प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विदेश भ्रमण व्यवस्थित गर्ने र जथाभावी भ्रमण रोक्ने अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए, सत्तारोहणसँगै। पछिल्लो समय उनी स्वयं पनि विदेश यात्राको मोहमा परे। उनका मन्त्रीहरूको भ्रमणको पनि लामै सूची तय हुन्छ। कर्मचारी भ्रमण पनि रोकिएका छैनन्। अब त प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू कूटनीतिक निकायलाई खबरै नगरी विदेश भ्रमणमा रम्न थालेका छन्।
कोही मुख्यमन्त्री गैरआवासीय नेपालीको सम्मेलनकै लागि भनेर अमेरिकासम्मको त कोही छिमेकी सत्कार भन्दै हतारिएर जत्थासहित छिमेक यात्रामा छन्। यसरी यात्रा गर्ने अनि प्रदेश र छिमेकी मुलुकको प्रान्त सहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्दै हिँड्दा यसले मुलुकलाई कुन दिशामा लैजाने स्पष्ट छैन। यो अनौठो कूटनीतिले जरा गाड्दैछ। भारतका मुख्यमन्त्री नितीश कुमार नेपाल भ्रमणमा आउन खोज्दा केन्द्र सरकारले अवरोध सिर्जना गरेको थियो। पछि उनले भ्रमण गर्दा केन्द्रले गहिरो चासो राखेको थियो।
त्यस्तै चिनियाँ प्रान्तका अधिकारी काठमाडौं आउँदा यहाँको दूतावास कति सक्रिय हुन्छ ? कसरी समन्वय गर्छ, यस्ता विषय जानकारीमा राख्नु आवश्यक छ। यसलाई हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि ‘लोड’ बढ्ने भन्दै पन्छाउने गरेको झैं देखिन्छ भने सरकारले पनि कर्मचारीलाई के जानकारी दिने भन्ने सोच राखेको देखिन्छ। वास्तविकता फरक छ। प्रदेश-३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले त्यहाँ के सम्झौता गरे ? केन्द्र सरकार अनभिज्ञ छ। केन्द्रको उपस्थिति र समन्वय विनाको भ्रमण ‘अकूटनीतिक’ हो। यसलाई बेलैमा सम्बोधन नगरे यसले कालान्तरमा समस्या सिर्जना गर्ने स्पष्ट छ।
उनीहरूको भ्रमणलाई लिएर कूटनीतिक क्षेत्रमा बहस त सिर्जना भएको छ। तर, उनीहरू केन्द्रकै सहमतिमा भ्रमण गरेको बताएका छन्। कुन प्रकारको भ्रमण गर्ने, कुन नगर्ने भन्ने कुनै मापदण्ड, आधार छैन। सरकारले लालबाबु पण्डित गैरआवासीय नेपालीको कार्यक्रममा जान खोज्दा रोक लगाएको थियो। ठीकै ग¥यो भन्ने लागेको हो। विना तुकको भ्रमणमा विदेश दौडिनु राम्रो होइन। मुलुकभित्र रिवन काट्न र पिर्के सलामीका लागि दौडेजस्तो होइन, विदेश भ्रमण। तर अहिले सरकारले गैरआवासीय नेपालीको कार्यक्रममा भाग लिन प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई अमेरिका हान्निएका छन्। उनले त्यहाँबाट लगानीको प्रयास गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले बिगुल फुकेको छ। यो भन्दा लज्जास्पद के हुनसक्छ ?
प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल चीनमा पुगे। उनी पनि भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न केन्द्र सरकारको स्वीकृतमा गएको बताउँदै आएका छन्। के नेताले भ्रमणको प्रस्ताव राख्नेबित्तिकै स्वीकार गर्नैपर्ने हो। भ्रमण गरेर मात्र सम्बन्ध बन्ने होइन। व्यक्ति-व्यक्तिबीचको चिनजान र मुलुक-मुलुकबीचको सम्बन्ध फरक हो। सरकारले बेलैमा भ्रमणबारे एउटा थिति बसाउन आवश्यक छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्ता विषयमा चासो राख्नुपर्छ। हुन त परराष्ट्रले भ्रमणका लागि उपयुक्त नभएको सिफारिस गर्दागर्दै पनि कतिपय नेता विदेश गएका छन्। अझ सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको भ्रमणको उद्देश्य, गर्नुपर्ने छलफल, दुई देशबीच विद्यमान एजेन्डा आदिका बारेमा परराष्ट्रसित गृहकार्य गरी जाँदा राम्रो हुन्छ। यसले राष्ट्रिय मुद्दामा एउटै आवाज मुखरित गर्न सजिलो हुन्छ।
पछिल्लो यही घटनाबाट पाठ सिकेर सरकारले विदेश भ्रमणलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ। संघीय अभ्यासमा गएका हामीले अहिलेदेखि नै प्रदेशको कूटनीति व्यवस्थित बनाउनैपर्छ। अन्यथा हामी जटिलतामा फस्ने छौं। त्यसै पनि भ्रमण भनेपछि हुरुक्क हुने प्रवृत्ति छ, राज्यको करबाट गरिने भ्रमण औचित्य र अर्थपूर्ण पनि हुनुपर्छ। भ्रमणका लागि गरिने÷गरिएका भ्रमणले करको भार मात्र बढाउँछ। आगामी दिनमा भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि नै पारित गरी लागू गर्नु राम्रो हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
