काठमाडौं : गत वर्ष जस्तै धेरै स्थानीय सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट पेस गर्नुपर्ने असार १० को समयसीमा उल्लंघन गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७५३ मध्ये अहिलेसम्म एक सय २६ वटा स्थानीय सरकारले बजेट ल्याएका छैनन्। बजेट नल्याउने स्थानीय सरकारमा धेरैजसो गाउँपालिका र केही नगरपालिका छन्।
महानगर र उपमहानगर सबैले समयमै बजेट पेस गरिसकेका छन् भने अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाले असार १०कै समयसीमामा नगरसभा र गाउँसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। मन्त्रालयका अनुसर ६ सय १५ स्थानीय सरकारले समयमै बजेट ल्याएका छन्।
समयमा बजेट प्रस्तुत नगर्ने नगरपालिका र गाउँपालिकाको खर्च प्रभावित हुने भएको छ। असार १० मा बजेट प्रस्तुत गरी नगरसभा र गाउँसभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र स्थानीय सरकारले खर्च गर्न पाउँछ। चालु आर्थिक वर्षमा ५५ स्थानीय तहले समयमा बजेट नल्याउँदा खर्च गर्न समस्या भएको थियो।
अन्तर्विरोधका कारण बजेट ल्याउन कठिनाई
विभिन्न स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीचको राजनीतिक अन्तर्विरोधबाट सिर्जित द्वन्द्वका कारण बजेट ल्याउन कठिनाइ भइरहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बताएको छ। महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने, ‘हामी सबैभन्दा बढी बजेट नल्याउने गाउँपालिका रहेको प्रदेश २ मा गएर अध्ययन गर्यौं। त्यहाँ कतै अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीचको द्वन्द्व त कतै अध्यक्ष–वडाध्यक्षबीचको झगडाले समस्या देखापरेको छ।’
नगर तथा गाउँसभामा कार्यपालिका प्रमुख नै उपस्थित नहुने समस्याले बजेट नआएको पाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ। बजेट तथा कार्यक्रमको अभावमा राजस्व संकलन वा विकास निर्माणदेखि लिएर दैनिक काममा समेत समस्या हुने निश्चित छ।
वित्तीय अनुशासनको बर्खिलाप
समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय सरकारको प्रवृत्ति वित्तीय अनुशासनको बर्खिलाप भएको स्थानीय सुशासन विज्ञ बताउँछन्। पूर्व सहसचिव वसन्तराज गौतमले नगर तथा गाउँसभामा पास नगराई मनपरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा प्रमुख–उपप्रमुख बीचको आन्तरिक दलिय द्वन्द्वका कारण बजेट तथा कार्यक्रम समयमा नआउने उनले बताए। बजेट तर्जुमा समिति उपप्रमुखले अध्यक्षता गरेका हुन्छन्।
कानुनतः असार १० मा सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्नेछ। तर, उपाध्यक्षले समयमै कार्यक्रम प्रस्तुत नगर्दा प्रमुखले आफुखुसी बजेट ल्याउने गरेको गौतमले बताए।
उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिबीचको खटपटले बजेट निर्माणमा ढिलाइ हुनेगरेको पाइएको छ।’
संघीय सरकारले तल्लो तहका सरकारलाई बजेट निर्माणमा सहजीकरणका लागि भन्दै बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन समेत बनाइदिएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा असार मसान्त सकिँदा केही महानगर तथा नगरपालिका छोडेर अधिकांश स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेको देखिएको छैन। आर्थिक ऐन सम्वन्धित सभाबाट पारित भएन भने कर लगाउन सकिँदैन। नयाँ करको दर पनि लगाउन नसक्ने र खर्च पनि गर्न नसक्ने भएपछि केही समयपछि नै स्थानीय तहमा समस्या सुरु हुन्छ। तीन फरक तहबाट राज्य सञ्चालन हुने संघियतामा आफ्नो तहमा कानुन बनाउने जिम्मा स्थानीय प्रतिनिधिको हो।
तर नयाँ संरचनाका कारण कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधिमा अन्योल देखिएको र केहीमा फरक दलका स्थानीय प्रतिनिधिबीच तालमेल नमिल्दा बजेट तर्जुमा गर्ने जस्ता अनिवार्य काममा समेत ढिलाइ हुन गएको छ। जति ढिलाइ गर्यो, दैनिक कार्य सञ्चालनदेखि लिएर राजस्व संकलनमा समेत यसले असर पारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
