सुदूरपश्चिमका सरकारी कार्यालयलाई बजेट सक्नै हतार

सुदूरपश्चिमका सरकारी कार्यालयलाई बजेट सक्नै हतार

बैतडी : बैतडीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत स्थापना भएका कार्यालयहरुको विकास खर्चको स्थिति निराशाजनक देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन २० दिन मात्रै बाँकी रहँदा धेरैजसो कार्यालयले ५० प्रतिशत बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । तर कार्यालयहरुले भने ८० प्रतिशतसम्म खर्च हुने दाबी गरेका छन् ।

बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ गरेर काम भइरहेको स्थानीयहरुको गुनासो छ । बैतडी, बझाङ र दार्चुला हेर्ने गरी बैतडीमा स्थापना भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ९७ करोड ९८ लाखमध्ये २८ करोड २९ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । यो जम्मा बजेटको २८.८७ प्रतिशत मात्रै खर्च हो । अबको २० दिनमा ६० प्रतिशत बढी खर्च हुने पूर्वाधार विकास कार्यालयले दाबी गरेको छ । ‘कतिपय बजेट हचुवाको भरमा राखिएको छ । त्यसले बजेटको आकार मात्रै ठूलो भएको हो । कार्यालय पनि ढिलो स्थापना भयो । कर्मचारीको अभावले धेरै काम गर्न सकिएको छैन । कामको स्थिति हेर्दा ६० प्रतिशत बढी विकास खर्च हुन्छ । बील मात्र उठाउन बाँकी छ,’ पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख जगतप्रसाद जोशीले भने ।

ढिलो कार्यालय स्थापना भएकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ६० प्रतिशत खर्चको हाराहारीमा पुग्ने उनको आशा छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय नम्बर १ बैतडीको ३१ करोड ५३ लाख बजेटमध्ये १६ करोड ७२ लाख मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको ३१ करोड ८३ लाख मध्ये ९ करोड ६४ लाख मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल पूँजीगत बजेटको ३०.२८ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यस्तै सहरी विकास तथा भवन कार्यालयको ९ करोड ८४ लाख पूँजीगत बजेटमध्ये २ करोड ६० लाख मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी भाष्करदत्त पन्तले बताए ।

स्वास्थ्य कार्यालयको १ करोड ४० लाखमध्ये २९ लाख ७३ हजार खर्च भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीको ८३ लाख ५० हजार पूँजीगत बजेट मध्ये ३३ लाख २० हजार मात्रै खर्च भएको छ । सुख्खा फलफूल विकास केन्द्रको ५२ लाख ५० हजारमध्ये २० लाख ७७ हजार मात्रै खर्च भयो । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको ५३ लाख १० हजारमध्ये २ लाख १२ हजार मात्रै खर्च भएको छ । डिभिजन वन कार्यालयको ९६ लाख ३५ हजारमध्ये ४९ लाख ७७ हजार खर्च भएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको १ करोड ७ लाखमध्ये ४३ लाख ६० हजार खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

सुरुमै अख्तियारी आएको बजेटको खर्चको स्थिति निकै निराशाजनक रहेकाले असारे विकासको प्रवृतिमा कुनै कमी नआएको स्थानीय तेजराम लोहारले बताए । उनी भन्छन्, ‘रातरात बजेट सक्न डोजर चलेका छन् । क्षमता अभिवृद्धिका नामका धमाधम कार्यक्रम भइरहेका छन् । यसले व्यवस्था फेरिएको भए पनि अवस्था फेरिएको छैन भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.