गण्डकी प्रदेश सांसदलाई पनि स्वकीय सचिव : मासिक २८ हजार तलब

पोखरा : अरु ६ प्रदेशका झै गण्डकीका प्रदेश सांसदले पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन्। उक्त सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थासहितको बजेट शुक्रबार प्रदेश सभाले पारित गरेको छ। 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले १ असारमा ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए। कानुनी व्यवस्थासमेत मिलाएपछि आउँदो साउनबाट प्रदेश सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन्। 

प्रदेश सभा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा स्वकीय सचिवको व्यवस्था छैन। ऐनको अनुसूचीलाई हेरफेर गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई हुन्छ। मन्त्रिपरिषदले अनुसुचीमा प्रदेश सभा सदस्यलाई स्वकीय सचिव व्यवस्था गर्ने गरी निर्णय गरेपछि त्यस्तो सुविधा उनीहरुले पाउनेछन्।

उनीहरुका स्वकीय सचिव नायब सुब्बा सरह हुनेछन् र सरकारी नियमानुसार मासिक २८ हजार रुपैयाँ तलब पाउने जानकारी सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जनाएका छन्। 

गण्डकीका प्रदेश सांसदहरुले अन्तका सांसदले जस्तै आफूहरुले पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। गण्डकीले प्रदेश सांसदका लागि स्वकीय सचिव र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम यसअघिको आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरेको थिएन। त्यसको प्रशंसा हुँदै आएको थियो।
 
प्रदेश सांसदलाई मासिक ४५ हजार पारिश्रमिक सुविधा हुन्छ। सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री र विपक्षी दलको नेता, मन्त्रीलाई भने यसअघिदेखि नै स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा छ। 

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाका ७ जना मन्त्री छन्। सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताबाहेक प्रदेश सभा सदस्यका हैसियमा स्वकीय सचिव राख्न पाउनेको संख्या ५० जना हुनेछन्। 

त्यसमध्ये १ जनाको भने निधन भइसकेको  छ। ५० जनाले २८ हजार मासिक तलब दिने गरी स्वकीय सचिव राख्दा १ करोड ६८ लाख १२ हजार रुपैयाँ वार्षिक व्ययभार राज्यलाई थपिनेछ। प्रदेश सभाका समिति सभापतिलाई स्वकीय सचिव सुविधा छैन। उनीहरुले अब सांसदकै हैसियतबाट स्वकीय सचिव राख्नेछन्। 
यसैबीच गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभाको बहुमतबाट पारित भएको छ। १ असारमा आएको बजेट र विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलपछि शुत्रबार पारित भएको हो। 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट पारित गर्न पेस गरेको प्रस्ताव ध्वनिमतको आधारमा बहुमतबाट पारित भएको घोषणा नेत्रनाथ अधिकारीले गरेका थिए। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले बजेटमा १०० रुपैयाँ घटाउन गरेको संशोधन प्रस्ताव भने बहुमतबाट अस्वीकृत भएको थियो। प्रदेश सभा बैठक साउन ५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।