अचेल ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अन्तर्गत झार उखेलिरहेको तस्बिरसहितको समाचारको बाढी लागेको छ। यो वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमनिम्ति ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। यो रकम यसरी नै र यस्तै काममा मात्रै खर्चिने त होइन ? चारैतिर यसको उपादेयतामा निश्चय प्रश्न उठिरहेको छ। स्थानीय वासिन्दा आफ्ना वरपरका उम्रेका झारदेखि चौतारा निर्माणसम्म आफैं सक्रिय हुन्थे र सरकारको मुख ताक्दैनथे। अब त्यस्ता कामका निम्ति बजेट विनियोजित हुन थालेपछि स्वाभाविक रूपमा अग्रसरता कम हुनेछ। त्यस्ता कामका निम्ति पनि बजेट मागको होडबाजी चल्नेछ।
संविधानले रोजगारको हक प्रत्याभूत गरेको छ। रोजगार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारको प्रत्याभूति गरी मौलिक हकका रूपमा रहेको रोजगारको हक कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। आन्तरिक रोजगार र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक रोजगारको बढ्दो निर्भरता कम गर्ने र कामका लागि पारिश्रमिकमार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक संरक्षणमा योगदान पुर्याउने भनिएको छ। रोजगारका अवसर वृद्धिका निम्ति राज्यको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा झार उखेल्ने, बाटोघाटो सफा गर्न लगाउने, ढुंगा तथा गिटी ओसार्नेलगायतका अत्यन्त झीनामसिना कार्यक्रममा रोजगार दिइएको पाइयो। यसको सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ। अर्को त, राज्यको अति सीमित राजस्वलाई रोजगारका नाममा कार्यकर्ता पोस्न खोजिएको त होइन ? आमआशंका छाएको छ।
निश्चय पनि राज्यको दायित्व आफ्ना नागरिकको आर्थिक सुरक्षण पनि हो। राज्यले रोजगार दिन नसके भत्ता दिने विदेशको नक्कल यहाँ गरिएको छ। विदेशमा विकास निर्माणको अन्तिम विन्दु पुगिसकेको छ, जहाँ राज्यले थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छैन। निजी क्षेत्र र अन्य संगठित संस्थामै जनशक्ति कम भई आप्रवासनको नीति अख्तियार गरेर आपूर्ति गरिरहेका छन्। नेपालमा कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा राजस्वको योगदान जम्मा २२ प्रतिशत मात्र छ। जीडीपीमा कूल बजेठको तीन प्रतिशत मात्र नेपालीको मुख्य पेसा कृषिमा लगानी भएको छ। ६० प्रतिशत कृषिमा लागेका नेपालीलाई खानसमेत पुग्दैन। २३ प्रतिशत नेपालीसित आफ्नो जमिन पनि छैन। यो अवस्थामा यसरी रोजगारका नाममा वितरण गरिएको राजस्वको उपादेयता देखिँदैन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यक्रमनिम्ति तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। यति रकमले कुनै उद्योग खोल्ने हो भने धेरैले दिगो रोजगार पाउँथे।
रोजगार त्यसै सिर्जना हुँदैन। यसका लागि राज्यले केही कर्म गर्नेपर्छ। अहिलेको सन्दर्भमा हामी बृहत् औद्योगीकरण गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। नेपालमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध छैन। तर, कृषि नै एउटा त्यस्तो क्षेत्र हो, जसको कच्चा पदार्थ यही उपलब्ध छ। कृषिमा व्यवसायीकरण र विविधीकरण गर्न जरुरी छ। स्वदेशमै विषादी नमिसिएका कृषि उत्पादन विस्तार गर्न सके यसले बजार सिर्जना गर्छ। यहीं खपतले आयात प्रतिस्थापन गर्छ र रोजगार सिर्जना गर्छ। अहिलेको अर्को आवश्यकता ऊर्जामा लगानी वृद्धि र निर्यात पनि हो। ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। उत्पादित ऊर्जालाई कृषि उद्योगमा आबद्ध गर्नुपर्छ। अनि उत्पादित बिजुली यहीं खपत भई लागत कम पर्न जान्छ। अर्काे, पर्यटन व्यवसायको वस्तुगत र प्रादेशिक विविधीकरण गर्न सके रोजगारका अवसर बढाउन सकिन्छ।
पर्यटन व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षा र तालिमको बन्दोबस्ती गर्नुपर्छ। केही गर्न सक्षम र योग्य बनाउन सके मात्र जनशक्ति उपयोग हुन्छ। यसका लागि मानव संशोधनको भरपूर उपयोग गर्ने नीति र कार्य हुनुपर्छ। झार उखेलेर राज्यको ढुकुटी सिध्याउनुभन्दा उत्पादक क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र भविष्यमा पर्ने जनशक्तिको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। आफ्ना कार्यकर्तालाई झार उखेलेका भरमा राजस्व दोहन गर्ने हो भने त्यो दिगो हुँदैन र प्रत्युत्पादक हुन्छ। तसर्थ अल्पकाल र पार्टी तथा गुटविशेष लक्ष्यित यस्ता कार्यक्रमको साटो उद्योग स्थापना, पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदा रोजगार आफैं सिर्जना हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
