दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने समयावधिभित्रै कुल कर्जामा कम्तीमा २०–३० प्रतिशतसम्म सहुलियत ऋण व्यवस्थाका लागि लबिङ गरिने।
काठमाडौं : नेपालले बहुपक्षीय दातृ संस्था एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)को वार्षिक बैठकमा सहुलियत ऋणलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। चीनको नेतृत्वमा स्थापना भएको एआईआईबीले व्यावसायिक ऋणमा जस्तै ब्याजदर तोकेकाले नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशलाई सहुलियत ऋण सुविधा प्राप्तका लागि समस्या छ। नेपाल बैंकको संस्थापक सदस्यसमेत हो।
युरोपेली राष्ट्र लक्जम्वर्गमा शुक्रबारदेखि सुरु हुने एआईआईबीको वार्षिक बैठकमा नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयका उपसचिव डीबी क्षेत्रीले सहुलियत ऋण सुविधाको एजेन्डा पेस गर्नेछन्। यसअघि बैठकमा भागलिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा जाने तय भएको थियो। तर, आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्य व्यस्तता बढेकाले जान नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए।
‘सहुलियत कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि पहल गर्नेछौं। एआईआईबीमा अहिलेसम्म सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था छैन’, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले भने, ‘ त्यहाँबाट ऋण लिएर लगानी गर्न महँगो पर्छ।’ दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने समयावधिभित्रै कुल कर्जामा कम्तीमा २०–३० प्रतिशतसम्म सहुलियत ऋण व्यवस्थाका लागि लबिङ गरिने उनले जानकारी दिए।
छलफल गर्न एक दिन अगावै अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव क्षेत्री लक्जम्वर्ग गइसकेका छन्। त्यसको अलग्गै सत्र बनाएर नेपालले छलफल गर्नेछ। एआईआईबीको वार्षिक बैठक गर्भनरको बैठक हो।
सहरी विकाससम्बन्धी परियोजना, ट्रान्समिसन लाइन र तामाकोसी–५ का लागि प्रस्ताव गइसकेको नेपालले जानकारी दिए। यस्तै सरकारी क्षेत्रबाट तीनवटा परियोजना गइसकेका छन्। उनले भने, ‘परियोजना तयारी तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि प्रतिपरियोजना १० लाख अमेरिकी डलरका दरले अनुदान लिएका छौं। लगानी गर्ने बेलामा सहुलियत कर्जाको विषय त आइहाल्छ नि। डीपीआर तयार भइसकेपछि लगानीका लागि पहल गछौं। सके त्यहीभित्र सहुलियत ऋणको व्यवस्था, नभए ब्लेन्डिङमा जाने एजेन्डासहित छलफल अगाडि बढ्नेछ।’
एआईआईबीबाट ऋण लिँदा लन्डन इन्टर बैंक अफर्ड रेट (लाइबोर)मा एकदेखि डेढ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ब्याजदर तय हुने गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले एआईआईबीको ऋण अन्य दातृ निकायबाट सस्तो ब्याजदरमा प्राप्त हुने ऋणसँग सम्मि श्रण (ब्लेन्डिङ) गरेर मात्र उपयोग गर्न सकिने बताएको छ।
नेपालले आफूसमेत संस्थापक सदस्य रहेको एआईआईबीसँग केही परियोजनामा ऋणका लागि प्रस्ताव अघि बढाएको भए पनि ऋण लिएर परियोजना विकास गर्न अप्ठ्यारो रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
एआईआईबीले दक्षिण कोरियाली लगानीकर्ताले विकास गर्न लागेको र विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसमेतको स्वपुँजी लगानी रहेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको छ। निजी क्षेत्रको परियोजना विकासकर्ताका तर्फबाट भित्र्याउन लागिएको यो पहिलो ऋण हो। यद्यपि, सरकारले भने ब्लेन्डिङ बिना एआईआईबीको ऋण परिचालन गर्न सम्भव नरहेको बताइएको छ। ‘हामी अति कम विकसित मुलुक भएकाले छिटोछिटो विकास गर्नुपर्ने चुनौती छ’, नेपालले भने, ‘बाटो बनाउँदा टोल जम्मा हुँदैन। पूर्वाधार बनाउँदा कर उठाउनै गाह्रो छ। क्षमता नहुँदा कन्सेसनल रिसोर्स ल्याएर जुटाउन खोजेका हौं।’
सरकारले एआईआईबीबाट परियोजनाको अध्ययन तथा पूर्वतयारीका लागि सानो परिमाणमा सहयोग प्राप्त भएको छ। तामाकोसी पाँचौं आयोजना तथा विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तारसम्बन्धी आयोजना अध्ययन तथा आवश्यक पूर्वतयारी गरी एआईआईबीको ऋण लिने योग्यता पूरा गर्न १९ लाख डलर सहयोग दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
