नै नीति निर्माणमा कार्यपालिका, कर्मचारीतन्त्र र स्वार्थ समूहहरू हावी हुँदै गएको कटु निष्कर्ष निकालेका छन्। त्यसैले संविधानको भावना तथा जनताको चाहनाविपरीत कानुनहरू जारी गर्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापीरूपमा नै साझा चुनौती भएको ठहर गर्दै आलोन्सले नागरिकको सार्थक सहभागिता र हस्तक्षेपमार्फत नीति निर्माण प्रक्रियालाई लोकतन्त्रिकरण गर्न सुझाव दिएका छन्। त्यसैले नेपालले पनि नागरिकको सहभागिता र हस्तक्षेपमार्फत नीति निर्माण प्रक्रियालाई नै लोकतन्त्रिकरण गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन।
लोकतन्त्रको पहरेदारी
माइतीघरको प्रदर्शन सरकारको अनुदारवादी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको विरुद्धमा खबरदारी मात्र हो। केवल खबरदारी र पहरेदारी मात्रै पनि होइन, अनुदारवादी र सर्वसत्तावादी सरकारलाई चेतावनीसमेत हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीको सार्वभौम सिद्धान्तमाथि संकुचन वा आक्रमण गरियो भने लोकतन्त्रप्रेमी सशक्त आन्दोलनमा उत्रन पछि पर्दैनन् भन्ने सन्देश माइतीघर मण्डलाले दिएको छ।
विगत केही वर्षदेखि नागरिक ‘समाज’ कमजोर भए पनि नागरिक आन्दोलन बलशाली नै रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ, जुन लोकतन्त्रको भविष्यका लागि सकारात्मक हो। नेपाली जनता लोकतन्त्र स्थापनाका लागि निरन्तर सम्झौतारहित संघर्ष, लोकतन्त्रको संरक्षण र संस्थागत विकासका लागि निरन्तर खबरदारी र पहरेदारी गर्दै आइरहेका छन्। प्रतिपक्षी दल प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न असफल भए पनि माइतीघरको प्रदर्शनपछि नागरिकको खबरदारी र सञ्चारजगत्को पहरेदारीको कारणले लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित रहेको पनि पुष्टि भएको छ।
प्रतिपक्षी दलभन्दा नागरिक समाज र सञ्चारजगत् प्रमुख चुनौती भएको विश्लेषण गर्दै सरकारले नागरिक समाज र सञ्चारजगत्लाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने कुत्सित अभिप्रायले विवादास्पद विधेयकहरू संसद्मा प्रस्तुत गरेको हो। तर नागरिक समाज र सञ्चारजगत्को चेतावनी, खबरदारी र पहरेदारीले सरकारको उक्त अभीष्ट असफल भएको छ। वास्तवमा ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको पूर्व सन्ध्यामा दलहरूलाई जनआन्दोलनप्रति आत्मविश्वास सिर्जना गराउने प्रेरक र उत्तोलकको भूमिका नागरिक समाज र नागरिक आन्दोलनले गरेको थियो। अहिले पुनः सोही परिदृश्य पुनरावृत्त भएको प्रतीत हुँदैछ।
निष्कर्ष
सरकारले केवल गुठीसम्बन्धी मात्रै होइन, संविधान र जनभावनाविपरीत मस्यौदा गरिएका सबै विवादास्पद विधेयक अबिलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू, सरोकारवाला र सम्बन्धित विषयविज्ञहरूसँग सघन परामर्श गरेपछि मात्रै विधेयकको मस्यौदा गरिनुपर्छ। उन्नत लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको नीति निर्माणको अभ्यास पनि यही हो। माइतीघर त केवल विम्ब र प्रतीक मात्रै हो, माइतीघरको प्रतिविम्ब ओलीले कल्पना गरेभन्दा विशाल छ। उक्त वास्तविकता आत्मसात् नगरेमा माइतीघरको राजनीतिक मूल्य नेकपा र ओलीलाई महँगो पर्ने निश्चित छ।