जतिसुकै ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सरकारी थिति बस्न सकेन। थिति नबसेकैले विकृति–विसंगति बढ्दो छ हरेक क्षेत्रमा। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई रोजगार बढाउने, व्यापार घाटा कम गर्ने, वैदेशिक परनिर्भरता अन्त्य गर्नेजस्ता आदर्शवादी शब्द केवल भाषण र कार्यक्रमका नारामा सीमित छन्। कर तिर्ने जनता छँदै छन्। खर्च गर्ने नेता, मन्त्री, सरकारी कर्मचारी। जति कर लगाए पनि भयो जुनसुकै बहानामा। जति खर्च गरे पनि भयो। मुलुकको अर्थतन्त्रको पुरानो प्रवृत्ति यही हो। जतिसुकै विद्वान् अर्थमन्त्री र ‘ब्युरोक्र्याट्स’ आए पनि यो प्रवृत्ति झन् बढ्दो छ। अर्थतन्त्रका अवयवमा व्याप्त यी विकृति सुधार नभएसम्म समृद्धि मृगतृष्णासरह हो।
ठूला आयोजना निर्माण अवधि र लागत बढेको बढ्यै छ। निर्माण कार्यको गुणस्तरमा पनि सम्झौता हुने गरेको छ। ठेकेदारलाई राजनीतिक संरक्षण छ। प्रभावशाली र सत्तानजिककाले आफ्नो सिफारिसका टुक्रे आयोजनामा बजेट राख्ने र तिनलाई बहुवर्षीय खर्च सुनिश्चिततासमेत प्रदान गर्ने प्रचलन कतैबाट छिपेको छैन। हरेक वर्ष बजेट विनियोजन सुनिश्चित होस् भनेर भएजति सबै आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा राख्न दबाब दिदाँदिँदै कुल पुँजीगत बजेटको ९१ प्रतिशत पहिलो प्राथमिकताका आयोजनामा गएको सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
कतिपय बहुप्रचारित ठूला आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक गृहकार्य नै नगरी बजेट विनियोजन गर्दा विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्ने समस्या छ। अर्कोतर्फ, बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको भोलिपल्टदेखि नै रकमान्तरको फाइल अघि बढ्न थाल्छन्। संसद्मा प्रस्तुत बजेट र कार्यान्वयन हुने बजेटमा आनका तान फरक पर्छ। सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले विनियोजित पुँजीगत बजेटको ३० प्रतिशतसम्म रकमान्तर भई खर्च हुने गरेको उल्लेख छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा पुँजीगत बजेटको ४५ देखि ५० प्रतिशत खर्च गरेर विकास बजेटलाई कागजी निकास दिने काम भइरहेको छ।
अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्न पूर्वाधार निर्माणमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने हो। अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई स्थलगत रूपमा कार्यान्वयनका झञ्झट सुल्झाएर आयोजनामा बजेट विनियोजन भएदेखि समयमा काम गराउनुपर्ने हो। तर हामीकहाँ राष्ट्रिय गौरवका भनिएका मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले निर्माणमै रजत जयन्ती मनाइसकेका छन्। अझै सम्पन्न हुने टुंगो छैन। सरकारका जिम्मेवार मन्त्री र अधिकारीमा कुनै जवाफदेहिता छैन। बरु विकास बजेटलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कसरी मिलिजुली सक्नमै मात्र ध्याउन्न देखिन्छ।
साधारण खर्चको आकार पनि भयावह बढ्दै गएकोमा चासो व्यक्त गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७४/७५ सम्म कुल अर्थतन्त्रमा चालु खर्चको अनुपात १७ बाट बढाएर २३ प्रतिशत पु¥याइएको छ भने पुँजीगत खर्चको अनुपात ५ बाट ९ प्रतिशत पुगेको छ। साधारण खर्च असाधारण बढाएर अनुत्पादक क्षेत्रमा स्रोत–साधन दोहन गर्ने र पुँजीगत बजेट पनि दुरुपयोग गरेर प्रभावशालीले खल्ती भर्ने चलनको अन्त्य गर्न खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले प्रणालीगत सुधारको सिफारिस गरेको छ। सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउनुको सट्टा आयोगको प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सुधारका लागि सार्वजनिक वृत्तबाट दबाब पर्ने डरले सरकारले प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक बहसका लागि बाहिर ल्याउन उदासीन देखिन्छ।
सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा विद्यमान अनुशासनहीनतालाई समयमा सम्बोधन नगर्ने हो भने यसले विकराल रूप धारण गर्ने निश्चित छ। स्वदेशी र विदेशी लगानी ठप्पप्रायः छ। विकासमा सरकारी खर्च धिमा छ। समृद्ध ल्याउने आयोजनामा लगानी छैन। अर्काेतर्फ , साधारण खर्च अचाक्ली बढेकाले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी सीमित छ। यो अवस्थाबाट पार पाउन सरकारले पुँजीगत लगानी र खर्चमा किफायत गर्नैपर्छ। तब मात्र सरकार छ भन्ने अनुभूति हुन्छ। नत्र यो सरकारले सिध्याउने मात्र जोहो नगर्ने सन्देश प्रवाहित हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
