खेलाँचीको भरमा ल्याइने नीति अदृश्य शक्तिको इशारामा फिर्ता लिने प्रवृत्तिले सरकारको हैसियत उदांगो पारेको छ। तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण स्थगित गर्ने पछिल्लो सरकारी निर्णयले यसको पुष्टि गरेको छ।
असार ३ देखि भन्सार बिन्दुमा सुरुआत भएको भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलको विषादी अवशेष परीक्षण कार्य फिर्ता लिइएको छ। यो निर्णयले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र किसानको भावनासँग खेलवाड गरेको छ। यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यो नीति लागू भएको केही दिनमै भारतीय पक्षबाट सरकारलाई दबाब आउन थालेको थियो।
नेपाल सरकारको नीतिका कारण आफ्ना किसानले उत्पादन गरेका तरकारी र फलफूल निर्बाध र बिनारोकटोक निर्यात गर्न नपाएको भन्दै भारतीय उच्च अधिकारीले सरोकारवाला मन्त्रीलाई भेटेरै उक्त नीति फिर्ता लिन दबाब दिँदै आएका थिए। स्मरणीय छ, नेपाली किसानले गत वर्षसम्म क्वारेन्टाइन र स्वास्थ्य स्वच्छता प्रमाणपत्रका आधारमा पनि अदुवा, अलैंची, गोलभेडा, तरकारी, चियाजस्ता कृषिजन्य वस्तु भारत निर्यात गर्न खोज्दा सास्ती व्यहोर्नु परेको थियो।
भारतीय पक्षले नेपाली किसानलाई यस्ता कृषिजन्य वस्तुको निकासीका लागि कोलकाता, पटना, लखनउ र दिल्लीको प्रयोगशालाबाट पुनः परीक्षण गराउनुपर्ने भन्दै महिनौंसम्म कष्ट दिएको थियो। भारतीय पक्षको यो प्रवृत्तिका कारण लाखौं मूल्यका यस्ता कृषिजन्य उत्पादन नाकामै सडेर नष्ट भएको तीतो यथार्थ नेपालीको मानसपटलमा ताजै छ। नेपालमा आयात हुने तरकारी र फलफूलमध्ये झन्डै तीन चौथाइ भारतबाटै आयात हुने गर्छ।
केही वर्षअघि युरोपेली संघसहित खाडी मुलुकले भारतमा उत्पादन हुने तरकारी र फलफूलमा उच्च परिमाणमा आर्सेनिक र विषादी पाइएको भन्दै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको समाचारले स्थान नपाएको पनि होइन। युरोपेली संघले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा सात सय ५० गुणा बढी विषादी भारतीय तरकारी तथा फलफूलमा भेटिएको थियो।
सरकारले पनि विषादी परीक्षण गर्ने भरपर्दो प्रयोगशाला र दक्ष जनशक्ति नभएको बहाना बनाएर भारतकै इशारामा विषादी परीक्षण गर्ने कार्य तत्कालका लागि फिर्ता लियो। विषादी परीक्षण गर्ने संयन्त्र र जनशक्ति नै नभएको होइन, झापाको बिर्तामोड, मोरङको विराटनगर, सर्लाहीको नवलपुर, रुपन्देहीको बुटबल, कास्कीको पोखरा, बाँकेको नेपालगन्ज, कैलालीको अत्तरिया र काठमाडौंको कालीमाटीमा आठवटा द्रुत विषादी अवशेष विश्लेषण एकाइ छन्।
यसका साथै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त केन्द्रीय प्रयोगशाला पनि छन्। केन्द्रीय प्रयोगशालाबाहेक आठ स्थानमा भएका प्रयोगशालाको सहयोगमा अहिले पनि तरकारी खानलायक छ/छैन भनी परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ। यसबाहेक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यसै साता भारतसँग जोडिएका ६ र चीनतर्फ जोडिएका दुई भन्सार बिन्दुमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।
विषादीयुक्त तरकारी, खाद्यान्न, दलहन र फलफूलको उपभोगले सर्वसाधारणमा बाँझोपन, क्यान्सर, ट्युमर, मिर्गौलाले काम नगर्ने, आँखाको ज्योति गुम्ने, हृदयाघात हुने, नसा, पार्किन्सन, श्वासप्रश्वासजस्ता रोगका साथै अपांग बच्चा जन्मिने र प्यारालाइसिस हुनेजस्ता गम्भीर तथा जटिल प्रकारका रोग लाग्न सक्छ। यस्तो जान्दाजान्दै सरकारले गरेको यो निर्णयले आमउपभोक्तालाई अन्यायमा पारेको छ।
आमसरोकारको विषयमा सरकारले खेलाँची गर्न पाउँदैन। आमसरोकारको विषय मात्रै नभएर स्वदेशी किसान र आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयमा सरकारले गरेको यो निर्णय घातक छ। सार्वजनिक चासो र जनहितका विषयमा अदृश्य शक्तिको दबाबमा परेर नीति सच्याउनु लज्जास्पद छ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकार अदृश्य शक्तिको इशारामा नाच्ने होइन, नेपालीको हितमा निर्णय गर्ने हो। सरकारले गरेको अलोकप्रिय निर्णय तत्कालै सच्याएर भन्सार बिन्दुमा तत्कालै विषादी परीक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
